०३ अषाढ २०७६, काठमाडौं
यत्तिबेला देशैभरि एक थरीको संजाल बनेको छ । जुन, ‘गुठी विधेयक पारित हुनुहुदैन’ भन्नेहरुको हो ।
उनीहरु भनिरहेका छन्, ‘यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भयो भने हाम्रो संस्कृति मासिन्छ ।
यो विधेयकको बारेमा सरोकारवाला तथा विभिन्न गुठीयारहरु विगत धेरै दिनयता आन्दोलनमा होमिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आईतबार मात्रै यूरोपको साताव्यापी भ्रमणबाट फर्किएका छन् । त्यसपछि धेरैको ध्यान प्रधानमन्त्री ओलीतिर तानिएको छ ।
यो बिचमा प्रधानमन्त्री ओली गुठी विधेयकको बारेमा केही हदसम्म लचिलो पनि देखिएका छन् ।
त्यस्तै, उनले सोमबार मात्रै जनप्रतिनिधिहरुसँग त्यस बारेमा साढे दुई घण्टा लामो छलफल गरेका छन् ।
विधेयकमाथि प्रधानमन्त्री
आईतबार प्रधानमन्त्री ओली स्वदेश फर्किएपछि सबैको ध्यान उनीतिरै तानिएको छ ।
देशको उच्च ओहोदाका व्यक्तित्व भएको कारणले पनि सबैको ध्यान उनीतिर हुनु स्वाभाविक पनि हो ।
यूरोपबाट फर्कने क्रममा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमै प्रधानमन्त्री ओलीले पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै यसलाईआफुले पनि गम्भीर रुपमा हेरेको बताएका थिए ।
त्यसलगत्तै सोमबार सरकारी निवास बालुवाटारमा करिब साढे २ घण्टा लामो जनप्रतिनिधिहरुसँग बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री आफु जनताको पक्षमा रहेको आश्वासन दिएका छन् ।
‘जनताको पक्षमा छु’ प्रधानमन्त्रीको भनाईलाई उद्धत गर्दै बैठकमा सहभागी एक सांसदले बताए ।
सरोकारवाला तथा गुठीयारहरु भन्छन्
सरोकारवाला तथा गुठीयारहरुले गुठी विधेयक कुनै पनि हालतमा पारित नहुने बताएका छन् ।
उनीहरुले बारम्बार भनिरहेका छन्, ‘यो विधेयक फिर्ता हुनुपर्छ, यो जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा देशले आफ्नो मौलिक संस्कृति गुमाउँछ ।’
उनीहरुले भनेका छन्, ‘यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भयो भने यसले संस्कृतिलाई मास्छ ।’
प्रावधान
विधेयकको दफा ४ (च)मा निजी गुठीलाई सार्वजनिक गुठीमा परिणत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि दफा ६३ र ६४ मा थप प्रावधानहरू राखिएको छ ।
यही दुई दफामा सरकार चलाखी बनेको सरोकारवाला तथा गुठीयारहरु बताउँछन् ।
दफा ६४(१) मा कुनै निजी गुठीका दुईतिहाई गुठीयारले त्यस्ता गुठीलाई सार्वजनिक गुठीका रूपमा दर्ता गराउन चाहेमा प्राधिकरण वा प्रदेश गुठी समितिसमक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अर्थात् निजी गुठीका रूपमा रहेको सी गुठीलाई सार्वजनिक गुठीमा परिणत गराउन सो गुठीमा संलग्न दुई तिहाइ गुठीयारको बहुमत हुनुपर्छ । अनि मात्रै निजी गुठी सार्वजनिक गर्न पाइन्छ।
तर, यहीँ विधेयकको दफा ६४ (३)मा छ यस्तो प्रावधान
(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कसैले आफ्नो निजी सम्पत्ति लगानी गरी कुनै सार्वजनिक स्थानको मठ मन्दिर र धार्मिकस्थलको नाममा स्थापना गरिसञ्चालन गदै आएका निजी गुठी यस ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः सार्वजनिक गुठीमा परिणत गरी प्राधिकरण वा प्रदेश गुठी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिक गुठीको रूपमा दर्ता गर्न सक्नेछ ।
दफा ६४ (१) मा दुईतिहाई गुठीयारको सहमति भनिएपनि ६४ (३)ले भने यो विधेयक प्रारम्भ भएको मिति देखिनै निजी गुठीको स्वामित्व स्वतः प्राधिकरण वा प्रदेश गुठी व्यवस्थापन समितिमा सर्ने उल्लेख हुने व्यवस्था छ ।
यसको सार हो, सबै निजी गुठी सार्वजनिक गुठीमा रूपान्तरण हुनेछन्, गुठीयारको दुईतिहाई चाहिँदैन ।
यस्तै, ६४ (४)मा पनि निजी गुठी सार्वजनिक गुठीमा परिणत भएपछि गुठीयारको सबै हक समाप्त भई त्यस्तो हक प्राधिकरण वा प्रदेश गुठी व्यवस्थापन समितिमा सर्नेछ भनी उल्लेख छ ।
अर्थात् गुठीको जग्गा लगायतका सामाग्री स्वतः प्राधिकरणमा सर्नेछ । त्यहाँका गुठीयार नाममात्रैका गुठीयार हुनेछन् । पहिला गुठीमा बसेर गुठीले गर्ने काम प्राधिकरण वा समितिले गुठीयार मार्फत सञ्चालन गराउन सक्नेछ ।
र, यदि प्राधिकरण वा समितिलाई ती गुठीयारले गुठीको सञ्चालन र बन्दोबस्त राम्ररी गरेको जस्तो नलागे सो गुठीयारलाई निष्कासन गर्न सक्ने भनी ६३ (७) मा उल्लेख छ ।
सम्बन्धीत समाचारः
