१५ अषाढ २०७६, काठमाडौं
इन्टरनेशनल इन्डियन फिल्म अवार्ड(आइफा)को लागि नेपाल सरकारले ठूलो धनराशी खर्च गर्ने भएपछि सामाजिक संजालहरुमा चर्को विरोध हुन थालेको छ ।
विभिन्न सरोकारवाला तथा संघसस्थाहरुले ‘क्लिन फिड’ सरकारको स्वागतयोग्य काम भएको बताईरहँदा फेरि सरकार आलोचनातिरै तानिन थालेको छ ।
नेपाली फिल्म क्षेत्रबारे सरकार गैर–जिम्मेवार जस्तै बनिरहँदा बिहीवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले भारतीय अवार्ड (आइफा)का लागि ४४ करोड २५ लाख छुट्याएपछि सरकारको चौतर्फी विरोध सुरु भएको हो ।
सरकारले यो सबै तमासालाई पर्यटन प्रवर्द्धनको पाटोको रुपमा लिएको बताएको छ । यता नेपाली फिल्मकर्मीले भने नेपाली सिनेमालाई वास्ता नगरिएको बताईरहेका छन् ।
नेपाली फिल्मको लागि ४४ रुपैंया नछुट्याएको दयनीय अवस्थामा विदेशी फिल्म क्षेत्रको लागि ४४ करोड छुट्याएको भन्दै उनीहरु रुष्ट छन् ।
त्यस्तै आइफा कुनै पनि हालतमा नेपालको हितमा नभएको भन्दै सरोकारवाला, विभिन्न पार्टी प्रतिनिधि तथा धेरै संघसंस्थाहरुले विरोध जनाईरहेका छन् ।
आइफाले ५० लाख डलर नगदसहित खानपान, आवास र हवाई खर्च व्यहोर्ने नेपाल सरकारलाई प्रस्ताव गरेको थियो । पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख दीपकराज जोशीका अनुसार नेपालमा आइफाको अवार्ड हुने लगभग पक्का भएको छ ।
अर्कातिर नेपालमा सरकारी निकायबाट हुने राष्ट्रिय अवार्ड भने ३ वर्षदेखि हुन सकेको छैन । सरकारले राष्ट्रिय अवार्ड आयोजना गर्न नसकिरहेका बेला पर्यटन प्रवर्द्धन हुने भन्दै भारतीय अवार्ड कार्यक्रमको आयोजक बनेको हो ।
नेपालले आइफाको लागि यत्ति मोटो रकम खर्चिने भएपछि चौतर्फी आलोचना बढ्न थालेको हो ।
कसले के भने?
नेकपा स्थायी समिति सदस्य तथा नेता भीम रावलले आइफाको लागि नेपालले यत्ति मोटो रकम खर्चिनु नहुने बताएका छन् ।
“भारतीय चलचित्र पुरस्कार आइफाको आयोजनाको लागि काठमाडौं न.पा.ले ४४ करोड दिने, नेपालको करिव १ अर्ब लगानी हुने र त्यसलाई सरकारले स्वीकृति दिएको खबर सुन्दा आश्चार्य लागेको छ । यस्ता काम कस्को उक्साहट र स्वार्थमा कसले किन गर्छ होला ! नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक भए जान्न पाइन्थ्यो कि?उनले आफ्नो ट्वीटरमा लेखेका छन् ।
त्यसैगरि नारायण पौडेलले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र नेकपा नेता योगेश भट्टराईलाई मेन्सन गर्दै लेखेका छन्,
“विदेशीको फिल्म फेयर अवार्डका लागि राज्यकोषबाट लगभग ४४ करोड खर्च गर्नुको औचित्य के हो? हाम्रो अहिलेको आवश्यकता यही हो?”
“सरकारद्वारा आईफा अवार्ड गर्न ४४ करोड २५ लाख सहयोग गर्ने कुरा सुनेँ र यो भ्रष्टाचार हो । नेपाली नागरिकको हैसियतमा यो निर्णयको विरोध गर्दछु । देशको प्राथमिकता चयन गर्न नसक्ने सरकार अयोग्य हो भने जानीजानी गलत गर्ने झन् अयोग्य हो । यो सरकारलाई के ठानौँ अयोग्य या झन् अयोग्य?”
सरल सुमन नामक व्यक्तिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मेन्शन गर्दै सरकारको योग्यतामाथि प्रश्न तेर्स्याएर ट्वीटरमा लेखेका छन् ।
त्यसैगरि ट्वीटरमै सौंगात गौतमले यसको कडा विरोध गर्नुपर्ने विचार अघि सार्छन् ।
“चर्को विरोध गरियो भने यो आइफा अवार्डलाई ४४ करोड दिने निर्णय पनि फिर्ता लिन्छ होला यो सरकारले ।”
त्यस्तै चिकित्सक सुधांशु केसीले भने कार्यक्रमको लागि छुट्याईएको सो रकममा भ्रष्टाचार हुन सक्ने शंका व्यक्त गरेका छन् ।
“४४ करोड २५ लाख रुपैंयामा कत्ति छ्याकन क–कसले पाउने होलान्? आइफा मात्रै होईन, खाइफा पनि हुने भयो ।” उनले लेखेका छन् ।
त्यसैगरि श्री कृष्ण नामक ट्वीटर प्रयोगकर्ताले पनि त्यस्तै धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
“एकातिर भारतीय विज्ञापन बन्द गर्न क्लिन फिडको रडाको अनि अर्कोतिर भारतीय आइफा अवार्डमा सरकारद्वारा ४४ करोड बढि रकमसहित उनीहरुको हवाई,आभाष, खानपानको व्यवस्थापन” उनी लेख्छन् ।
कतिपयले उक्त निर्णयलाई क्लीन फिडसम्बन्धी सरकारी निर्णयसँग जोडेर पनि प्रश्न उठाएका छन् ।
निरञ्जन खनाल लेख्छन्, “भारतीय फिल्मी अवार्डका लागि ४४ करोड २५ लाख । खानेबस्ने सबै गरेर ५० करोड । राष्ट्रको ढुकुटी बाँड्दै ओली सरकार अनि विज्ञापन चाहिँ रोक्ने भन्दै उफ्रिन्छन् ।”
कतिपयले उक्त विषयलाई लिएर सरकारलाई व्यङ्ग्य पनि गरेका छन् ।
म मुतियार नामक अर्का पयोगकर्ता लेख्छन्, “प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम त प्रधानमन्त्री मनोरञ्जन कार्यक्रममा परिणत भएछ । लौ ४४ करोड प्रधानमन्त्रीमनोरञ्जन कार्यक्रम आयो।”
पैसा नदिने अर्थमन्त्री खतिवडाको तर्कः
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भारतीय चलचित्रहरुलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम ‘आइफा अवार्ड’का लागि रकम नदिने बताएका छन् ।
पूर्व–परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी तथा पूर्व–गृहमन्त्री भीम रावलले भारतीय चलचित्रको पुरस्कार वितरण सम्बन्धी कार्यक्रमलाई बजेट दिने सन्दर्भमा गरेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा खतिवडाले बजेट नदिने प्रतिबद्धता पनि जनाए ।
‘बजेट मैले नै दिने हो । निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि कार्य गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको सम्म सुनेको हो’ उनले भने ‘बजेट दिने विषयमा मन्त्रीपरिषद्मा औपचारिक निर्णय भएको मलाई थाहा छैन ।’
