१६ असार २०७६, काठमाडौं
महिला मन्त्रालयले तयार गरेको भनिएको विधेयकको मस्यौदा ऐनको रुपमा ल्याउन भने गृह मन्त्रालय लागिपरेको छ ।
महिला मन्त्रालयले केही दिनअघि एक कार्यदल गठन गरी मस्यौदा तय गरेको थियो । विधेयकको मस्यौदालाई ऐनको रुपमा ल्याउन गृह मन्त्रालयले सहमतिविपरीत फेरि गृहकार्य थालेको छ ।
समाचारस्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा महिला मन्त्रालयले केही दिनअघि एक कार्यदल गठन गरी मस्यौदा तय गरेको थियो । महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले भर्खरै समाज कल्याण परिषद्लाई मन्त्रालय मातहत ल्याउने मस्यौदा ऐन तयार भई कानुन मन्त्रालयमा राय लिने प्रक्रियामा रहँदै गर्दा गृहले यो कदम चालेको हो ।
चार महिनाअधि गृहले सो विधेयक ल्याउन खोज्दा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिले चर्काे विरोध गरेका थिए । विरोधकै कारण उक्त विधेयक रोकिएको थियो । गृहले उक्त मस्यौदालाई संशोधन नै नगरी विधेयक रुपमा सुटुक्क प्रक्रिया थालेको स्रोतको दाबी छ ।
गृहले त्यस बेला सहमतिमै विधेयकको मस्यौदा रोकेको थियो । मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी महिला मन्त्रालयलाई नै दिने गृहको सहमति थियो । महिला मन्त्रालय स्रोतले भन्यो– ‘अहिले आएर गृहले सुटुक्क प्रक्रिया थालेर के गर्न लागेको हो थाहै पाउन सकिएन ।’ यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा सुरेश तामाङले लेखेका छन् ।
