१६ अषाढ २०७६, काठमाडौं
चार दशकपछि श्रीलंकामा फेरि मृत्युदण्ड दिने कर्मचारी नियुक्त गरिएका छन् ।
श्रीलंकाका राष्ट्रपतिले लागूपदार्थको मुद्दामा दोषी ठहर भएका चार कैदीलाई झुन्डाएर मृत्युदण्ड दिने घोषणा गरेपछि ४३ वर्षपछि दुई वधिक नियुक्त भएका छन् ।
श्रीलंकामा सन् १९७६ मा मृत्युदण्ड दिने चलन स्थगित गरिएको थियो । त्यसयता श्रीलंकामा मृत्युदण्ड दिने चलन थिएन ।
सरकारले उच्च नैतिकता भएका इच्छुक व्यक्तिलाई वधिकको पदमा आवेदन दिन गत फेब्रुअरीमा विज्ञापन गरेको थियो ।
दुई पदका लागि गरिएको विज्ञापनमा १ सयभन्दा बढीले आवेदन दिएका थिए । मृत्युदण्ड दिने जिम्मा पाएका वधिकले पाँच वर्षअघि राजीनामा दिएपछि श्रीलंकाले उनको उत्तराधिकारी नियुक्त गर्न सकेको थिएन ।
सरकारले ती पदका लागि खोजेको व्यक्ति श्रीलंकाको नागरिक तथा मानसिक रूपमा बलियो हुनुपर्ने र १८ देखि ४५ वर्षको पुरुष हुनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो ।
राज्यद्वारा प्रकाशित पत्रिका ‘डेली न्यूज’का अनुसार दुई अमेरिकी नागरिक र दुई महिलाले पनि सो पदका लागि आवेदन दिएका थिए । कारागारका एक प्रवक्ताका अनुसार छानिएका दुई उम्मेदवारलाई दुई हप्ता लामो तालिम दिइने छ ।
वधिक पदमा नियुक्त भएका कर्मचारीले मासिक ३६,३१० स्थानीय रुपैयाँ (झन्डै २०३ अमेरिकी डलर) पारिश्रमीक पाउनेछन् ।
स्थगित मृत्युदण्ड किन फेरि?
श्रीलंकामा सन् १९७६ देखि मृत्युदण्डलाई स्थगित गरिएको थियो ।
तर, श्रीलंकामा बलात्कार, लागूऔषध कारोबार तथा हत्याको अपराधमा वैधानिक रूपमै मृत्युदण्ड दिन सकिने व्यवस्था छ । त्यहाँका राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेनाले लागूऔषधको व्यापार रोक्न पुनः मृत्युदण्ड दिन लागिएको बताएका छन् ।
कत्तिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूले भने उनको निर्णयले निर्वाचनको मुखमा आफ्नै लोकप्रियता बढाईदिएको बताएका छन् ।
श्रीलंकामा यो वर्षका अन्तिमतिरै निर्वाचन हुँदै छ ।
राष्ट्रपतिको निर्णयप्रति धेरै जनताहरु असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । प्रदर्शनकारीहरूले राष्ट्रपतिलाई आफूले लोकप्रियता कमाउन मृत्युदण्ड दिने सजायको निर्णय गरेका आरोप लगाएका छन् ।
“मैले चार जनालाई मृत्युदण्ड दिन पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छु ।” राष्ट्रपतिले भनेका छन् ।
तर, उनीहरुलाई भने यो कुरा नभनिएको बताईएको छ । कारागारमा अशान्ति हुन सक्ने भएकाले अहिल्यै नाम सार्वजनिक नगर्ने उनीहरुको भनाई छ ।
कारागारमा रहेकामध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी लागूपदार्थकै अपराधी भएको बताईएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया?
श्रीलंकाको निर्णयमाथि धेरै यूरोपेली देशहरुले निन्दा गरेका छन् ।
‘मृत्युदण्ड क्रूर, अमानवीय र अनैतिक दण्ड हो । र, ईयू स्पष्ट रूपमा जुनसुकै अवस्था तथा मुद्दामा पनि यसको विपक्षमा छ ।’ ईयूले एक विज्ञप्तीमा भनेको छ ।
श्रीलंकाका अधिकारीहरूले लागूपदार्थको अपराधको कुरा गरेको भए पनि अध्ययनहरूले मृत्युदण्डले त्यस्ता अपराध रोक्न नसकेको देखाएको छ ।
मानवअधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले राष्ट्रपतिको घोषणाले आफू स्तब्ध र क्रुद्ध भएको जनाएको छ ।
एम्नेस्टी इन्टरनेशनलका दक्षिण एशिया निर्देशक बिराज पटनायकले भने, ‘अरु राष्ट्रले आफ्नो लागूपदार्थ नियन्त्रण नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको महसुस गरेको र मृत्युदण्ड घटाउन थालेको बेलामा श्रीलंका उल्टो बाटो लागेको छ ।’
‘देशको अन्तराष्ट्रिय छविका लागि यो घातक हुन्छ । राष्ट्रपतिले आफ्नो निर्णयबारे पुनर्विचार गर्छन् भन्ने हामीले आशा गरेका छौं ।’
