१८ असार २०७६, काठमाडौं
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी भारत र चीनसँग व्यापारिक कारोबार हुने आठ ओटा भन्सार नाकामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशाला निर्माण गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।
भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलसहित अन्य खाद्य तथा पेयपदार्थको भन्सार विन्दुमै वैज्ञानिक परीक्षण गर्न यस्तो प्रयोगशाला निर्माण गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतसँग सीमा जोडिएका ६ नाका र उत्तरी छिमेकी चीनसँग जोडिएका २ नाकामा प्रयोगशाला निर्माण गर्न लागेको हो । भारतसँग नाका जोडिएका काकडभिट्टा, बिराटनगर, बीरगञ्ज, भैरहवा धनगढी र महेन्द्रनगरस्थित भन्सार विन्दु (सकेसम्म एकीकृत भन्सार विन्दुमै रहने गरी) प्रयोगशाला निर्माण गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले नजाएको छ । यस्तै चीनसँग जोडिएका रसुवा र तातोपानी भन्सार विन्दुमा पनि यस्तै अन्तर्रा्ष्ट्रिय प्रयोगशाला निर्माण गर्ने विषयमा निर्णय गरेको छ ।
प्रयोगशाला निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने रकम, उपकरण खरिद, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत विषयमा विस्तृत तयारी गरी लागत खर्च (बजेट) दुई दिनभित्र मन्त्रालयमा प्रस्ताव गर्न निर्देशनसमेत दिइएको छ । प्रयोगशाला निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने स्थान उपलब्ध गराइदिन भन्सार कार्यालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आठ भन्सार विन्दुमा निर्माण हुने अन्तरारष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशाला निर्माणका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनको गृहकार्य पनि अघि बढेको छ ।
‘सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी भन्सार विन्दुमा तरकारी तथा फलफूलसहित अन्य खाद्य तथा पेयपदार्थको वैज्ञानिक परीक्षण गर्न प्रयोगशाला निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भयो’, कृषि मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले भन्नुभयो । आठवटै भन्सार विन्दुमा निर्माण गर्ने प्रयोगशालामा जडान गर्ने भनिएको जीसीएम मेसिनको लागत खर्च करिब ५० करोड रुपैयाँ पर्ने अनुमान छ । यो उपकरणको सहयोगमा तरकारी तथा फलफूलको नमुना परीक्षण वैज्ञानिक भए पनि त्यसको नतिजा करिब एक साता कुर्नुपर्ने समस्या छ । भन्सार विन्दुमै परीक्षण प्रयोगशाला निर्माणका लागि बजेट उपलब्ध गराउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले यसअघि नै सहमति जनाइसकेको छ ।
सरकारले यही असार ३ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ‘ताजा तरकारी तथा फलफूल पैठारी गर्दा सम्बन्धित भन्सार विन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादीको अवशेष परीक्षण अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने’ नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । यो व्यवस्थाले भन्सार विन्दुमा वैज्ञानिक रूपमा परीक्षण गर्ने कुनै एकाई नहुँदा भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलको परीक्षण गर्ने कार्यमा असहजता आएको छ । यही असहजतालाई फुकाउन सरकारले नेपालमा तरकारी तथा फलफूल निर्यात गर्ने निर्यातकर्ताले तत्कालका लागि सम्बन्धित मुलुकको मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाबाट जारी हुने विषादी परीक्षण प्रतिवेदन तथा प्रमाणपत्रको आधारमा आयात गर्न दिने विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
‘नेपालमा आयात हुने तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षणको प्रमाणपत्र जारी गर्ने केन्द्रीय तहमा खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा मात्रै अन्तर्रा्ष्ट्रियस्तरको मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला छ’, मन्त्रालयको निर्णयमा भनिएको छ, ‘तर सबै भन्सार विन्दु वा नजिकै त्यस्तो प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन नहुँदासम्म तरकारी र फलफूलको हकमा निर्यातकर्ताले सम्बन्धित मुलुकको मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाबाट जारी हुने विषादी परीक्षण प्रतिवेदन र प्रमाणपत्रको आधारमा आयात अनुमति दिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो।’
मन्त्रालयले भन्सार विन्दुमा सहज रूपमा तरकारी तथा फलफूलको नमुना उपत्यका र बाहिरका आठ स्थानको दु्रत विषादी अवशेष विश्लेषण एकाईमा परीक्षण गर्न सुझाएको छ । साथै यो आठ स्थानको एकाईमा परीक्षण गर्दा मापदण्डभन्दा बढी परिमाणमा विषादीको अवशेष भेटिए बिस्तृत रूपमा परीक्षणका लागि खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको केन्द्रीय प्रयोगशालामा पठाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ ।
झापाको बिर्तामोड, मोरङको बिराटनगर, सर्लाहीको नवलपुर, रूपन्देहीको बुटबल, कास्कीको पोखरा, बाँकेको नेपालगन्ज, कैलालीको अत्तरिया र काठमाडौंको कालिमाटीमा यस्तो दु्रत विषादी अवशेष विश्लेषण एकाई छन । भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट निर्यातकर्ताले अहिले यही ८ परीक्षण केन्द्रमा परीक्षण गराएर तरकारी तथा फलफूल नेपालमा पठाउने गरेका छन्। स्रोतका अनुसार यी ८ स्थानको प्रयोगशालालाई स्तरोन्नति र दक्ष प्राविधिक कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सके यसैको सहयोगमा महत्वपुर्ण समूहको विषादीको अवशेष परीक्षण गर्न सकिन्छ ।
भन्सार विन्दुबाट परीक्षण नहुने, केन्द्रसम्म धाउँदा लामो समय लाग्ने र तरकारी सडेर नष्ट हुने क्रम बढेपछि भारतीय दूतावासले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । भारतीय दूतावासका उच्च अधिकारीको एक टोली मन्त्रालय पुगेर भारतबाट आउने तरकारी र फलफूलको विषयमा गम्भीर चासो उठाएका थिए।
