२३ अषाढ २०७६, काठमाडौं
गत अषाढ २ गते सीमानाकामा तरकारी तथा फलफूलमा विषादी चेकजाँच गरेर मात्रै नेपालआयात गर्ने निर्णय सरकारले अघि सार्यो ।
तर, कार्यान्वयनमा आएको १५ दिन नबित्दै त्यो निर्णय सरकारले फिर्ता लियो । तरकारी तथा फलफूलमा विषादी चेकजाँच रोक्ने निर्णयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आफ्नै पार्टीभित्र विवाद भइरह्यो ।
शनिबार संसदीय दलमा नेकपाकै सांसदहरुले प्रश्न गरे, ‘विषादी परीक्षण रोक्ने निर्णयमाथि टेकेर भारतसँग झुक्न खोजेको हो ?’
यही विषयले अहिले सामाजिक सञ्जालमा सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस तथा उपभोक्ताहरु सडकमै प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
यो निर्णयबाट पछि हट्नु सरकारको प्रतिनिधि घटना मात्र हो । पछिल्लो समय सरकार निर्णय गर्दै पछि हट्दै गर्नुमा माहिर देखिन्छ ।
यो अवस्थामा सरकारसँग प्रमुख प्रतिपक्ष दल, सरोकारवालाहरु, नागरिक समाज तथा आम–उपभोक्ता रुष्ट छन् । पार्टीभित्र र सरकारमै पनि समन्वय अभावमा एकपछि अर्को निर्णय विवादमा पर्न थालेको नेताहरू बताउँछन् ।
नेकपाका स्थायी समिति सदस्यहरु भन्छन्, “कतिपय विषयमा पर्याप्त छलफल नहुँदा यस्तो स्थिति देखापरेका छन् । सरकार र पार्टीबीच समन्वय कम छ, यसको प्रभाव निर्णयहरूमा देखिन थालेको छ ।”
मन्त्रालयबीच समन्वय छैनः
अरु विवादास्पद घटना/प्रकरणमा जस्तै तरकारी विषादी चेकजाँच प्रकरणमा पनि मन्त्रालयहरुबीच समन्वय नभएको कत्तिपय नेताहरु बताउँछन् ।
आपूर्तिसम्बन्धि निर्णय उद्योग वाण्ज्यि तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गर्छ । त्यसैले उसले विषादी परीक्षणपछि मात्र भित्र्याउने निर्णय गर्यो । यो निर्णय गर्नुअघि परीक्षण गर्ने कृषि मन्त्रालयसँग समन्वय नै गरेन ।
कृषिले पनि परीक्षण गर्ने भन्यो तर, उसँग पर्याप्त जनशक्ति र प्रविधि थिएन । यसको बाबजुद पनि परीक्षण त सुरु गर्यो त्यसपछि केही सयमपछि नै मन्त्रीपरिषद्को ठाडो पस्तावमा यो काम रोकियो ।
सरकारभित्रैको समन्वय अभावका कारण तरकारी तथा फलफुलमा विषादी चेकजाँच प्रकरण सदनबाट सडकसम्म पुगेको मन्त्रीहरु बताउँछन् ।
निर्णय गर्ने र फिर्ता लिने सरकारको आदतः
तरकारी प्रकरणभन्दा अगाडि सरकारले आइफा अवार्डको निर्णय पनि फिर्ता नै लिएको थियो ।
निर्णय गर्ने र आलोचनापछि फिर्ता लिने सरकारको आदत नै भएको छ । आइफा अवार्डको आलोचना नसेलाउँदै तरकारीमा विषादी चेकजाँच गर्ने निर्णय फिर्ता लिनुले सरकारमाथि खनिने सर्वसाधारण तथा सरोकारवालाहरु बढेका छन् ।
आइफा अगाडि गुठी विधेयकबाट सरकार पछि हट्नुपरेको थियो । काठमाडौं उपत्यकाको संस्कार र परम्परा समाप्त हुने भन्दै ठूलो सडक प्रदर्शन भयो । अन्ततः सरकारले त्यो विधेयक फिर्ता नै लिनुपर्यो ।
गुठी आन्दोलन चर्किरहँदा सरकारले एउटा नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्ने निर्णय लिएको थियो । गुठी विधेयककै आन्दोलन चर्किंदा त्यसमाथि मूल्यवृद्धिको आक्रोश अझ बढ्ने सम्भावना भएपछि २४ घण्टा नबित्दै सरकारले निर्णय फिर्ता लियो ।
मितव्ययीता र खर्च कटौती गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको थियो । निर्णयअनुसार सरकारी कार्यालयहरूमा दिइँदै आएका प्रोत्साहन भत्ता हटाइएको थियो । दुई सय प्रतिशतसम्म भत्ता खाने कार्यालयहरू थिए । तर यो निर्णयमा सरकार लामो समय टिकेन । तग फाल्गुनदेखिको भत्ताको अनुपात उही नै छ ।
गत वर्ष भदौमा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन चलिरहँदा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त सैन्य तालिम हुन लागेको धारणा राखे । त्यही समयमा नेपाली सेनाले भारतमा संयुक्त सैन्य तालिम लिन जान लागेको विज्ञप्तीमार्फत बाहिर ल्याइयो । बिमस्टेक राष्ट्रहरूको संयुक्त सैन्य तालिमको विषय पनि विवादमा पर्यो । लगत्तै सरकारले बिमस्टेक राष्ट्रहरूको सैन्य तालिममा नेपाली सेनालाई पठाउने निर्णय फिर्ता लिएको थियो ।
वाइडबडी जहाज खरिदको विवाद आएपछि सरकार आफैंले जाँचबुझ गर्ने निर्णय गर्यो । संसदीय समितिले छानबिन गरिरहेको विषयमा सरकार आफैं अघि सरेर जाँचबुझ गर्न खोजेपछि त्यसको पनि विरोध भयो । त्यसपछि सरकारले आफैं वाइडबडी जहाज खरिदको छानबिन गर्ने भन्ने निर्णयअलपत्र पर्यो ।
भारतका लागि राजदूत पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती त्यस्तै नेपाल दूसरसंचार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाको कुरा त छँदै नै छ ।
यस्ता अपूर्ण निर्णयहरुले सरकारको क्षमतामा नै प्रश्न उठ्ने गरेका छन् ।
विषादी परीक्षण गर्नु नाकाबन्दीसरहः
यता सडकमा आन्दोलन चर्किन लाग्दा उता सदनमा उद्योग, वाञिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले भने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी चेकजाँच गर्नु त्यत्ति सहज नभएको बताए ।
भारतीय दवावमा निर्णय फिर्ता नभएको बताउँदै उनले आफुहरुसँग जनशक्ति तथा प्रविधि नभएको बताउँछन् ।
“विषादी परीक्षण गर्नु आफैमा नाकाबन्दी लगाउनुसरह हो ।” उनले भने ।
विदेशीको अगाडि झुक्ने बानी परेकाहरुले आफुहरुलाई झुक्यो भनेर आरोप लगाइरहेको मन्त्री यादवको जिकिर गरे ।
