३१ अषाढ २०७६, काठमाडौं
करिब तीन हप्ता अगाडि अग्रज पत्रकार भैरव रिसालले अशक्त र असाध्य रोगबाट पीडित वुद्धवृद्धालाई स्वेच्छिकमरणको सुविधा दिनुपर्ने भनी संसदीय समितिमा प्रस्ताव राखे ।
सङ्घीय संसद्को महिला तथा सामाजिक समितिका सांसदहरूले अनौठो मानेका ९२ वर्षीय रिसालको प्रस्तावमाथि छलफल पनि भयो ।
इच्छामृत्युको पक्षमा अभियान चलाइरहेका अधिकारीहरु असाध्य रोग लागेको अवस्थामा वुद्धवृद्धालाई स्वेच्छिकमरणको अधिकार कानूनमै समेटिनुपर्ने बताउँछन् ।
तर, असाध्य तथा अशक्तहरुलाई स्वेच्छिकमृत्युवरण सुविधाको कुरा उठाउँदै आएकाहरुले त्यो सेवा दिनुपर्ने बताइरहँदा जेष्ठ नागरिक अधिकारवादीहरू भने अहिलेको अवस्थामा राज्यले बाँच्न पाउने हकको रक्षा गर्न कदम चाल्नुपर्ने बताउँछन् ।
स्वेच्छिकमरण:
स्वेच्छिकमरणको वकालत गर्नेहरूले हालको संविधान बन्ने क्रममा नै तत्कालीन सभासद्हरूलाई कानूनी व्यवस्था गरिदिनु आग्रह गरेको बताउँछन् ।
तर, त्यसबेला संविधानसभाका सांसदहरुले आफूहरुले उठाएको विषयलाई नसुनेको उनीहरु गुनासो पोखाउँछन् ।
निको नहुने रोगबाट ग्रसित, अशक्त तथा धेरै खुःख पाएकाहरुले स्वेच्छिकमृत्युवरण गर्न चाहन्छन् भने, उनीहरुलाई त्यो सुविधा दिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
कुबेरप्रसाद शर्मा: इच्छामृत्यु अभियानकर्ता
नेपालमा इच्छामृत्युको वकालत गर्दै अभियान सुरु गर्ने एकजना व्यक्ति हुन् पूर्वमन्त्री तथा विघटित हरियाली नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुबेरप्रसाद शर्मा ।
शर्माका अनुसार उनले इच्छामृत्युलाई कानूनी मान्यता दिन माग गर्दै अभियान चलाएको आधा दशक भइसकेको छ ।
उनले बीबीसीसँग भनेका छन्,‘मैले आफ्नै अनुभवका आधारमा यो धारणा बनाएँ र अभियान चलाइरहेको छु । पार्टीमा हुँदा मैले पार्टीबाटै अभियान चलाएँ । अहिले व्यक्तिगत रुपमा पनि चलाइ नै रहेको छु ।’
शर्माले इच्छामृत्युबारे विभिन्न प्रचार सामग्री छपाएर वितरण भने जारी राखेका छन् ।
स्वेच्छिकमृत्युवरण कसका लागि?
बुढेस कालमा दिसा पिसाब स्याहार्ने मान्छे पनि नहुने, आफूले पनि नसक्ने अवस्थामा कतिपयले मर्ने इच्छा व्यक्त गरेका हुन्छन् । त्यस्तालाई इच्छाले मर्न दिने व्यवस्था युरोपका कतिपय देशहरुमा छ ।
अभियानकर्ता शर्मासँगैं जोडिएका कतिपय वरिष्ठ अधिवक्ताले समेत यसको वकालत गर्ने गरेका छन् ।
सोही अभियानमा जोडिएका वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले पनि यसको व्यवस्था हुनुपर्ने विचार राख्छन् ।
उनी भन्छन्, यो अभियान लिएर हामी जहाँ जाँदा पनि सकारात्मक कुराहरू पाएका छौँ । यो हुनु आवश्यक छ ।’
इच्छामृत्यु अधिकारका लागि रिट
स्वेच्छिकमृत्युवरणलाई कानूनी मान्यता दिन अभियानकर्ताहरूले अदालतको ढोका पनि ढकढक्याउन बिर्सेका छैनन् ।
नेपालमा इच्छामृत्युको कानूनी व्यवस्था गर्न माग गर्दै दुई अधिवक्ताहरूले २०७२ असार २४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
अधिवक्ता उत्तमप्रसाद रिजाल र टंकहरि दाहालले दायर गरेको उक्त रिटलाई २०७४ भदौ ७ गते सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो ।
सर्वोच्चले उक्त रिटमा त्यसबेलाको व्यवस्थापिका संसद्, संविधानसभा, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।
ती सबै निकायले जवाफ पठाए पनि सार्वजनिक सरोकारको विवादु भनी दर्ता गरिएको उक्त रिटमाथिको बहसमा दुवैजना निवेदक नै उपस्थित नभएको उक्त रिटमाथि सर्वोच्चले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चले उक्त रिटमा बहस पैरवी गर्न नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनलाई एमिकस क्युरीका रूपमा तीनजना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता पठाइदिन आग्रह गरेको थियो ।
तर दुवै बार एसोसिएसनले कसैलाई पनि बहस पैरवीका लागि नपठाएको उक्त निर्णयमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चले ठहर्यायोः
निवेदकहरू नै बहसमा नआएको कुरालाई आधार मान्दै सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट उनीहरूले चर्चा पाउनका लागि मात्र दायर गरेको अनुमान गर्न सकिने ठहर गरेको छ ।
‘प्रस्तुत विषयलाई सार्वजनिक सरोकारको विवाद भनी अदालतमा दायर गरी पत्रपत्रिकामा अचम्मको रिट दायर गरेको भनी प्रचारप्रसार गराउने तर सुनुवाइको क्रममा पूर्णरूपमा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति देखिएकाले निवेदन कानुन व्यवासयीहरूले केवल लहडको आधारमा मात्र निवेदन गरेको हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।’ सर्वोच्चले भनेको छ ।
त्यसमा थप भनिएको छ, तर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अदालत बौद्धिक लहड गर्ने वा आफ्नो उत्सुकता वा कुण्ठा मेटाउने ठाउँ होइन ।
सर्वोच्चले सैद्धान्तिक रूपमा जीवनको हकभित्र इच्छामृत्युको हक समेत पर्ने स्विकारेको छ ।
तर नेपालका अधिकांश जनताहरू बाँच्नका लागि संघर्ष गरिरहेकाले राज्यले मर्न पाउने हक होइन बाँच्न पाउने हकको रक्षा गर्न कदम चाल्नुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ।
निवेदकको भन्छन्ः
सर्वोच्चले उक्त रिट खारेज गरे पनि पुनरावलोकनमा जाने तयारी गरिरहेको निवेदकहरुले बीबीसीसँग बताएका छन् ।
‘यो विषय फेरि चर्चामा आएको छ । हामी पुनरावलोकनमा जाने योजनामा छौँ ।’ उनीहरुले बताएका छन् ।
उनले कतिपय विषयहरू उठान हुने तर तत्काल समाधान नहुने भएजस्तै रूपमा यसलाई पनि लिनुपर्ने बताए ।
मृत्युवरणसम्बन्धि विपक्षी तर्कः
केही व्यक्तिहरुले अभियान नै चलाएर इच्छामृत्युवरणलाई कानूनी मान्यता दिनुपर्ने बताइरहँदा जेष्ठ नागरिक तथा अन्य अधिकारीहरुले यसको विरोध गरेका छन् ।
उनीहरुले बाँच्नको लागि संघर्ष गरिरहेका नेपालीहरुमा यस्तो खालको चलन आउनु नराम्रो मानेका छन् ।
जेष्ठ नागरिक अधिकारकर्मी कृष्णकुमारीले त्यो तयारीसम्म पुगिनसकेको बताएका छन् । ‘नेपाल अहिल्यै त्यो समयसम्म पुगिसकेको छैन । त्यो बाटोमा अहिल्यै जानु हुँदैन ।’
संसदमाः
संघीय संसद्ले जेष्ठ नागरिक सम्बन्धि ऐनलाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
जेष्ठ नागरिक सम्बन्धि ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गत पौष २४ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको हो ।
उक्त विधेयकमाथि हाल संसदीय समितिमा छलफल भइरहेको छ ।
संसदको महिला तथा सामाजिक समितिमा उक्त विधेयकको छलफलका क्रममा इच्छामृत्युबारे कुरा उठे पनि हाल त्यसलाई समेट्ने अवस्था भने नरहेको सांसद्हरूले बताएका छन् ।
नेपालको वृद्धवृद्धाको जनसङ्ख्या:
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार नेपालमा आठ प्रतिशतभन्दा बढी ६० वर्ष माथिको जनसङ्ख्या रहेको छ ।
यो २०६८ सालको जनगणनाको तथ्याङ्क हो । अहिले यो सङ्ख्या बढेर नौ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको अनुमान छ ।
तर दुई वर्ष पछि हुने अर्को जनगणनाले मात्र ६० वर्ष माथिको जनसङ्ख्याको पछिल्लो यकिन विवरण देखाउने अधिकारीहरू बताउँछन् ।
