०४ साउन २०७६, काठमाडौं
नेपालमा पुस्तकालय खुल्ने क्रम तीव्र छ । निजी क्षेत्रबाट टोलटोलमा पुस्तकालय खुलेका छन् । कतिपय पुस्तकालयले पाठकको भोक मेटेका छन् भने कतिपय नाम मात्रैका छन् । कतिपय निजी पुस्तकालयमा सर्वसाधारणको पहुँच छैन । सर्वसाधारणको सहज पहुँचका लागि सरकारले काठमाडौंमा दर्जन बढी पुस्तकालय खोलेको छ । तर उचित संरक्षण र व्यवस्थापनमा चासो नदेखाउँदा अधिकांश पुस्तकालयको अवस्था दयनीय छ । राज्यको सम्पत्तिले खुलेका पुस्तकालयमा सर्वसाधारणको सहज पहुँच पुग्नै मुस्किल छ ।
२०७२ को भूकम्पले ढलेका राजधानीमा रहेका सार्वजनिक पुस्तकालयका संरचना अझै उठ्न सकेका छैनन् । भूकम्पले भत्किँदा कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालयका पुराना पत्रिका तथा पुस्तक नष्ट हुने अवस्थामा छन् । पुस्तकालयप्रति राज्यको उदासीनताका कारण नाम चलेका अधिकांश पुस्तकालयको अवस्था कमजोर छ । सरकारी पुस्तकालयमा दक्ष जनशक्ति नहुँदा सेवा प्रवाह चुस्त छैन । कतिपय पुस्तकालय प्रमुखले सरकारले पुस्तकालयलाई महŒव नदिएको आरोप लगाउँछन् ।
त्रिवि केन्द्रीय पुस्तकालय, संघीय संसद् पुस्तकालय, सर्वोच्च अदालतको पुस्तकालयमा समेत द्विपक्षीय सम्झौता, इतिहास, कलासंस्कृतिका दस्तावेज छैनन् । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले पाँच सदस्यीय कार्यदल बनाएर गरेको अध्ययनले सर्वसाधारण सहजै जान सक्ने पुस्तकालयसमेत अस्तव्यस्त रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
यो समाचार आजको अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।