१० साउन २०७६, काठमाडौं
मलेसिया रोजगारी रोकिएको ठ्याक्कै १ वर्ष २ महिना ८ दिन भयो। खुल्छ–खुल्छ भन्दाभन्दै समय सरेको सर्यै छ । सरकारका गतिविधि खोल्नभन्दा अलमल्याउनै केन्द्रित देखिन्छ ।
जब ‘शक्तिशाली’ फेल भए…
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७५ चैत १८ गते राष्ट्रिय दैनिकमा एउटा सूचना निकाल्यो। त्यसमा मन्त्रालयमा सूचीकृत भएका र मापदण्ड पूरा गरेका अन्य स्वास्थ्य संस्थालाई निवेदन दिन भनिएको थियो।
त्यसको प्रयोजन थियो– मलेसिया जाने नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने। १५ दिन म्याद दिइएको सूचनामा प्रस्टै थियो, ‘प्राप्त निवेदनमध्ये मापदण्ड पुगेका स्वास्थ्य संस्था मात्र छनोट गरिनेछ।’
त्यस आधारमा २ सय ३७ संस्थाले आवेदन दिए। यस प्रयोजनका लागि बनाइएको विशेषज्ञ समितिले ३ वटा टोली बनाएर हरेक संस्थाको अनुगमन गर्यो। मलेसिया सरकारले तोकेको मापदण्ड नपुगेका १ सय ३८ वटा असफल भए। जम्मा ९९ संस्थाले मापदण्ड पूरा गरे।
त्यसको सूचना मन्त्रालयले असार २० गते जारी गर्यो। सरोकारवालाले ठाने, ‘अब भने मलेसिया खुल्ने भयो।’ तर, फेरि खुलेन। बरु असार २२ गते मन्त्रालयले अर्को सूचना निकाल्यो, ‘९९ वटा स्वास्थ्य संस्थाले मापदण्ड पूरा गरेका छन्। यो सूचनाउपर कुनै गुनासो÷उजुरी भए ३ दिनभित्र निवेदन पेस गर्नुहोला।’
मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार उच्च राजनीतिक पहुँच भएका केही व्यक्तिका मेडिकल संयोगवश असफल हुनेमा परे । तिनको रातारात स्तरोन्नति गरेर ‘मापदण्ड पूरा गरेका’ बनाउने चलखेल भयो । र, गुनासो राख्नेमा मापदण्ड पूरा नगरेका ५८ संस्था निस्किए । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा तुलसी सुवेदीले लेखेका छन् ।
