१४ साउन २०७६, काठमाडौं
बजेट दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले १३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने गृहकार्य थालेको छ।
विश्व बैंकको अन्तराष्ट्रिय विकास संस्था (आइडीए) बाट १२० मिलियन अमेरिकी डलर (१३ अर्ब रुपैयाँ) ऋण लिन सरकारले वार्ता टोली नै गठन गरेको छ।
प्रधानमन्त्री रोजार कार्यक्रमका लागि यस वर्ष ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको र यसले अपुग हुने भएपछि आगामी पाँच वर्षभित्र खर्च गर्ने गरी विश्व बैंकबाट १३ अर्ब ऋण लिइने भएको हो ।
