२१ साउन २०७६, काठमाडौं
भारतको संविधानको धारा ३७० ले प्रदान गरेको विशेषाधिकारले जम्मू–कश्मीरका लागि ठूलो महत्त्व राख्दछ।
त्यही व्यवस्थाका कारण र आधारमा राजतन्त्रसहितको त्यो राज्य सन् १९४७ मा भारतको हिस्सा बन्न पुगेको थियो।
भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु र त्यतिबेलाका जम्मू–कश्मीरका राजनीतिक नेताहरूले आपसी सहमति जुटाएपछि त्यो संवैधानिक व्यवस्था गरिएको थियो।
अहिले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)नेतृत्वको सरकारले त्यो संवैधानिक व्यवस्थालाई एकपक्षीय ढङ्गले च्यातिदिएको छ। त्यसैले सन् १९५० को दशकपछि पहिलो पटक कश्मीरको संवैधानिक हैसियतमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।
व्यावहारिक हिसाबले यसले धेरै फरक पार्दैन। धारा ३७० का व्यवस्थाहरू विगतका दशकमा धेरै फेरिएका छन्। जम्मू–कश्मीरको आफ्नै संविधान र झन्डा पनि छ। तर त्यो राज्यसँग भारतका अरू कुनै राज्यसँग भन्दा बढी स्वायत्तता छैन।
जम्मू कश्मीर किन विवादित?
हिमाली क्षेत्रमा अवस्थित कश्मीरमा मुस्लिम समुदायको बाहुल्यता छ। भारत–पाकिस्तान विभाजनका बेला कश्मीरी मुस्लिम पाकिस्तानतर्फ जाने अनुमान गरिएको थियो।
तर, स्वायत्तताको शर्तमा भारतमा मिसिए। त्यो बेलासम्म त्यहाँ कश्मीरी राजा थिए। पाकिस्तानको पनि पूर्ण कश्मीरमा दाबी रहँदै आएको छ। तर विभाजनका बेला कश्मीर पनि विभाजित भयो। त्यसपछि एक हिस्सा भारत तथा अर्को हिस्सा पाकिस्तान प्रशासित भयो।
जम्मू र कश्मीर भनिने राज्य बेलायती साम्राज्यको अन्त्यसँगै विभाजनका बेला जम्मू–कश्मीरका रुपमा भारतमा मिसिएको थियो।
त्यसपछि भारत र पाकिस्तानबीच जम्मू–कश्मीरको स्वामित्वलाई लिएर युद्ध भयो। युद्ध अन्त्यका लागि भएको सहमतिमा जम्मू कश्मीरलाई दुई देशका लागि बाँडियो।
भारत प्रशासित जम्मू–कश्मीरमा पछिल्लो तीन दशकदेखि स्वतन्त्रताको मागसहित हिंसात्मक गतिविधि हुँदै आएको छ।
किन खारेज भयो धारा ३७०?
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र हिन्दू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी(भाजपा)ले लामो समयदेखि धारा ३७० अन्त्य गर्ने बताउँदै आएको थियो।
हालै सम्पन्न लोकसभा चुनावको घोषणा पत्रमा पनि यो कुरा उल्लेख थियो। भारी बहुमतले विजयी भएको भाजपा सरकारले पुनः सत्तामा आएको केही महिनामै घोषणा पत्रमा रहेको ३७० खारेज गर्ने प्रतिवद्धता पूरा गर्यो।
कश्मीरलाई एकीकृत गर्न र राज्यलाई पूर्ण रुपमा भारतीय बनाउनका लागि यसो गरिएको पाकिस्तानी सरकारको दाबी छ ।
सोमबारको कदममा भारतले सामना गरिरहेको मन्द अर्थतन्त्रको सम्बन्ध रहेको आलोचकहरुले बताएका छन्।
धेरै कश्मीरीलाई यो लाग्छ कि, भाजपा कश्मीर भन्दा बाहिरका लागि सम्पत्ति किन्ने अधिकार प्रदान गरेर मुस्लिम बाहुल्य राज्यमा मुस्लिमहरुलाई अल्पसंख्यक बनाउन चाहन्छ।
धारा ३७० किन महत्वपूर्ण थियो?
भारतीय संविधानमा रहेको धारा ३७० को व्यवस्थाले राज्यलाई विशेष अधिकार दिएको थियो।
यसकै आधारमा जम्मू–कश्मीरको आफ्नै संविधान र भिन्दै झण्डा तथा कानून बनाउनका लागि स्वतन्त्रता थियो। परराष्ट्र, सुरक्षा र सञ्चार बाहेकका मुद्दामा राज्यका बारेमा निर्णय लिनका लागि केन्द्र सरकारले राज्य सरकारसँग अनुमति लिनुपर्ने थियो।
सोही व्यवस्थाका कारण जम्मू–कश्मीरले नागरिकता, सम्पत्तिको स्वामित्व तथा आधारभूत अधिकारसम्बन्धी आफ्नै नियम बनाउन पाएको थियो।
सोही व्यवस्थाका कारण राज्यभन्दा बाहिरका भारतीयले जम्मू–कश्मीरमा सम्पत्ति खरिद गर्न पाउने थिएनन्। त्यस्तै स्थायी बसोबासको अनुमति पनि पाउने थिएनन्।
यही व्यवस्थाका कारण विभाजनका बेला भारतमा रहेको एकमात्र मुस्लिम बाहुल्य राज्यसँगको भारतको सम्बन्ध दरारयुक्त बन्दै आएको थियो।
सरकारी कदम कचि संवैधानिक?
संविधानतः धारा ३७० परिवर्तन गर्नका लागि राज्य सरकारको सहमति चाहिन्छ।
तर झण्डै एकवर्षदेखि जम्मू–कश्मीरमा राज्य सरकार छैन। गएको वर्षको जुनमा भारतले त्यहाँ संघीय शासन लागु गरेको थियो।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री महबूबा मुफ्ती अल्पमतमा परेपछि सत्ता राज्यपालको हातमा गएको थियो। यसले गर्दा धारा ३७० परिवर्तनका लागि सरकारले राज्यपालको सहमति लिए पुग्ने थियो।
सरकारले आफ्नो कदम संवैधानिक भनेपनि विज्ञहरुको सो कदमबारेको विचारमा भने एकरुपता छैन।
अहिले खासमा के भएको?
अगस्टको सुरुका केही दिन कश्मीरमा केही हुँदैछ भन्ने विभिन्न आशंका र अड्कलबाजी भइरहेको थियो।
त्यसको कारण थियो, अमरनाथ यात्रामा रहेका तिर्थालु र पर्यटकलाई लक्षित गरी जारी गरिएको सुरक्षा सतर्कता तथा सुरक्षाकर्मीको बढ्दो तैनाथी।
घटनाक्रम विकास हुँदै जाँदा सो क्षेत्रका शीर्ष नेताहरुलाई नरजबन्द तथा पक्राउसम्म गरियो। स्कूल–कलेज बन्द गरिए। कर्फ्यू लगाइयो। टेलिफोन तथा इनटरनेट सेवा बन्द गरियो।
तर सबै भन्दा ठूलो कदम सोमबार भयो, भारतीय संविधानमा रहेको धारा ३७०(३५) ए अन्त्य गरियो। यसले जम्मू–कश्मीरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिएको थियो।
सरकारले कश्मीरसँगको भारतको ७० वर्षसम्मको नसुल्झिएको सम्बन्धको आधारका रुपमा रहेको धारा ३७० का अधिकांश कुरा अन्त्य गरेको हो।
अब के हुनेछ?
कश्मीर अब विशेष राज्य रहेन र उसको भिन्दै संविधान हुनेछैन। तर, अरु अधिकांश राज्यजस्तै भारतीय संविधानको मातहत रहेर त्यहाँ विधानसभा हुनेछ।
भारतका सबै कानून अब स्वतः कश्मीरमा पनि लागु हुनेछ। कश्मीर भन्दा बाहिरका व्यक्तिले पनि त्यहाँ सम्पत्ति किन्न पाउने छन्।
अब जम्मू–कश्मीर दुई भागमा विभाजित हुनेछ।
एक भागमा मुस्लिम बाहुल्य कश्मीर र हिन्दू बाहिल्य जम्मू पर्नेछ। यस्तै अर्को भागमा बुद्धिस्ट बाहुल्य लद्दाख अर्को प्रदेश हुनेछ।
यो समग्री विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम तथा विकिपिडियाकोे सहयोगबाट तयार पारिएको हो।
