२२ साउन २०७६, काठमाडौं
भारत सरकारले उत्तरी राज्य जम्मु–कश्मीरलाई दिँदै आएको विशेषाधिकार खारेज गरी केन्द्र शासित दुई अलग राज्यमा टुक्रायाउने निर्णय गरेसँगै दार्जिलिङमा हलचल सुरु भएको छ ।
भारत सरकारको निर्णयसँगै प्रस्तावित ‘गार्खाल्यान्ड’ प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरु सक्रिय बनेका छन् ।
सोमबार बोडोल्यान्ड पिपुल्स फ्रन्टका सांसद विश्वजित दैमारीलगायतले राज्यसभामा गोर्खाल्यान्ड लगायत बोडोल्यान्ड राज्य गठन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
भूमिगत नेता विमल गुरुङले प्रस्तावित गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रलाई पनि केन्द्र अधीनस्थ राख्नुपर्ने माग गरेका छन् । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा मनोज बोगटीले लेखेका छन् ।