२६ साउन २०७६, काठमाडौं
प्रतिनिधिसभाबाट ‘राष्ट्रिय खेलकूद विकास विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । सभाको आजको बैठकमा युवा तथा खेलकूदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
प्रस्तावको छलफलमा भाग लिने सांसदहरुले खेलकूदलाई पर्यटनसँग जोडेर विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद डिला सङ्ग्रौलाले विधेयकमा सुधार गरिनुपर्ने बताउँँदै सातवटै प्रदेशमा ‘स्पोर्ट एकेडेमी’ स्थापना गरिनुपर्ने बताउनुभयो । खेलाडीको जिम्मा राज्यले लिए खेलकूद क्षेत्रको विकास हुने उहाँको भनाइ थियो ।
सांसद अमरेशकुमार सिंहले तनावपूर्ण जीवनलाई व्यवस्थापनका लागि खेलकूद अत्यावश्यक हुने गरी विधेयक सुधार गरिनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद भरतकुमार शाहले खेलकूदका विषयगत सङ्घले विकासमा उल्लेख्य काम गर्ने गरी व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।
अर्का सांसद प्रेम सुवालले राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् र ओलम्पिक कमिटीलाई समानान्तर संस्थाका रुपमा रहने गरी कानूनी व्यवस्था नगर्न सुझाव दिनुभयो । सांसद सूर्यप्रसाद पाठकले खेलकूदको विकासका लागि ल्याइएको विधेयक चुनावी घोषणापत्र भएको धारणा राख्नुभयो । विश्वविद्यालय र क्याम्पसका पाठ्यक्रममा खेलकूद विषय पनि समावेश गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उहाँको माग थियो ।
सांसद रङ्गमती शाहीले विधेयकमा धेरै त्रुटि देखिएकाले सुधार गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद विमला विश्वकर्माले खेलाडी कल्याणकारी कोषको व्यवस्था सकारात्मक भएको बताउँदै अवकाशप्राप्त खेलाडीलाई पनि व्यवस्था गर्ने गरी विधेयक सुधार हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
सांसदहरु आशाकुमारी विक, खगराज अधिकारी, राजेन्द्रकुमार केसी, दिव्यमणि राजभण्डारी, देवेन्द्रराज कँडेल, पद्मनारायण चौधरी, शेरबहादुर तामाङ, रामकुमारी झाँक्री, तेजुलाल चौधरी र नवराज सिलवालले नेपालको राष्ट्रिय खेलको परिभाषा गरिनुपर्ने, खेलकूदका सयभन्दा बढी सङ्घको आवश्यकता छ छैन भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो । छलफलमा उठेका विषयलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मन्त्री विश्वकर्माले विधेयक पारित हुने बेलासम्म सांसदले दिनुभएका सुझावलाई समावेश गरी परिष्कृत गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
