३१ साउन २०७६, काठमाडौं
भारतले ‘धारा ३७०’ खारेजपछिको अवस्थालाई लिएर संयुक्त राष्ट्रसंघले जम्मू–कश्मीर विषयमाथि छलफल गर्न आकस्मिक बैठक डाकेको छ। अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा शुक्रबार हुने सुरक्षा परिषद्को बैठकमा जम्मू–कश्मीरको विषयमाथि छलफल हुने छ।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको भारत सरकारले गत साता संविधानबाट ‘धारा ३७०’ खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। ‘धारा ३७०’ ले जम्मू–कश्मीरका जनतालाई विशेषाधिकार दिएको थियो। धाराको खारेजसँगै लद्दाख जम्मू–कश्मीरबाट अलग भएको छ।
जम्मू–कश्मीरलाई विशेषाधिकार प्रदान गर्ने ‘धारा ३७०’ खारेज गरेकोप्रति पाकिस्तानले विरोध जनाउँदै आएको छ। त्यसपछि बढेको तनावले बिहीबार पाकिस्तान सीमामा दुई देशका सेनाबीच गोली हानाहान हुँदा दुवै देशका आठ सैनिकको मृत्यु भएको दाबी पाकिस्तानले गरेको छ।
मृत्य भएकामध्ये तीनजना पाकिस्तानी र ५ जना भारतीय रहेको पाकिस्तानले बताए पनि भारतले यसलाई अस्वीकार गरेको छ। दुई देशबीच जम्मू–कश्मीरलाई लिएर तनाव बढेपछि राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदले आपतकालीन बैठक बोलाएको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाका अनुसार जम्मू–कश्मीरसम्बन्धी छलफल बन्द कोठमा हुनेछ। जहाँ सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधिबाहेक अरुलाई जान नदिइने जनाइएको छ।
समाचार संस्था एएफपीका अनुसार सुरक्षा परिषद्का हालको अध्यक्ष पोल्यान्डका जोआना वोरेन्काले नेपाली समयअनुसार शुक्रबार साँझ ७ः४५ बजे छलफलका लागि सूचीमा राखेकी छन्।
शुक्रबार हुने बैठकलाई अनौपचारिक भनिएको छ। पाकिस्तानको अनुरोधमा चीनले सुरक्षा परिषद्को बैठक बोलाएको अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले जनाएका छन्।
राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को नियमा ३७ अनुसार बैठक बोलाइएको छ। यो नियमअनुसार बैठकमा सुरक्षा परिषद्को सदस्य नरहेका राष्ट्रले पनि बोल्न पाउने छन्। राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा ५ स्थायी सहित १५ सदस्य रहने गर्छन्।
सुरक्षा परिषद्मा स्थायी सदस्यहरु चीन, फ्रान्स, रुस, बेलायत र अमेरिकाको साथै अस्थायी सदस्यहरू बेल्जियम, आइभेरी कोस्ट, डोमेनिकन रिपब्लिक, इक्वेटोरियल गुयना, जर्मनी, इन्डोनेसिया, कुवेत, पेरु, पोल्यान्ड र दक्षिण अफ्रिका छन्।
‘भारत–पाकिस्तान प्रश्न’ नाम दिई बैठक बोलाइएको छ।
आजै सर्वोच्च अदालतमा सुनवाइ
भारतको सर्वोच्च अदालतले जम्मू–कश्मीरका विषयमा शुक्रबारबाट सुनवाइ सुरु गर्ने भारतीय मिडियाले जनाएका छन्।
भारत सरकारले जम्मू–कश्मीरलाई विशेषाधिकार प्रदान गर्ने धारा ३७० खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि भारतको सर्वोच्च अदालतमा त्यसका विरुद्धमा रिट दायर भएको थियो।
भारत सरकारले जम्मू–कश्मीरमा कर्फ्यु घोषणा गर्दै मोबाइल, इन्टरनेट, ल्यान्डलाइन फोन बन्द गरी धारा ३७० खारेज गर्ने निर्णय लिएको थियो।
सरकारको धारा ३७० खारेज गर्ने निर्णय र प्रतिबन्धको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। यो रिट वकिल एमएल शर्मा र कश्मीर टाइम्सका कार्यकारी सम्पादक अनुराधा भसीनले दायर गरेका थिए।
उक्त रिटको सुनवाइ प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोइ, न्यायाधीशद्वय एसए बोबडे र न्यायधीश एसए नजीरले गर्नेछन्।
