०७ भदौ २०७६, काठमाडौं
नेपाल–भारत मन्त्रीस्तरीय संयन्त्र बैठकको मुखैमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संवाददातामाझ भनेका थिए– कोशी–गण्डक सम्झौतादेखि अल्झेका क्षतिपूर्ति मुद्दा, प्रबुद्ध समूह (इपीजी)को प्रतिवेदन, पञ्चेश्वर तथा माथिल्लो कर्णालीको थाती मामिलाजस्ता विषयमा परिणाममुखी छलफल हुनेछ ।
सुरुमा ‘दुईदिने’ भनिएको संयन्त्र बैठक बुधबार एकै दिन टुंगियो । बैठकले ठ्याक्कै देखिने गरी दुईवटा निर्णय गरेको छ– नेपाल–भारतबीच खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तर मापदण्डलाई समान हैसियत प्रदान गर्ने समझादारीमा हस्ताक्षर र ४ वर्षअघि कबोल गरेको भूकम्प पुनर्निर्माणका लागि दिइने भनिएको एक खर्ब रुपैयाँमध्ये झन्डै अढाइ अर्बको चेक हस्तान्तरण ।
बैठक अघि परराष्ट्रमन्त्रीले दावी गरेअनुसार क्षतिपूर्तिका मुद्दा बेखबर रह्यो । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा देवेन्द्र भट्टराईले लेखका छन् ।
