०७ भदौ २०७६, काठमाडौं
सरकारले मुलुकभरको जमिन १० प्रकारमा वर्गीकरण गरी कृषि, औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र, ठूला विकास परियोजनाको विकास र प्रवद्र्धनको उद्देश्यले भू–उपयोग विधेयक संघीय संसद्मा पेश गरेको छ ।
काठमाडौँ उपत्यका, तराई–मधेस तथा पहाडी इलाकाका समथर भूमी सहरीकरणका नाममा मासिने क्रम बढेपछि सरकारले बाँकी जमिन कृषि, व्यावसायिक र औद्योगिक क्षेत्र, ठूला परियोजनालगायतका लागि संरक्षण गर्न विधेयक ल्याएको हो ।
विधेयक प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा विचाराधिन छ ।
यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा बलराम बानियाँले लेखेका छन् ।
