१० भदौ २०७६, काठमाडौं
पत्रकार शालिकराम पुडासैनीलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गरेको आरोपमा टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता/पत्रकार रवि लामिछानेसहित पत्रकार युवराज कँडेल र ओखलढुंगाका रुकु भनिने नर्स अस्मिता कार्कीलाई दुरुत्साहनको आरोपमा प्रहरीद्वारा नियन्त्रणमा लिइयो।
यद्यपि प्रहरीका अनुसार यस्ता खाले उजुरी परेको पहिलो पटक भने होइन। रवि लामिछानेसहित तीन जनामाथि दुरुत्साहनको उजुरी पुर्नअघि नै यस्ता १३१ ओटा उजुरी परिसकेका थिए।
मुलुकी अपराध (संहिता) गत ०१ साउन २०७५ बाट लागू भयो। त्यसपछि यो एक वर्षभित्रको अवधिमा १३१ ओटा दुरुत्साहनसम्बन्धी उजुरी पर्नु भनेको चानचूने कुरा भने पक्कै होइन।
उक्त व्यवस्थालाई नै टेकेर विभिन्न स्थानमा मुद्दाहरू दायर भइसकेका भएपनि पछिल्लो पटक पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको केशले भने नेपालमा एक किसिमको आगो नै बाल्यो।
मर्नुअघि मृतकले बनाएको सामग्री कत्ति बलियो प्रमाण?
पत्रकार शालिकराम आत्महत्या प्रकरणपछि धेरै मान्छेले उठाएका प्रश्न हो, मर्नुअघि मृतकले बनाएको आरोपित सामग्रीहरुको भरमा मात्रै सम्बन्धीत व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न कति मिल्छ?
कतिपयले मर्ने व्यक्तिले सामान्यताः झुटो बोल्दैनन् भन्ने धारणा व्यक्त गर्छन् त कतिले यसलाई बलियो प्रमाणका रुपमा उपयोग गर्न सकिने तर्क गर्छन्।
तर, फौजदारी कानूनका जानकारहरूका अनुसार मृत्युअघि लगाइएको आरोप मुद्दाको दरिलो प्रमाण होइन।
छिमेकी भारतलगायतका देशहरूमा पहिलेदेखि कार्यान्वयनमा रहेको यस्तो व्यवस्था नेपालमा नयाँ भएकाले अन्यौल रहेको उनीहरूको तर्क छ।
आत्महत्या दुरुत्साहनसम्बन्धी उजुरीः
(०१ साउन २०७५देखि हालसम्मको) प्रदेश नं ३ को तथ्याङ्कमा काठमाण्डू उपत्यकाको तथ्याङ्क समावेश छैन।
श्रोतः नेपाल प्रहरी
मानिसले आत्महत्या गर्ने बेलामा उसले बोलेको अवथा उसले देखाएको हर्कतलाई प्रमाणका रुपमा हेर्न नसकिने फौजदारी कानूनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता प्राध्यापक रजितभक्त प्रधानाङ्क बताउँछन्।
उनले अदालतमा उक्त प्रमाणको परीक्षण हुने भएकाले मृतकले आरोप लगाएकै भरमा त्यो प्रमाण नहुन सक्ने बताउँछन्।
त्यस्तै आत्महत्यासम्बन्धी अध्ययन गरेका फौजदारी कानूनका जानकार लवप्रसाद मैनाली पनि मृतकले झुटो बोल्दैन भन्ने सिद्धान्त त्यत्ति सदर नभएको बताउँछन्।
नेपालमा आत्महत्या दुरुत्साहनको कानूनी अभ्यास नयाँ भएकाले धेरै मान्छेले मर्ने बेलामा लेखेको वा बोलेको सबै प्रमाण हुन्छ भन्ने बुझेको उनी बताउँछन्।
पहिले के हुन्थ्यो?
आत्महत्या दुरुत्साहनलाई कारबाहीको व्यवस्था हुनुअघि पनि नेपालमा त्यस प्रकृतिका उजुरीहरु टन्नै पर्ने जानकारहरु बताउँछन्।
तर, यससम्बन्धी उचित व्यवस्था नभएकाले यस्ता उजुरीहरुलाई सिधै घर नै फर्काइने गरिएको उनीहरुका भनाइ छ।
‘पत्रिकामा आफ्नो आपत्तिजनक तस्वीर छापिएका कारण अभिनेत्री श्रृषा कार्कीले आत्महत्या गरेपछि कलाकारहरूले मुद्दा दर्ता गराउन खोजेका थिए। तर कानून नभएकाले मिल्दैन भनियो।’ फौजदारी कानूनका जानकार लवप्रसाद मैनाली बताउँछन्।
दफा १८५ खारेज गर्दा…?
केही दिनअघि कञ्चनपुरमा चुरोट नखाऊ भनेकै कारण शिक्षकलाई दोषी करार गर्दै कक्षा ११ पढ्ने विद्यार्थीले आत्महत्या गरे।
दुई हप्ताअगाडि एकजना कर्मचारीले अख्तियार प्रमुख नवीन घिमिरे २ सय वर्ष बाँच्नु भन्दै उनैलाई प्रमुख दोषी देखाएर सुसाइड नोट लेखेर आत्महत्या गरे। केही समय अगाडि समता अस्पतालमा काम गर्ने कर्मचारीले आत्महत्याको समयमा समता स्कुलकी सञ्चालिकाको नाम लेखेको चिटकै आधारमा उनी जेलमा पुगिन्।
पत्रकार शालिकराम पुडासैनीले रवि लामिछानेसहित तीनजनालाई त मृत्युदण्ड दिनुपर्ने भिडियो छाडेर झुण्डिए। यो सबै घटनाहरुलाई नियाल्दा आफूसँग रिसइबि भएको मान्छेलाई फसाउने खेल मात्रै भएको देखियो।
यो घटनाहरुलाई सरासर हेर्दा आफू मरेर आफूसँग रिसइबी भएकाहरुसँग बदलाको भावना खेलाउने जस्तो मात्रै देखियो।
यसले दोषीलाई मात्रै नभएर निर्दोषीलाई पनि फसाउने सक्ने चेष्टा देखिन सक्छ। साथै यसको कुनै पनि मापदण्ड नहुँदा झनै समस्या देखिएको हो।
दफा १८५ का आधारमा अब धेरैले अनाहकमा दुःख पाउने वा सजाय पाउने देखियो।
(यो सामग्री विभिन्न संचारमाध्यम/साइटहरु तथा जानकार व्यक्तित्वहरुको सहयोगबाट बनाइएको हो।)
