१६ भदौ २०७६, काठमाडौं
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समय नदिएर नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को संयुक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भइरहेका बेला ईपीजीका भारततर्फका संयोजक भगतसिंह कोसियारी महाराष्ट्र राज्यको राज्य पाल नियुक्त भएका छन् । कोसियारी राज्यपाल नियुक्त भएसँगै प्रतिवेदनको कार्यान्वयनलाई लिएर थप अन्योल सिर्जना भएको छ ।
ईपीजीको दुईवर्षे समावधि नौवटा संयुक्त बैठक सकेर असार २० मा सकिएको छ । गत वर्ष काठमाडौँमा बसेको बैठकले संयुक्त प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएको थियो ।
प्रतिवेदनले अन्तिमरुप पाएसँगै दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिक कार्यक्रमबीच हस्तान्तरण गर्ने सहमति उक्त बैठकमा भएको थियो । त्यसअनुसार पहिले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवदेन बुझाउने सहमति भएको थियो ।
ईपीजीका एक सदस्य सूर्यनाथ उपाध्याय ईपीजी प्रतिवेदन बुझिएला भन्ने आस हराएको बताउँछन् । ‘ईपीजी प्रतिवेदन किन अस्वीकार्य भएको हो, म आफै अन्यौलमा छु,’ उनी भन्छन्, ‘भारतले प्रतिवेदन रिपोर्ट बुझिदेला भनेर पर्खेर बस्ने होइन, आफ्नो हितका कामकुरा हामी आफैले थाल्नुपर्यो ।’
उता, कोसियारी भने आफू जुनसुकै भूमिकामा भएपनि पुरानो परिचय नफेरिने बताउँछन् ।
आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
