२८ भदौ २०७६, काठमाडौं
प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा विवादमा तानिएका छन् । मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा सरकारी सवारीसाधनलाई रीत पुर्याएर निजी बनाउन सकिने व्यवस्था गरेपछि झा आलोचनामा परेका हुन् ।
ऐनको अनुसूची १ दफा १४ सँग सम्बन्धित मुख्य न्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधासम्बन्धी शीर्षकमा तल नोट लेखी ४ वटा शीर्षकमा सरकारी सवारीसाधनलाई निजी बनाउन सकिने प्रावधान थपिएको छ । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा गोविन्द महतोले लेखेका छन् ।
