२८ भदौ २०७६, काठमाडौं
कर्मचारी व्यवस्थापनका आधार र मापदण्डसम्बन्धी ऐन बन्न ढिलाइ हुँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत झन्डै ६० हजार कर्मचारीको व्यवस्थापनमा अन्योल उत्पन्न भएको छ । कर्मचारी समायोजन सम्पन्न भएसँगै हाल प्रदेशमा १३ हजार १२८ र स्थानीय तहमा ४३ हजार ८०७ कार्यरत छन् ।
प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक ‘प्रदेश निजामती सेवाको आधार र मापदण्डसम्बन्धी ऐन’ र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि ‘स्थानीय सेवाको आधार र मापदण्डसम्बन्धी ऐन’ आवश्यक पर्छ । यी ऐन केन्द्र सरकारले निर्माण गरी दुवै तहलाई कर्मचारी व्यवस्थापनमा आफ्नै कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्ने आधार तयार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले सोही आधार र मापदण्डका आधारमा नयाँ भर्ना, सेवा–सुविधा, वृत्ति विकास तथा सरुवा बढुवाको लागि मापदण्ड तयार गरी कर्मचारी प्रशासन सञ्चालनको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, ऐन नै बन्न नसक्दा कर्मचारी संयन्त्रको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको विषय जटिल बन्दै गएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयले मापदण्डसम्बन्धी मस्यौदा परामर्शका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ । तर, कानुन मन्त्रालयले महिनौंदेखि त्यसमा कुनै परामर्श नदिँदा मापदण्डसम्बन्धी कानुन निर्माणको बाटो अवरुद्ध बनेको हो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा केशवप्रसाद पाण्डेले लेखेका छन् ।
