२९ भदौ २०७६, काठमाडौं
टंक कार्की २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनका अगुवा हुन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्य रहेका कार्की बैचारिक र कुटनीतिक क्षेत्रमा स्थापित व्यक्तित्व हुन् । उनले चीनका लागि नेपाली राजदूतको रुपमा सन् २००७ देखि २०११ सम्म जिम्मेवारी सम्हाली सकेका छन् ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङको आसन्न नेपाल भ्रमण, बिआरआई र यसले नेपाललाई पार्ने प्रभाव साथै समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानी :
तपाई चीनको लागि नेपाली राजदूत भएपछि नेपाल चीन सम्बन्धले फड्को मार्याे वा नयाँ उचाई लियो भनिन्छ नि ? खासमा यहाँले आफ्नो कार्यकालमा के गर्नुभयो ?
म राजदूतको जिम्मेवारीमा जादाँ नेपाल र चीन आ–आफ्नो आन्तरिक संक्रमणमा गुज्रिरहेका थिए । हामीे राजनीतिक संक्रमणको अवस्थामा थियौँ । चीन भने आर्थिक संक्रमणबाट गुज्रिरहेको थियो । हामी २ हजार बर्ष लामो सामन्ती राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दिशामा गइरहेका थियौँ भने चीन चाहिँ तुलनात्मक रुपले आर्थिक, सामाजिक रुपमा पछौटे अवस्था पार गरी विश्व आर्थिक रंगमञ्चमा उदयीमान शक्तिको रुपमा, संसारकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुकका रुपमा आफूलाई स्थापित गरिरहेको थियो ।
त्यो संक्रमणकालका त्यस्ता प्रभावहरु आफ्नो कुटनीतिक दायित्व निर्वाह गर्दा नपर्ने कुरा भएन । मूलतः चीनसँगको बहुआयामिक सम्बन्धलाई गति दिने, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा चीनको प्रगतिका लाभहरु नेपाल भित्र्याउने प्रयत्नमा प्राथमिकताका साथ लाग्न जरुरी थियो । मेरो कार्यकालमा विशेष गरी लगानी प्रवर्द्धनका निम्ति पहल कदमी र पर्यटन क्षेत्रको विकासले फड्को मार्यो भन्ने लाग्छ ।
पर्यटन विकासको क्षेत्रमा यहाँले के–के गर्नुभयो ?
म राजदुत भएको बर्षमा चिनियाँ पर्यटकको आगमन नेपालमा बार्षिक १० हजारको हाराहारीमा थियो । अहिले चिनियाँ पर्यटकहरुको आगमन नेपालमा १ लाख २५ हजारको हाराहारीमा छ । आज नेपालमा पर्यटन क्षेत्रमा अफ सिजन भन्ने अवस्था छैन । अफ सिजन नहुनुको कारण भनेको चिनियाँ पर्यटकहरुको आगमन नै हो । जसले गर्दा नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई टिकाउन योगदान पुर्यायो जस्तो लाग्छ । यदि चिनियाँ पर्यटकहरु नहुने हो भने हाम्रो पर्यटन क्षेत्र कस्तो अवस्थामा हुन्थ्यो होला अनुमान गर्न सकिन्छ । अर्को कुरा नेपाल–चीन सम्बन्धमा पारस्पारिक र एकअर्कालाई भरथेग गर्दै आएको सम्बन्ध हो भन्ने हामीले बुझ्नु पर्दछ । राजदूत भनेको दिएका जिम्मेवारी भित्र काम गर्ने क्षेत्र मात्रै हो । त्यसमा थोरै सिर्जनशीलता धेरै चाहिँ राज्यका नीतिहरुभित्र परिणामहरु खोज्नुपर्ने हुन्छ । मुलुक संक्रमणकालमा रहेको हुनाले त्यो संक्रमणकाललाई व्यवस्थित गर्न संविधान निर्माण गर्ने र भएको परिवर्तनलाई स्थायित्व दिन अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव खोज्ने र आपसी सहयोगलाई निरन्तरता दिलाउने काम नै प्राथमिक हो जस्तो लाग्छ ।
नेपालको पर्यटन विकासको अवस्थालाइ यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
अहिले हाम्रो आर्थिक आधार जुन छ, त्यो आर्थिक आधारले नेपालको बढ्दो आर्थिक आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने आधार चाहिँ दिदैँन । हाम्रो औद्योगिक आधार चाहिँ राम्रो छैन । हामी धेरैजसो आयातमा भर गरिरहेका छौँ । चाहे त्यो भारत, चीन, यूरोप या समुन्द्र पारका मुलुकहरुसँग हामी बढी आयात गरिरहेका छौँ । हाम्रो औद्योगिक आधार एकदमै निम्छरो अवस्थामा रहेको हुनाले हामी निर्यात गर्न सकिरहेका छैनौँ । जसको कारण हाम्रो सबै मुलुकहरुसँग व्यापार घाटा बढ्दो अवस्थामा छ । त्यस्ता व्यापार घाटाका नकारात्मक असरहरुलाई कम गर्नको निम्ति, तत्काल त्यसका दुश्प्रभावलाई कम गर्न नेपालको पर्यटन स्रोतलाई उपयोग गर्ने गरी पर्यटनको विकास गर्नु राम्रो रणनीति हुनसक्छ । तत्काल औद्योगिक आधार नभए पनि मान्छेहरु नेपालको सुन्दरता, नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक स्वरुपलाई हेर्नको निम्ति आउँछन् । नेपालको पर्यटन नजानिदो किसिमको ठूलो गाडधन हो । मेरो विचारमा खासगरी नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न ३ वटा मुख्य प्रोडक्टहरु छन् । जस्तै : काठमाडौँको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक क्षेत्रहरु, नेपालको प्राकृतिक सुन्दरतालाई देखाउने आँखीझ्यालको निम्ति पोखरा र बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी । यी तिनवटा यस्ता प्रोडक्टहरु हुन्, जसले पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने पर्याप्त आधार दिएका छन् । हामीसँग पर्यटनका पूर्वाधारहरु जस्तै– यातायात, होटल र सेवाजन्य सुविधाहरु अलि सुव्यस्थित गर्ने हो भने अहिले आएको भन्दा १० औँ २० औँ गुणा बढी पर्यटक नेपाल आउन सक्छन् । उ बेलै तिब्बतमा मात्रै ९० लाख हाराहारीमा चिनियाँ पर्यटकहरुको आगमन भएको भएको थियो । तिब्बतसँगको नेपालको यातायात सञ्जाल सुगम भईदिने हो भने त्यसको १० प्रतिशत नेपाल आउँदा पनि बार्षिक १० लाख भन्दा बढी पर्यटक नेपाल आउन सक्छन् ।
यहाँले पर्यटन आगमन बढाउन कसरी सहयोग पुर्याउनुभयो ?
राज्य र सामाजिक तहमा चिनियाँ पर्यटकहरुको आगमनको निम्ति वातावरण बनाउनु जरुरी थियो । यस काममा सांस्कृतिक कुटनीति भरपुर उपयोग गरिनु पर्दछ । मेरो कार्यकालमा त्यो काम चाहिँ भयो जस्तो लाग्छ । म चीनमा रहँदा नेपालको पर्यटनलाई बढावा दिन सामाजिक तहनै सक्रियतापूर्वक क्रियाशील रहे । म चीनका जुनजुन क्षेत्रहरु घुमे त्यहाँका बौद्ध बिहारहरु नपुगेको ठाउँ छैनन् । मैले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई गाँस्ने बलियो सामाजिक आधार बुद्धिजम नै हो भन्ने पनि अनुभव गर्न पाए ।
विआरआई लाई कसरी बुझ्न सकिन्छ ?
विआरआई भन्नाले विभिन्न सञ्जालमार्फत चीनसँग जोडिनु हो । यो वैश्विक विकास र समृद्धिको साझा प्रयत्न हो । मुख्यत साझा यातायात सञ्जालमा जोडिएर चिनियाँ बजार खुला भएको हो ।
मूलतः हामी भारतीय र पश्चिमा बजारसँग संलग्न थियौँ । चिनियाँ बजारसँगको हाम्रो सीमित पहुँच रह्यो । खास गरेर भारतीय नाकाबन्दी पछि हाम्रो त्रिनेत्र खुल्यो । आफ्नो राष्ट्रियताको निम्ति हामीले एकातिर मात्रै अति भर गर्नु हुँदो रहेनछ, अर्कोतिर पनि ढोका खोल्नुपर्ने रहेछ । त्यसैले चीनसँगको आर्थिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउनुपर्ने अर्को कारण के हो भने आजको चीन भनेको हिजोको चीन होइन । आजको चीन भनेको विश्वको एउटा ठूलो आर्थिक पावर हाउस पनि हो । त्यो पावर हाउससँगको एक्सेसलाई बढाउदैँ लाभ लिने कुरा पनि हो । यस प्रयोजनको निम्ति बिआरआई हाम्रो उपयुक्त अवसर हो ।
अर्को कुरा चीनको यो परियोजना आगामी विश्व व्यवस्थाको निम्ति ‘न्यू डिल’ पनि हो । चीनले अगाडी सारेको ‘न्यू डिल’ हो यो । जिरो सम गेममा आधारित प्रचलित विश्व व्यवस्थालाई विस्थापित गरी साझा लाभमा आधारित विश्व व्यवस्था स्थापित गर्न जरुरी भएको छ । प्रचलित विश्व व्यवस्थाका दुश्परिणामहरु के भए भने उत्तर र दक्षिण बिचको दुरी बढेर गयो । धनी मुलुक र गरिब मुलुक बिचको दुरी बढेर गयो । मुलुक विशेषमा नै धनी र गरिब बिचको दुरी बढेर गयो । जसले लाभ एकपक्षलाई मात्र सिमित गर्यो । चीनले यस्तो विश्व व्यवस्था बदलेर ‘वीनवीन’ दर्शनभित्र सञ्चालन गनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दैछ । विआरआई राजनीतिक गठबन्धन होइन । भिन्न राजनीतिक आर्थिक प्रणाली भएका मुलुकहरुसँग पनि गासिएको छ ।
आलोचकहरुले विआरआईलाई चिनियाँ बजार विस्तारको रणनीति हो भनेका छन् नि ?
शंकै छैन, विआरआईको विस्तार र कार्यान्वयनले चीनलाई पनि लाभ हुन्छ । तर त्यो परियोजनासँगको सहकार्यले साझेदारलाई पनि लाभ हुन्छ । यो परियोजनालाई निर्देशित गर्ने मूल्य सिद्धान्तको बारेमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङले विस्तृत परामर्श, पारस्परिक सहयोग र साझा लाभलाई अघि सारेका छन् ।
हामीले विआरआई अन्तर्गत ट्रान्स हिमालयन मल्टि डाइमेस्नल कटेक्टिभिटीको अवधारणामा रेल लगायतका सञ्जालमा जोडिने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छौँ । यसमा गृहकार्य हुदैँछ । तिनै सिद्धान्तमा रहेर हामीले पनि लाभ लिनुपर्छ । ती सञ्जालमा खासगरी हामी जति चाडो रेलवेसँग जोडिन्छौँ त्यसको प्रत्यक्ष असर तत्काल हाम्रो पर्यटन क्षेत्रमा पर्छ । अहिले एकथरी मानिसहरु भन्छन्, चिनियाँ रेल आउँदा रित्तो आउने र रित्तो जाने हुन्छ । त्यो अवस्थामा कसरी चल्छ भन्नेहरु पनि छन् । रेललाई अरु केही चाहिदैँन, पर्यटकको आवतजावतमा मात्रै पनि प्रयोग गर्न सकियो भने त्यसले दिने प्रभावको लाभ यसै अनुमान गर्न सकिन्छ । हामीले पर्यटनको विकासको आधार र औद्योगिक आधारलाई सगँसगैँ लान सक्यौँ भने चीनसँगै भएको व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउने र नेपालको आर्थिक, सामाजिक विकासको लागि स्रोत सञ्चय गर्ने बलियो आधार बन्छ जस्तो लाग्छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण तयारीको लागि चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ् यी नेपाल आउनुभयो । जुन उत्साहका साथ नेपालीहरुको अपेक्षा थियो, त्यो भएन भन्ने छ नि ?
तपाई कुनै नदी किनारा वा शान्त पोखरीमा जानुभयो भने त्यो माथिको छालमात्रै हेर्नुहुन्छ । त्यो भित्रको करेन्ट देख्न सक्नुहुन्न । आम मानिसको एउटा दोष त्यो पनि हुन्छ । यो भ्रमण मूलतः चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको तयारीको शिलशिलामा भएको भ्रमण भन्ने म ठान्छु ।
यति लामो समय चिनियाँ राष्ट्रपति तहबाट भ्रमण नहुनुको कारण के हो ?
राष्ट्रपति तहकै भ्रमण १९९७ पछि भएको छैन । यो बिचमा भ्रमण नहुनुको कारण नेपालको आन्तरिक अवस्था हो । नेपाल आन्तरिक द्वन्दमा थियो, राजनैतिक अस्थिरता थियो । पहिलो १० बर्ष माओवादी जनयुद्धकै कारणले भ्रमण हुन सकेन । दोस्रो १० बर्ष राजनीतिक संक्रमणको अवस्था रह्यो । यसबिचमा माओवादी जनयुद्धको समापन भयो । मुलुक राजनीतिक स्थिरताको कोर्षमा अगाडी बढिरहेको थियो । २०१२ मा प्रधानमन्त्री वेन जियाओवाओको भ्रमण भयो । अब अहिले नेपालमा राजनीतिक स्थिरताका साथ मुलुक अघि बढिरहेको छ । संविधान बन्यो, लगभग दुई तिहाईको हाराहारीमा जननिर्वाचित सरकार छ । त्यसैले यो मौकामा चिनियाँ उच्चस्तरीय भ्रमण नहुनु पर्ने अवस्था छैन । अनूकुल वातावरण बनेको छ । नेपाल–चीन बिचको समस्या रहित शताब्दीऔँ देेेखिको सुमधुर सम्बन्ध छ । नेपाल चीनको आफ्नै विदेश नीति अन्तर्गतको छिमेक नीतिमा जहिल्यै पनि उच्च प्राथमिकतामा परेको मुलुक हो ।
तयारी भ्रमण हो भने साना परियोजनाहरुमा हस्ताक्षर किन भयो त ?
तपाईले भन्नु भएका यी साना परियोजना विदेश मन्त्री वाङले नेपाललाई मायाको चिनोको रुपमा प्रदान गरेका उपहार मात्रै हुन् । अझ प्रष्ट भाषामा भन्ने हो भने सम्भवत आगामी राष्ट्रपतिको भ्रमण अवसरमा नै सहयोगको ढाँचा घोषणा हुनेछ ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रीले प्रष्टसँग भनेका छन् कि चीन नेपालले छनौट गरेको प्राथमिकताको क्षेत्रभित्र सहयोग गर्न तत्पर छ । बल हाम्रो कोर्टमा छ । सपिङ लिष्ट लामो होइन । त्यो सपिङ लिष्टको पनि प्राथमिकता छानेर हामीले एप्रोज गर्नु राम्रो हुन्छ ।
यो पटक पनि नेपाली परराष्ट्र मन्त्रालयको पर्याप्त तयारी पुगेको भए परियोजनाको आकार बढ्ने थियो भनिन्छ नि ?
खाँका बन्थ्यो, घोषणा चाहिँ उच्च स्तरीय भ्रमणबाटै हुने हो । विश्वव्यापी अभ्यास नै यहि हो ।
भनेपछि यो आलोचनाको लागि आलोचना हो ?
हो, उही बालका खाल काट्ने कुरा मात्र हो । यद्धपी तयारी अलि राम्रो भएको भए केही हुन्थ्यो कि । यसबारेमा सम्बन्धित अधिकारीले आधिकारीक कुरा राख्न सक्छन् । यस्तो भ्रमणमा केके विषयवस्तु तयारीमा छन्, छलफलमा केके विषयहरु छन् भनेर सोध्नु चाहिँ राम्रो होला । हामीकहाँ आन्तरिक, राजनीतिक भिन्नतालाई विदेश नीतिमा मिसमास गर्ने चलन छ, त्यसो गर्नु हुदैँन । राजनीतिक स्वार्थलाई कूटनीतिक क्षेत्रमा मिसमास गरी रोटी सेक्ने काम गर्नुहुँदैन ।
अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै कार्यकालमा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिन फिङको भ्रमण हुने हल्ला थियो त्यो किन टर्याे ? र अहिले पनि भम्रण हुने भनी अनुमानित समय नै तोकिएको छ । त्यो बेला किन भएन, अब कसरी हुन्छ ?
त्यो बेलाको घटनाक्रम प्रष्ट छ । हामी राजनीतिक अस्थिरताको कोर्षबाट पिण्ड छुट्याइसकेका थिएनौँ । त्यो बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक चीनसँग ऐतिहासिक र दीर्घकालीन महत्वका विषयमा सन्धी, सम्झौता र समझदारी गरेर आएका थिए । त्यसले मुलकभित्र आशाको सञ्चार गरेको थियो । केहीदिन पछि नै त्यो सरकार ढल्न पुग्यो। हुन सक्छ त्यसको अप्रत्यक्ष प्रभाव स्वरुप राष्ट्रपति सि जिन फिङको भ्रमण पनि टर्याे । यसपटक भ्रमण हुनेमा म बढी आशावादी छु ।
विआरआइमा नेपालले सहमति गर्याे । चिनियाँ राष्ट्रपतिको आसन्न भ्रमणले त्यसलाई मूर्त रुप दिन्छ ?
विआरआइमा नेपाल सहभागी हुने प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेको छ । यस अन्तर्गत खासगरी रेल लगायतका सञ्जालमा जोडिने कार्ययोजना अघि बढिरहेको छ । रेलवे र विआरआई अन्तर्गत प्रस्तावित योजनामा चीनले सहयोगको प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । सम्भवतः चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणताका तिनको विस्तृत स्वरुप, ढाचाँ र मोडालिटीबारे कार्ययोजना तयार हुनेछ ।
परियोजनाको छनौट सम्बन्धमा नेपालको सर्वाधिक चासो र प्राथमिकताको परियोजना भनेको मेरो विचारमा चिनियाँ रेलवेको विस्तार नै हो । केरुङ–काठमाडौँ रेलवे जोड्ने विषय सर्वाधिक प्राथमिकतामा राखेर हामीले डिल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
यहाँले यो परियोजनामा देशको आर्थिक हैसियत अनुसार योगदान गर्ने कुरा राख्नुभयो । तर ५०–५० प्रतिशतको कुरा आयो, यो चाहिँ नेपाल डुब्ने कुरा भयो । चिनियाँ सामानहरु भारतमा बेच्नको लागि नेपालले आधी बेहोर्नुपर्ने भन्ने खालका हल्लाहरु पनि चल्न थालेका छन् नि ?
त्यसो त बिआरआई फ्रि लन्च गर्ने परियोजना होइन यो साझा लगानीमा अघि बढाउने परियोजना हो । आफ्नो हैसियत अनुसार त्यसमा सहभागी बन्नुपर्दछ । नेपालको कमजोर आर्थिक हैसियतबारे चीन जानकार छ र उदारतापूर्वक हेर्नेछ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौं ।
जहासम्म बिआरआईमा लाभ हुँदैन भन्नेहरुको तर्क छ यस्तो हल्ला त कोदारी राजमार्ग बनाउँदा पनि चलेका हुन् । कोदारी राजमार्गले नेपाललाई फाइदा दियो दिएन, त्यो सम्झिए पनि थाहा हुन्छ । कोदारी राजमार्ग बनाउदाँ जुन तर्कहरु अगाडी सारिएका थिए, आजपनि त्यहिँ तर्कहरु अगाडी सारिदैँ छन् । त्यो चाहिँ नेपालको दिर्घकालीन हितसँग गासिएर आएका विचारहरु होइनन् । यो कसैको लहैलहैमा गरिएका तर्कहरु हुन् । यसमा कुनै गाम्भिर्यता छैन । हामीले हाम्रो आन्तरिक क्षमता विस्तार गरी निर्यातका आधारहरु बढाउने भन्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ ।
चिनियाँ ड्रिम प्रोजेक्ट विआरआईलाई काउन्टर एट्याक्ट गर्न विशेषगरी अमेरिकाको नेतृत्वमा इन्डोप्यासाफिक स्ट्राटेजी तयार गरिएको भन्ने छ र त्यसमा नेपाल सदस्य भयो भनी अमेरिकाले विज्ञप्ती निकाल्ने र चिनियाँ विदेश मन्त्री फर्केपछि बेइजिङबाट नेपाल त्यसको सदस्य छैन भनी विज्ञप्ती निकाल्दा विरोधाभास कुराहरु देखिएनन ? यसलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
नेपालले इन्डोप्यासाफिक स्ट्राटेजीमा आफू सामेल नहुने जानकारी गराइसकेको छ ।
के नेपालले आधिकारीक रुपमा जानकारी गराइसकेको छ ?
स्वयम परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले हामी इन्डोप्यासाफिक स्ट्राटेजीमा सामेल हुदैनौँ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् ।
अहिले यहाँले चीन–अमेरिकाको ट्रेड वारलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
अहिले विश्वव्यवस्था ‘रिसेटिङ’को कोर्षमा गइरहेको छ । विश्व व्यवस्था बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थातर्फ उन्मुख छ । पुरानो विश्व व्यवस्था धान्ने र नयाँ निर्माण गर्ने बिचको ‘टग अफ वार’ चलिरहेको छ । यसै अनुरुप स्थापित शक्ति र उदयमान शक्ति बिचको द्वन्द हो–चीन–अमेरिका व्यापार युद्ध ।
हिजो चीनलाई स्लिपिङ टाइगरको रुपमा व्याख्या गरिन्थ्यो । खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारहरुमा चीन बोल्दैनथ्यो । अहिले चीन आक्रमक देखिएको छ । आर्थिक सबलीकरण नै यसको कारण हो ?
अबको विश्व व्यवस्थामा कुनैपनि राष्ट्रले आफ्नो प्रभुत्वको खोजीबाट दिगो रुपमा लान सक्दैन । विश्व रंगमञ्चमा चीन एक सशक्त उदयीमान शक्ति राष्ट्रको रुपमा उपस्थित भईसकेको छ तैपनि चिनियाँहरु बारम्बार भनिरहेका छन् हामी प्रभुत्वको खोजी गर्दैनौ । चीन अहिले सहअस्तित्वमा साझा लाभको अवधारणा खोजिरहेको छ । सानो–ठूलो, विकसित–अल्पविकसित, बलियो–कमजोर जुन अवस्थामा भएपनि पञ्चशील सिद्धान्तकै आधारमा सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ, त्यहाँभित्र सम्बन्धलाई सुदृढ गर्नुपर्छ, लाभहरु बाडँफाडँ गर्नुपर्छ, एकअर्काको स्वाभिमानको सम्मान गर्नुपर्छ, अर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षप गर्नुहुदैँन भन्ने अवधारणामा उनीहरु टिकिरहेका छन् । यी मान्यताले स्वस्थ विश्व व्यवस्था निर्माणका संकेतहरु देखाएका छन् । चीन निर्माणाधिन नयाँ विश्व ब्यवस्थाको जिम्मेवार राष्ट्रको रुपमा उपस्थित हुन आशा गर्ने धेरै ठाउँहरु छन् ।
नेपाल–चीन सम्बन्धलाई दरिलो बनाउन वर्तमान नेपाल सरकारले चालेका कदम प्रति यहाँको धारणा के छ ?
नेपालले विदेश सम्बन्ध सञ्चालन गर्दा आफ्नो प्राथमिकतामा मुलतः आफ्ना २ वटा छिमेकी मुलुकहरु भारत र चीनसँगको सुमधुर सम्बन्धलाई नेपालको भू–राजनीतिक अवस्था र नेपालको विकासका आवश्यकताहरुका तहमा रहेर प्राथमिकता दिने साझा राष्ट्रिय सहमति गरेको छ । त्यसलाई तल बितल नगरी मूल अवधारणा भित्र नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने कुरामा सबै राजनैतिक शक्तिहरु सहमत छन् । वर्तमान सरकारका प्रयत्न पनि त्यतैतिर केन्द्रित छन् जस्तो म ठान्छु ।
