भीम रावलको प्रश्न : के नेपाली कांग्रेस नेपालको संविधान २०७२ अब मान्दिन भन्ने विन्दुमा पुगेको हो ?’

३० भदौ २०७६, काठमाडौं

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री भीम रावलले नागरिकतामा खुकुलो नीति लिन नहुने स्पष्ट पारेका छन् । कांग्रेसले नागरिकतासम्बन्धी विषयमा अन्तरिम संविधानको कुरा उठाउनु संविधानविपरित भएको उनको तर्क छ ।

सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता रावलले संविधान जारी गर्नुपुर्व नै आफूहरुले नागरिकतासम्बन्धी धेरै चरणमा छलफल गरेको सुनाउँदै भने,‘नागरिकताजस्तो विषयमा नेपालजस्तो देशले खुकुलो नीति लिन सक्दैन् भनेर हामीले धेरै छलफल गर्यौं । हाम्रा छिमेकी देशहरु भारत, चीन र अमेरिकाजस्तो देशमा पनि नागरिकताको विषयलाई खुकुलो बनाएको देखिँदैन् ।’ आफूहरुले संसारभरिका देशहरुको नागरिकताको विषयमा अध्ययन गरेको सुनाउँदै कुनैपनि देशमा यस सम्बन्धमा खुकुलो बनाएर जानुपर्छ र जसलाई पनि नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरा नपाएको रावलको दाबी छ।

क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले संविधान जारी गर्दा ताकाको तत्कालिन् सरकारले हतारमा नागरिकता ऐन ल्याएको आरोप लगाए । उनले भने,‘हतारमा ऐन ल्याउनु नै गलत थियो । तर, हामीले धेरै लामो छलफल र बहस गरेर अहिले नेपालको संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी त्यो व्यवस्था गरेका छौं । अब संविधानअनुसार नेपालको नागरिकता ऐन आउनुपर्दथ्यो । त्यो बेला नागरिकता दिँदा वडा, गाविसका तीन जना राजनीतिक व्यक्तिले सिफारिश गर्दा जसलाई पनि नागरिकता दिईन्थ्यो । गलत तरिका अपनाईयो ।’

रावलले गलत र अवैध तरिकाले नागरिकता दिईएको पाईए तत्काल खारेज गर्नुपर्ने आवाजपनि उठिरहेको सुनाए । उनले भने,‘धेरै विदेशीहरुले गैरकानूनी रुपमा नागरिकता पाएको कुरा पनि आएको छ । त्यसमा छानबिन गरेर खारेज गर्नुपर्छ ।’ रावलले नागरिकता विद्येयक अहिले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेको बताउँदै यसलाई अब विवादस्पद बनाउन नहुने पनि धारणा राखे । उनले भने,‘२००९ सालदेखि यता प्रत्येक परिवर्तनमा नागरिकतालाई विवादस्पद बनाउने काम गरिएको छ । अनागरिक र विदेशीहरुलाई नेपालभित्र भित्र्याउने र जनसंख्याको राजनीतिबाट नेपाल राज्यको अस्तित्व समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भैरहेको छ । केही मान्छेहरु अहिले पनि त्इो षड्यन्त्रमा तल्लिन छन् ।’

पूर्व गृहमन्त्री रावलले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा नागरिकतासम्बन्धी शीर्ष तहमा छलफल भएको सुनाउँदै भने,‘बालुवाटारमा शीर्ष तहमा छलफल भएको कुरा मैले समाचारमा थाहा पाएँ, त्यो बैठकमा कांग्रेसबाट ११ जना र नेकपाबाट अध्यक्षद्धय ओली र प्रचण्डसँगै कानूनमन्त्रीमात्रै उपस्थित् थियो भन्ने जानकारी छ । तर, नेपालको संविधान जारी गर्ने बेला नागरिकताको विषयमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न र धेरै ठूलो संघर्ष गरेका म र मजस्ता अरु धेरै व्यक्तिहरु पनि हुनुहुन्थ्यो । सुरुवातदेखि छलफल र बहस गरेका थियौं । तर, अरुलाई पनि स्मरण गरेको भए के जान्थ्यो ? कांग्रेसका नेताहरुसँग तर्क गर्ने अवसर पाउँथेजस्तो मलाई लाग्छ।’

रावलले राज्य व्यवस्था समितिमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार नागरिकताको विषयमा जानुपर्छ भन्ने तर्क गरिएको र बालुवाटारमा पनि त्यही तर्क दिईयो अरे भन्ने आफूले सुनेको बताए । उनले भने,‘यो तर्क सुन्दा मलाई आश्चर्य लागेको छ । म छक्क परेको छु । नेपाली कांग्रेसले नेपालको संविधानलाई मानेरै समर्थन गरेको हो भन्ने कुरा बुझेको हो मैले त । अब अहिले अन्तरिम संविधानअनुसार नागरिकताको विषयलाई टुँग्याईन्छ भन्नु यो सरासर नेपालको संविधानको अवेज्ञा हो । यदि नेपाली कांग्रेसले २०६३ सालको संविधानमा फर्केर जानुपर्छ भनेर तर्क दिएको हो भने म यहीँबाट पत्रकार साथीहरुको माध्यमबाट प्रश्न गर्न चाहन्छु–के नेपाली कांग्रेस नेपालको संविधान २०७२ अब मान्दिन भन्ने विन्दुमा पुगेको हो ?’

उनले केही–केही मान्छेले यदि नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई भारतजस्तो ७ वर्षपछिमात्रै नागरिकता दिने हो भने उनीहरुले राहदानी कसरी पाउँछन् ? भनेर चिन्ता र तर्क गरेको पनि आफूले सुनेको बताए । उनले भने,‘मलाई आश्चर्य लाग्छ । त्यसो भए नेपालबाट विवाह गरेर भारत गएका चेलीहरुले चाहीँ कसरी राहदानी पाउँछन् ? नेपाली चेलीहरुको बारेमा नेपाली कांग्रेसलाई कुनै चिन्ता छैन् । जो जहाँबाट आएपनि, उनीहरुको आफ्नो देशको नागरिकता त हुन्छ नि, त्यसको आधारमा राहदानी लिन सकिन्छ ।’

छिमेकी मुलुक भारतमा पनि विवाह गरेर आएका महिलाहरुले नागरिकता प्राप्त गर्न ७ वर्षसम्म पर्खिनुपर्ने प्रावधानर रहेको सुनाउँदै राज्य व्यवस्था मितिले विलम्ब नगरी अब नागरिकता विद्येयक पारित गर्नुपर्ने बताए । उनले भने,‘७ वर्षको प्रावधान राख्नुहुन्न भनेर तर्क गर्नु राष्ट्रियताविपरितको तर्क हो ।’ समितिले राष्ट्रिय हितअनुसार नै विद्येयक पारित गर्नुपर्ने पनि रावलको सुझाव छ ।

हिजोमात्रै बालुवाटारमा शीर्ष तहमा नेताहरुबीच नागरिकतासम्बन्धी छलफल भएको प्रसँग कोट्याउँदै राववले भने,‘संविधान जारी गर्नुभन्दा पहिले धेरै पटक नागरिकतासम्बन्धी छलफल भएको थियो । म त्यो सबै छलफलमा सहभागी भएको थिएँ । सबै विषय छलफलबाट नै टुँगो लागिसकेको थियो । फेरि शीर्ष तहमा छलफल भयो भनेको सुनें । अब फेरि संविधानविपरित जान यो मिल्दैन् । नेपालको संविधान लागु भैसक्यो । संविधानअनुसार सबै विषयमा निर्णय हुनुपर्छ । वैवाहिक नागरिकताको आधारमा सबै चिज खुल्ला राख्नुपर्छ भन्ने कुरा नेपालको हितमा छैन् । यो हुन सक्दैन् ।’

नागरिकताको विषयलाई जहिल्यैपनि उक्काएर जनसंख्याको राजनीतिबाट नेपालको अस्तित्व समाप्त पार्ने षड्यन्त्र र खेल भैरहेको पनि रावलको चिन्ता छ । उनले भने,‘त्यसको विरुद्धमा सरकार उत्रिनुपर्छ । राज्यव्यवस्थामा अड्काउने र एउटा निहुँ झिकेर विषयान्तर गर्नुहुँदैन् । नागरिकताको विषय भनेको टोली गठन गरेर वितरण गर्ने विषय होईन् । जुन व्यक्तिलाई नागरिकता चाहिन्छ । निजले निवेदन दिने हो । विश्वमा कहीँपनि टोली बनाएर नागरिकता वितरण हुँदैन् ।’

गलत मान्छेलाई नागरिकता दिईएको भनेर गिरफ्तारीमा परेको पनि अहिले सुन्नमा आएको उल्लेख गर्दै रावलले तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाएर गैरकानूनी रुपमा नागरिकता लिएकाहरुको खारेज गर्नुपर्ने माग गरे । उनले भने,‘अहिले यो ऐनमा विगतमा कानूनविपरित क–कसलाई नागरिकता वितरण गरिएको छ, त्यहाँ आयोग बनाएर छानबिन गर्नुपर्छ । झुठा विवरण लिएर नागरिकता लिनेहरुको खारेज हुनुपर्छ । मैले राम्रो कुरा गर्दा, खोक्रो कुरा गर्यो । सरकारको विरोध गर्यो भनेर कुतर्क पनि हुनसक्छ । तर, प्रत्येक देशभक्ति नागरिकले राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा आवाज उठाउनुपर्छ ।’

फरक प्रसँगमा नेता रावलले भर्खरै सुदुरपश्चिममा आफूले पार्टीको प्रदेश कमिटीको सम्पूर्ण एकीकरणको काम पूरा गरेको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘प्रदेश कमिटीका ९ जिल्लामा एकीकरणको काम सम्पन्न भएको छ । देशभरि नै अब एकीकरणको काम कुनै हालतमा लम्ब्याउनुहुँदैन।  जति लम्बिन्छ, त्यति नै पार्टीलाई ठूलो क्षति भएको छ ।’

रावलले पार्टीभित्र एक व्यक्ति, एक जिम्मेवारीमा जानेरबारे केन्द्रिय सचिवालयले पहिल्यै नै निर्देशन दिईसकेको सुनाउँदै सोहीअनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने,‘जहाँसम्म जिम्मेवारीको कुरा छ, योभन्दा अगाडि हाम्रो पार्टीमा एक पद, एक जिम्मेवारीमा जाने भनेर केन्द्रिय सचिवालयले नै निर्देशन गरेको छ । हामीले भनेको होईन् । यसको उद्देश्य के थियो भने सरकारको काम हेर्नेले सरकारको काम हेर्नुपर्छ । र, पार्टीको काम हेर्नेले पार्टीको काम गर्ने हो । दुवै तर्फको काम प्रभावकारी रुपमा होस भन्ने सकारात्मक र राम्रो चाहनाबाट नै यो कुरा भएको हो । अहिलेपनि यो काम हुन सक्यो भने दुवै काम प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्छ । यसले पार्टी र देशको हितमा हुन्छ । यसकारण हामीले कार्यविभाजन गर्दा यतातिर ध्यान दिउँ भनेको हो ।’

उनले पार्टीमा केन्द्रिय तहमा पोलिटब्यूरो गठन गर्न बाँकी रहेको सुनाउँदै विलम्ब नगरी त्यतातर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले भने,‘विलम्ब नगरी पोलिटव्यूरो गठन गर्नुपर्छ । त्यसपछि केन्द्रिय समितिको बैठक डाक्नुपर्छ । सबैको बुद्धि र विवेक प्रयोग गर्दै पार्टी र सरकार चलाउनुपर्छ ।’

सरकारको कामप्रति पनि टिप्पणी गर्दै रावलले भारतीय विदेशमन्त्री डा. सुव्रमन्यम जयशंकर नेपाल भ्रमणमा आउँदा माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा वित्तिय व्यवस्थापन गर्नेबारे सहमति र कोशी उच्च बाँधको कामबारे भएको सहमतिको विरोध गरे । उनले कोशी बाँध बाँध्ने काम नेपालको हितमा नरहेको जिकिर गरे । उनले भने,‘कोशी उच्च बाँध नेपालको हितमा छैन् । यसले ९ जिल्ला अति प्रभावित बन्छन् । चार जिल्ला त पुरै डुबानमा पर्छन् ।’ उनले यो कार्य कुनैपनि हालतमा गर्न नहुने भन्दै तत्काल रोक्नुपर्नेमा जोड दिए ।

रावलले माथिल्लो कर्णाली परियोजना नेपाल आफैंले बनाउनुपर्ने पनि बताए । भारतीय जिएमआरले विगत ११ वर्षदेखि यो परियोजना कब्जा गरेको र पटक पटक म्याद गुजारेको उनको आरोप थियो । उनले अब यो परियोजनामा जिएमआरएसँग सम्झौताको म्याद बढाउन नहुने जिकिर गरे । उनले भने,‘जिएमआरले त नेपालका जलस्रोतमा दलालीको काम गरेको छ । अब तेस्रो पटकपनि म्याद बढाईयो भने नेपाली जनतालाई धोका हुन्छ । अहिले मुलुकमा दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ । सरकार कुनैपनि हालतमा झुक्नुहुँदैन् ।’

उनले यो परियोजनामा म्याद थप्ने विषयमा वर्तमान सरकार कुनैपनि हालतमा नझुक्ने बताउँदै नेकपा नेतृत्वको सरकारले गलत काम नगर्ने पनि विश्वास व्यक्त गरे । यद्धपी उनले सरकारले गरेका राम्रा कामको प्रशंसा गर्नुपर्ने बताए ।

रावलले नेपाल कुनैपनि शक्ति राष्ट्रको सैनिक गठबन्धनमा जान नहुने तर्क गरे । उनले १९५० मा भारतसँग भएको र बेलायतसँग भएका असमान सन्धि फेर्नुपर्ने तर्क गरे । उनले भने,‘नेपाल र भारतबीच संयुक्त रुपमा गठन भएको प्रवुद्ध व्यक्ति समूह ईपिजीले तयार गरेको प्रतिवेदन भारतले अहिलेसम्म बुझेको छैन् । मनमोहन अधिकारीले अल्पमतको सरकार हुँदा भारत भ्रमणको क्रमममा असमान सन्धि खारेजको कुरा उठाउनुभएको थियो । अहिले त दुई तिहाईको बहुमतको सरकार छ । यो कुरा उठाउनुपर्छ ।