०६ असोज २०७६, काठमाडौं
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ फागुन ३ गते बाट दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि राजनीतिक स्थिरता, संविधान कार्यान्वयन र अर्थतन्त्रलाई दशक यताकै उच्च बृद्धिदर ल्याउन सफल भएका छन् ।
जनताको अपेक्षा, देशको आन्तरिक स्रोत बिचमा तालमेल हुन नसक्दा ओली सरकारको आलोचना भएपनि चुनौतीका थुप्रै पहाडहरु छिचोलेर सरकारले विकासको आधार तयार गरेको छ ।
पार्टी एकता प्रक्रियामा रहेकोले अधिकांश समय पार्टी एकता र जिम्मेवारी बाडँफाँडमा खर्चिएका प्रधानमन्त्री ओलीले अब एकीकृत रुपमा मुलकको विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्ने भएका छन् ।
चुनौतीका बाबजुत पनि ओली सरकारले १९ महिने कार्यकालमा गरेका महत्वपूर्ण बूँदागत रुपमा ४८ उपलब्धीहरु :
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा यस दशककै ७.१ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल भएको छ । सबै आर्थिक क्षेत्रको वृद्धिदर ५ देखि ९ प्रतिशतको बीचमा रहेको छ । र, सवै प्रदेशहरुको आर्थिक वृद्धिदर पनि ६ प्रतिशत देखि ८ प्रतिशतको बीच छ । यसरी यो बृद्धि क्षेत्रगत र प्रादेशिक दुवै रुपमा सन्तुलित र समतामूलक छ । यसले संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा नै मुलुक समतामूलक विकास र समृद्धिको को मार्गमा अघि वढेको संकेत मिलेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा निर्यात वृद्धि १९.४ प्रतिशतले भएको छ भने आयातको वृद्धि १३.९ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । निर्यातमा भएको यो बृद्धि एक दशकमा पहिलोपटक भएको उच्च बृद्धि हो । भूकम्प तथा सीमा क्षेत्रमा भएको नाकावन्दीको वर्षवाहेक विगत एक दशकमा आयातको औसत वृद्धिदर २३ प्रतिशत थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा राजस्व संकलनमा २२.६ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ ।
यस अवधीमा वैंकहरुको कर्जा विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय मात्रामा विस्तार भएको छ । जस्तो कि कृषि कर्जामा ४२.५ प्रतिशत, औद्योगिक कर्जामा २०.३ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्र कर्जामा, २२.२ प्रतिशत र यातायात तथा सार्वजनिक क्षेत्रको कर्जामा, ३२.८ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ ।
यस अबधीमा ओली सरकारले विभिन्न ७ प्रकारका कर्जाहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋण तथा व्याज अनुदान उपलब्ध गराएको छ । यस कार्यक्रमबाट हालसम्म १८ हजार २९५ जनालाई रू. ३२ अर्व ८२ करोड ऋण उपलव्ध गराई रु. १ अर्व ५६ करोड व्याज अनुदानसमेत वितरण गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा वाणिज्य वैंकहरुका शाखा ७ सय ३७ पुगेको छ । ओली नेतृत्वको सरकार निर्माण हुँदा यो संख्या जम्मा ३ सय ९४ थियो । यसरी हेर्दा ओली सरकारको पालामा वैंकहरुका शाखा ५ हजार ८ सय ३७ बाट डेढ बर्षमा नै ५१ प्रतिशतले वृद्धि भई ८ हजार ८ सय ५ पुगेको छ ।
‘समृद्धिसँग जोडौं नाताः सबै नेपालीको बैंक खाता’ नारामा २०७६ बैशाख १ गतेबाट शुरु गरिएको ‘खोलौं बैंक खाता’ अभियान अन्तर्गत हालसम्म १ लाख ६५ हजार ६ सय २२ जनाको बैंक खाता खोलिएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने कामको वाँडफाँड, राजस्व वाँडफाँड तथा अनुदान वितरण सम्वन्धी सुत्र ६ सय ३५ वटा स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा आएको छ ।
डेढ वर्षको अवधीमा नै संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पाटो वित्तीय संघीयताको व्यवस्थापन सहज रुपमा गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको स्रोत व्यवस्थापन राजस्व वाँडफाँट तथा खर्च प्रणाली व्यवस्थित भएको छ । आय/व्यय र निकासाको प्रतिवेदन विद्युतीय प्रणालीवाट हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । नेपालको लागि यो असाधरण सफलता हो । यस्का साथै नेपालको वित्तीय संघीयताको शीघ्र कार्यान्वयन बाँकी विश्वको लागि सफल उदाहरण पनि हो ।
यसै आर्थिक वर्ष (साउन १ गते) देखि शुरु गरिएको भेहिकल/कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ् प्रणालीमा ३० हजारभन्दा बढी फर्महरु जोडिइसकेका छन् । यसबाट राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्नेछ ।
भूकम्पपछि वन्द भएको तातोपानी नाकावाट आयात निर्यात सुचारु भएको छ । सिन्धुपाल्चोकको लार्चास्थित सुक्खा वन्दरगाह यसै अबधिमा निर्माण भई सञ्चालनमा आएको छ ।
टेलिप्रिजेन्सको माध्यमवाट राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
सार्वजनिक सेवाको आधुनिकीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रको वितरण कार्य प्रारम्भ भएको छ । विद्युतीय सार्वजनिक सेवामार्फत सुरक्षा तथा प्रहरी प्रशासन, भूमि व्यवस्था, यातायात प्रशासन, औद्योगिक सेवा, राजस्व प्रशासन, न्याय प्रशासन, अध्यागमन तथा राहदानी, एकीकृत नागरिक एप्स र विद्युतीय मतदानको प्रणाली सञ्चालनको तयारी यसै अवधीमा पूरा भएको छ ।
मुलुकका ८९ मालपोत कार्यालयवाट विद्युतीय प्रणालीमार्फत सेवा प्रदान गर्ने कामको थालनी भएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा करिव १ हजार ६ सय किमि कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ । २ सय ४३ सडक पूलहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।
यसवर्ष १ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नेगरी विद्युत र नविकरणीय ऊर्जाका परियोजनाहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । ओली सरकार गठन हुँदा कायम रहेको प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत वृद्धि भई १ सय १० किलोवाट प्रतिघन्टाबाट २ सय ४५ किलोवाट प्रतिघन्टा पुगेको छ ।
यस अवधीमा मुलुकका ७ हजार ३ सय ७७ हेक्टर थप भूभागमा वृक्षारोपण गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को एकै वर्षमा मात्र ४ हजार १ सय हेक्टर नयाँ क्षेत्रमा वृक्षारोपण भएको छ । यो वृक्षारोपण अघिल्लो वर्षको तुलनामा १४१ प्रतिशत वढी हो । वृक्षारोपण भएका क्षेत्रमा फलफूलका मात्र ४५ लाख विरुवा रोपिएका छन ।
यसै अवधीमा थप ३ हजार ७ सय हेक्टर भूमिमा सिंचाइ सुविधा विस्तार गरिएको छ ।
भूकम्पबाट क्षति भएका ४ लाख ९२ हजार निजी घर, ५ हजार विद्यालय र ६ सय ६५ वटा स्वास्थ्य चैकीको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भैसकेको छ ।
वारा र पर्साका चक्रबातीय आँधी पीडितहरुका लागि ८ सय ६९ घर निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिएको छ ।
दक्षिण एशियाकै पहिलो अन्तरदेशीय पाइपलाइनको रुपमा मोतिहारी–रक्सौल–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन, यो सरकार बनेपछि शिल्यान्यास भइ हाल निर्माण सम्पन्न भएको छ । गत भदौ २४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबाट संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरी यसलाई सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
ओली सरकारको कार्यकालमा स्वास्थ्य वीमाको दायरामा आउने नागरिकको संख्या तीन गुणाले वृद्धि भएको छ । सरकार गठन हुँदा ७ लाख ८४ हजार परिवार संख्यामा रहेका वीमितहरुको संख्या २१ लाख ९५ हजार ३ सय ८८ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को माघ मसान्तसम्म २५ जिल्लाका २ सय २९ स्थानीय तहमा सञ्चालन भएको यस कार्यक्रम हाल ४८ जिल्लाका ४ सय ७१ स्थानीय तहमा विस्तारित भएको छ ।
विद्यालय जाने उमेर समूहका सबै बालबालिका विद्यालयमा भर्ना भएको स्थानीय तहको संख्या १ सय २७ पुगेको छ । यस बर्ष बिद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिकामध्ये थप ३ लाखलाई विद्यालय भर्ना गरिएको छ । र, कक्षा १ देखि १० सम्मका सबै ५६ लाख ३८ हजार बालबालिकालाई शैक्षिक वर्षको शुरूमा नै पाठ्यपुस्तक उपलव्ध गराइएको छ ।
ओली सरकार गठन हुनु अगाडी मुलुकका ४३ जिल्ला पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषित भएकोमा अहिले ५१ जिल्ला साक्षर घोषणा भएका छन् । थप १ हजार माध्यमिक विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट देशभरीका ६ सय ४६ स्थानीय तहमा १ लाख ८८ हजार ३४६ जनालाई औसत १३ दिनका दरले जम्मा २३ लाख ४३ हजार १३६ दिनको रोजगारी उपलव्ध गराइएको छ ।
श्रमिकहरुको वैदेशिक रोजगारी सुलभ, सुरक्षित र मर्यादित तुल्याउन शून्य लागतको सिद्धान्त बमोजिम मलेशिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स तथा मौरिसससँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता र समझदारी गरिएको छ । सून्य लागतमा मलेशियामा रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुले मलेशियाकै श्रमिकहरु सरह न्यूनतम तलव, स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बीमा सुविधाको ग्यारेन्टी भएको छ । जापानका नागरिकले पाउने सरहको सुविधा नेपाली श्रमिकले पाउने गरी जापानसँग द्विपक्षीय श्रम समझदारी गरिएको छ ।
यसै आर्थिक वर्षबाट श्रमिकहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा आएको छ । गत वर्षको मंसीर १४ गतेबाट शुरु गरिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा हालसम्म सूचिकृत करिब ५ हजार रोजगारदातासँग कार्यरत ६६ हजार ४ सय ९ योगदानकर्ता श्रमजीवीहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भइसकेका छन् ।
ओली सरकार गठन भएपछि जारी भएका ४३ वटा ऐन मार्फत २०१ वटा ऐनहरु संशोधन भएका छन, १३ वटा ऐनहरु खारेज भएका छन् । ५ अध्यादेश जारी भएका छन् । ४२ वटा विधेयक संसदमा दर्ता भइ विचाराधीन छन ।
सिण्डिकेट सदाको लागि अन्त्य गरी काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात प्रणालीमा सुधार गर्न सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण गठन गर्ने विधेयक संघीय संसदमा विचाराधीन रहेको छ ।
आम नागरिकको सुविधाको लागि विद्युतीय वस छिट्टै सञ्चालन आउन लागेको छ । सरकारले साझा यातायातमार्फत काठमाडौं उपत्यका र प्रदेशका मूख्य शहरहरुमा तीन सय वटा विद्युतीय वस खरीद गरी सञ्चालन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
जटिल मानिएको कर्मचारी समायोजन कार्य सम्पन्न भएको छ । स्थानीय तहको स्वीकृत ६६ हजार ९ सय ८ दरवन्दीमा अपुग भएको २३ हजार १ सय १ पदहरु मध्ये ५ सय १५ स्थानीय तहका निम्ति १३ हजार ६ सय ४५ पदमा स्थायी पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आयोगको परीक्षा सम्पन्न भएको छ । परीक्षाको नतिजा प्रकाशन अन्तिम चरणमा रहेको छ । प्रदेशहरुमा स्वीकृत २१ हजार ३ सय ९९ पदहरु मध्ये १३ हजार ८ सय २१ पदमा कर्मचारी समायोजन भइसकेका छन् । रिक्त पदमा पदपूर्तिको प्रक्रियाका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भइ कार्याम्भ गररिएको छ ।
जापानसँग नेपालको सीधा हवाइ सम्पर्क पुनःस्थापना भएको छ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को तयारी तीब्र रुपमा भइरहेको छ ।
दक्षिण एसियाली खेलकूद प्रतियोगिताको लागि पूर्वाधार तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
पहिलो पटक नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले मासिक १०० रुपैयाँबाट शुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई प्रति महिना ५ हजार रुपैंयाँ पुर्याउने प्रतिवद्धता अनुरुप २०७६ साउनबाट ३ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।
नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध थप सुदृढ भएको छ । दुवै छिमेकसँगको सम्बन्ध सुदृढ भएको छ । ‘सबैसँग मित्रता, कसैसँग रहन्न शत्रुता’को नीति अनुरुप हासिल हाम्रो कुटनीतिक सफलताले नेपाल अब विश्व मानचित्रमा ‘देखिन र सुनिन’ थालेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशमा रहेका नेपालीहरुको ज्ञान र सीप नेपालको विकासमा परिचालन गर्न ‘ब्रेनगेन सेन्टर’ को स्थापना गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी र पारदर्शी वनाउन र ठेक्का लिएर लामो समयसम्म काम नगर्ने ठेकेदारका लागि निश्चित समय थप गरिदिंदा समेत काम सम्पन्न नगरेको अवस्थामा कारबाही गर्नेगरी सार्वजनिक खरीद सम्वन्धी नियमावली संशोधन गरिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सक्रियताका साथ भ्रष्टाचार विरुद्धको कारवाही अघि बढाइरहेको छ । अपराधीहरु, देशभरीका भू–माफियाहरु, राजस्व ठग्नेहरु, तस्कर र भ्रष्टहरुका विरुद्ध कतै नियमित प्रशासनिक प्रक्रियाबाट, कतै स्ट्रिङ अपरेशन मार्फत निर्मम कार्वाही शुरु गरिएको छ । ओली सरकार गठन भएदेखि हालसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विभिन्न कसुरमा ५ सय ४० विरुद्ध रु. ४ अर्ब २५ करोड विगो माग दावी गरी मुद्दा चलाइएको छ ।
राजस्व चुहावट र विदेशी विनिमय अपचलन तथा अवैध हुण्डी कारोवारको कसुरमा ५ सय ६८ जना उपर रु १४ अर्ब ६९ करोड ३८ लाख माग दावी सहित मुद्दा दायर गरिएको छ ।
इतिहासमै पहिलो पटक कार्यसम्पादन संझौता गरिएको छ । कामहरुलाई नतिजामुखी बनाउन कार्यसम्पादन सम्झौता शुरु गरिएको हो । प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरुले, मन्त्रीहरुसँग सचिवहरुले र सचिवहरुसँग मातहतका अधिकारीहरुले नीति/कार्यक्रमद्वारा तय गरिएका एक वर्षमा गर्नुपर्ने प्रत्येक काम त्यस सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । ‘अनुगमनको पनि अनुगमनलाई’ थप प्रभावकारी बनाउन डिजिटल पोर्टल र एक्सन रुम सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
प्रदेशको काम प्रभावकारी बनाउन वरिष्ट सहसचिवहरूलाई प्रदेश सरकारको सचिवका रुपमा खटाइएको छ । प्रोत्साहन र दण्डको प्रणाली स्थापना गर्न विशिष्ट श्रेणीमा पदोन्नतिको आधार प्रदेश सरकारको कामलाई पनि बनाउने नीति शुरु गरिएको छ । फाइल बढुवाबाट सिर्जना हुने अकर्मण्यतालाई अन्त्य गर्न उमेर वा नोकरीको जेष्ठता हैन कार्यकुशलतालाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति लिएको छ । यस्ले ‘पानीमाथिको ओभानो’ बन्ने आकांक्षामा आवश्यक निर्णयसमेत नगर्ने प्रबृत्तिलाई निरुत्साहित गर्छ ।
राष्ट्रिय गौरवका रूपमा घोषणा गरिएका ठूला परियोजनाहरु सम्भव हुनेजतिलाई समयमै सम्पन्न गर्नेगरी टाइमलाइन तोकिएको छ । स्रोत नजुट्ने र विस्तृत परियोजना प्रतिबेदनसमेत नभएका परियोजनाहरुलाई थाँती राख्ने नीति अबलम्बन गरिएको छ ।
रसुवाको टिमुरेमा निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिएको सुक्खा वन्दरगाह तीस महिनामा सम्पन्न गरिने छ ।
काठमाडौ-तराइ/मधेश द्रूतमार्गको निर्माण सरकारको कार्यकालभित्र सम्पन्न गर्नेगरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छ ।
यसै आर्थिक वर्षभित्र गौतम बुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउने निश्चित भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्ममा पोखरा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल समेत सञ्चालनमा आउने भएको छ ।
नवलपरासीको धौवादीमा रहेको फलाम खानी सञ्चालन गर्न धौवादी फलाम खानी लिमिटेड स्थापना गरिएको छ ।
सुरुङ्मार्ग, रेलमार्ग, सतह जलमार्ग हुँदै पानी जहाज सपना पूरा गर्ने प्रारम्भिक तयारी पूरा भएको छ ।
अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार लगभग रु. ३५ खर्वको छ । यो सरकारको सिंगो कार्यकालभित्र नेपाली अर्थतन्त्रको आकार रु. ५० खर्व पुर्याइने योजनासहित काम अघि बढेको छ ।
