१४ असोज २०७६, काठमाडौं
बलात्कारको आरोप लागेपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले मंगलबार पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
‘हिजोदेखि विभिन्न संचारमाध्यममा मेरो चरित्रमा गम्भीर प्रश्न उठाइ लगाइएको आरोपबारे सत्यतथ्य, निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिनका लागि अनुसन्धान गर्न सहज होस् भनी नैतिकताका आधारमा आजकै मितिदेखि छानबिन प्रक्रिया नसकिँदासम्मका लागि राजीनामा दिएको छु।’ महराको राजीनामापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
अबको सभामुखको बहस सुरुः
सभामुख महराको राजीनामासँगैं अबको सभामुख को हुने भन्नेबारे बहस/चर्चा सुरु हुन थालेको छ।
संविधानतः सभामुख अर्को दलको हुनुपर्छ। महरा गत २६ फाल्गुन विसं २०७४ मा सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए। त्योसँगैं उपसभामुखमा शिवमायाँ तुम्बाहाम्फे निर्वाचित भइन्।
यसरी सभामुख र उपसभामुख क्रमसः तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र नेकपा(एमाले)का तर्फबाट चुनिए।
त्यसपछि आएर यी दुई पार्टी एकीकृत भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)बन्यो। त्यसयता कांग्रेसले सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको बन्न नसक्ने बताउँदै आएको छ।
संविधानमै प्रतिनिधिसभामा एकभन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व भएको अवस्थामा सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
सोही व्यवस्थामा टेकेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत परेको छ। उक्त मुद्दा विचारधीन रहेको बताइन्छ।
यसो भन्छ, संविधानको धारा ९१:
९१, प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखः
(१) प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितीले १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछन्।
(२) उपधारा (१) बमोजिम निर्वाचन गर्दा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकजना महिला हुनेगरी गर्नु पर्नेछ र प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको प्रतिनिधि हुनु पर्नेछ। तर, प्रतिनिधिसभामा एकभन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व नभएको वा प्रतिनिधित्व भएर पनि उम्मेदवारी नदिएको अवस्थामा एकै दलको सदस्य प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख हुन बाधा पर्नेछैन।
(३) प्रतिनिधिसभाको सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त भएमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गरी रिक्त स्थानको पूर्ति गर्नेछन्।
महराको राजीनामापछि नेकपाले सभामुखमा उम्मेदवारी दिन पाउने छैन। दिने नै भए, उपसभामुखले पनि राजीनामा दिनुपर्छ। तर, तत्काल नेकपाभित्र त्यसको आधार देखिँदैन।
अबको सम्भावना?
अबको सभामुख नेकपाबाट हुने सम्भावना एकदमै कम छ।
तर, पनि संसद्मा नेकपाको बलियो मत भएका कारण उसले चाहेकै व्यक्तिमात्र अबको सभामुख बन्ने छ।
प्रतिनिधिभाका २ सय ७५ सदस्यमध्ये नेकपाको १ सय ७४ सिट छ। यद्यपि, केही सिट भने खाली छ। त्यसैले उसले चाहेकाभन्दा अर्को व्यक्ति सभामुख बन्ने सम्भावना छैन।
धारा ९१ लाई नै मान्ने हो भने नेकपाको रोजाइमा समाजवादी पार्टी हुनसक्छ। किनकी, ऊ सत्ता सहयात्री दल हो। सरकारमै रहेर पनि त्यति खुसी नदेखिएको समाजवादी पार्टीलाई खुसी तुल्याउने अवसर नेकपालाई हुनसक्छ।
दावी, कांग्रेसले पनि गर्न सक्छः
कांग्रेससँग पछिल्लो समय नेकपाको सम्बन्ध तिक्त बन्दै गएको छ।
तसर्थः सहजै कांग्रेसले सभामुख पाउने सम्भावना भने अत्यन्तै न्यून छ। तर, कांग्रेसले दावी भने सजिलै गर्न सक्छ। किनकी ऊ देशको दोस्रो ठूलो दल हो।
यस विषयमा नेकपासँग उसको छलफल कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुराले पनि थप सम्भावनालाई निक्यौल गर्छ।
