आठ महिनामा मात्रै आधा करोडको दूध बिक्री

१५ कार्तिक २०७६, काठमाडौं

जिल्लामा आठ महिनामा मात्रै आधा करोडको दूध तथा दुग्धजन्य वस्तु बिक्री भएको छ। जिल्लामा पहिलोपटक स्थापना भएको चिस्यान केन्द्रबाट दूध र दुग्धजन्य वस्तु बिक्री भएको हो।

२०७५ माघदेखि २०७६ असोजसम्म ५२ लाख १० हजार रुपैयाँको दूध तथा दुग्धजन्य वस्तु बिक्री भएको नागरिक दुग्ध सहकारी संस्थाले बताए। संस्थाले किसानको दूध खरिद गरी अन्य ग्राहकलाई बिक्री गर्छ। यो अवधिमा ३६ लाख ९० हजार रुपैयाँको दूध र १६ लाखको घिउ, पनिर, खुवा र छुर्पी बिक्री भएको सहकारीका अध्यक्ष धीरण शेर्पालीले बताए।

उनका अनुसार, यस अवधिमा सहकारीले किसानको ८२ हजार लिटर दूध खरिद गरेको छ। खरिद गरिएकोमध्ये धेरै दूध जिल्लाबाहिर बिक्री भएको छ भने केही जिल्लाकै उपभोक्ताको भान्सामा पुगेको छ। सहकारीका अनुसार ५८ हजार लिटर दूध नेपालगन्जस्थित दुग्ध विकास संस्थानमा बिक्री भएको छ।

चिलिङ भ्यान स्थापना भएपछि गाउँको दूध बजारसम्म पुर्‍याउन सजिलो भएको छ। किसानको आम्दानी पनि बढ्दै गएको छ। ‘बजार अभावमा लामो समयदेखि यहाँका किसानको दूधले मूल्य पाउन सकेका थिएनन्,’ शेर्पालीले भने, ‘उत्पादन भएको दूध पनि बजार नजाने भएपछि किसानलाई हौसला मिलिरहेको थिएन।’

गाउँमा उत्पादन भएको दूध बजार पुर्‍याउन सजिलो बनाउनलाई चिलिङ भ्यान स्थापना गरिएको र त्यसैबाट टाढाका किसानको दूधले पनि बजार पाएको उनले बताए। गाउँ–गाउँमा समूह बनाएर सहकारीले दूध संकलन गरिरहेको छ । संकलित दूध सोलाङमा रहेको चिस्यान केन्द्रमा राखेर अन्य बजारमा पुर्‍याइन्छ।

संकलन केन्द्रसम्म पुगेर सहकारीकै गाडीले किसानको दूध केन्द्रसम्म ल्याइदिन्छ। मुसीकोट नगरपालिकाको साथै त्रिवेणी र सानीभेरी गाउँपालिकाका विभिन्न ठाउँमा सहकारीले दूध संकलन केन्द्र स्थापना गरिएका छन्। हाल उक्त सहकारीमा ३ सय ३० किसानले दूध बिक्री गरिरहेका छन् ।

त्रिवेणी र सानीभेरी गाउँपालिकाका अधिकांश क्षेत्रका किसानको दूध बिक्री हुन सुरु भएको छ । हरेक दिन सहकारीले गाउँ–गाउँ पुगेर दूध संकलन गरी सोलावाङस्थित चिलिङ भ्यानमा स्टोर गर्छ । २ वर्षभित्र दैनिक १० हजार लिटर दूध संकलन गर्ने लक्ष्य सहकारीले लिएको छ । कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चिलिङ भ्यान स्थापनामा अनुदान दिएको छ । प्रशस्त दूध हुँदा पनि त्यसबाट किसानले लाभ लिन नसकिरहेको अवस्थामा चिलिङ भ्यान स्थापना भएको र किसानको दूध बजार पुगेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले बताइन् ।