दलित उत्पीडनका बहु–आयाम

१६ कार्तिक २०७६, काठमाडौं/मेघेन्द्र विश्वकर्मा

विषय प्रारम्भ
समाजशास्त्र/मानवशास्त्र र भारतीय हिन्दुधर्मीय जाति व्यवस्थाका विख्यात अध्येता फ्रान्सेली विद्धान् लुईस डुमण्टको सन् १९७१ मा प्रकाशित पुस्तक ‘रिलिजन, पोलिटिक्स् एण्ड हिस्ट्रि इन् ईण्डिया’ भारतीय समाजको जाति व्यवस्थाको विहंगम अध्ययन संग्रह हो । यस संग्रहमा डुमण्टले जात प्रणालीलाई हिन्दु धर्ममा आधारित तहगत स्तरीकरण र बन्द सामाजिक व्यवस्थाका रुपमा व्याख्या गरेका छन् । उक्त अध्ययन अनुसार जात प्रणालीमा वर्ण व्यवस्था, परम्परागत श्रमको विभाजन र शुद्ध/अशुद्ध विशेषता मुख्य रहेको र यसैबाट जाती व्यवस्था निरन्तर विकसित हुँदै आएको बताइएको छ । उक्त अध्ययनको निचोड चाहिँ हिन्दुधर्ममा आधारित जाति व्यवस्थाले सिंगो भारतीय समाजलाई आर्थिक–सामाजिक र साँस्कृतिक–मनोवैज्ञानिक रुपमा खण्डीकरण र विभाजनसँगै करोडौं मानिसहरु अत्यासलाग्दो भूमरीमा बाँच्न अभिसप्त छन् भन्ने रहेको छ । प्रशिद्ध समाजशास्त्री डुमण्टको लागि आजभन्दा पचासवर्ष अघि नै सामाजिक अध्ययनको महत्वको विषय बनेको र वर्णाश्रम व्यवस्थाको आधारमा भारतीय उपमहाद्धिपमा व्याप्त रहेको जातीय भेदभाव आजपर्यन्त हिन्दु समाजमा पौराणिक कथामा उल्लेख गरिएको अजङ्ग मायावी राक्षस जस्तै शक्तिशाली बनेर रहेको छ । जसले करोडौं मानिसहरुको मानवत्व लुटि रहेको छ ।

समाजशास्त्री डुमण्टले भनेजस्तै तत्कालीन हिन्दु धर्मीय शाषक वर्गले आफ्नो वंश, अंश र शासन व्यवस्था अनुकूल धर्म शास्त्रहरुको रचना गराए । नियोजित हिसाबले प्रार्दुभाव गरिएको वर्ण/जाति व्यवस्थाले भारतीय समाजलाई मात्रै खण्डित–विभाजित गरेन, प्रागऐतिहासिक कालखण्डदेखि नै आजपर्यन्त सिंगो हिन्दु तथा गैरहिन्दु नेपाली समाज समेत भयावह रुपमा प्रभावित हुन पुग्यो । यस जाति व्यवस्थाले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, साँस्कृतिक, धार्मिक, न्यायिक र मनोवैज्ञानिक रुपमा जोड्नै नसक्ने गरि नेपाली समाजलाई खण्डित तुल्याई दिएको छ । मुख्यतः मल्लकालीन र शाहकालीन शासन व्यवस्था कथित् अछुत्माथि गरिने विभेदको चरम् पीडादायी कालखण्डको रुपमा स्मरणीय छ ।

आज पर्यन्त नेपालका दलित समुदयमाथि गैरदलितबाट गरिने भौतिक आक्रमण र मनोवैज्ञानिक तिरस्कारको दर उच्च रहेको पाईन्छ । दलित समुदायलाई सामाजिक रुपमा वहिष्कार गरिएको छ । आर्थिक–राजनीतिक शोषणको लेखाजोखा गरि साध्य छैन । राणा, पञ्चायत र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा जातीय विभेदका कारण दलितमाथि हुने गरेकोे भयावह सामाजिक शोषण  र व्यक्ति हत्याका सयौँ घटनालाई छोडौँ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनायताको १२ वर्षको अवधिमा मात्रै १६ जना दलितहरुको छुवाछुतको नाममा गैर–दलित समुदायबाट विभत्स हत्या भएको छ । सबैभन्दा उत्कृष्ट ठानिएको गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामै छुवाछुतको आवरणमा निहत्था जनता दिनहाडै मारिएका छन् । तरपनि राज्य व्यवस्था मौनप्रायः देखिन्छ । मानौँ दर्जनौँ मानिसको हत्या बारे सरकारलाई कुनै पत्तो छैन । यस प्रकारको असंवेदनशील प्रवृतिप्रति सिंगो राज्य व्यवस्था, पटक–पटकका जननिर्वाचित सरकार र सामाजिक संरचानामाथि संगीन प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । वास्तवमा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुरले वि.सं.१९१० को मुलुकी ऐनलाई कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै आधुनिक नेपाल निर्माण एता दलित समुदायको मानवीय अस्थित्वमाथि विकृत हमला औपचारिक रुपमा प्रारम्भ भएको हो ।

जातीय विभेद नेपाली समाजमा नौलो नभएपनि आधुनिक नेपाल निर्माणपछि शुद्र वर्णप्रति राज्यद्धारा नै गरिएको योजनाबद्ध सामाजिक बहिष्करणको नीति भने साँच्चै आश्चर्य चकित र कहालीलाग्दो थियो । मुलुकी ऐन आउनु अगावै अछुतहरु सबैजसो तह र क्षेत्रहरुमा विभेदबाट कँज्ज्याईका थिए । जाति/वर्ण व्यवस्थाले वैधानिकता प्राप्त गरेसँगै उनीहरु झन् अत्यासलाग्दो दलदल भित्र फँसे । राज्यको एकल हिन्दु धर्मीय नीति, वर्ण/जातिवादी राजनीतिक–आर्थिक, धार्मिक–साँस्कृतिक नियोजित प्रवृत्ति र विभेदमूखी मनो–सामाजिक संरचनाको पक्षपोषणले नेपाली समाज जातीय व्यवस्थाको झनै भयावह चक्रव्युहभित्र फँस्यो । जाति व्यवस्थालाई राज्यले नै संरक्षण र नियमन गर्ने, एउटा समुदायलाई सामाजिक रुपमा वहिष्करण गर्ने र राज्य संरचनाका सबैजसो अवसरहरुबाट वञ्चित गर्ने कार्यले दलितहरु चैतर्फी उत्पीडनमा परे ।

नेपाल खाल्डोमा लिच्छवीकालदेखि जात प्रणाली प्रारम्भ भै मल्लकालयता तिव्रोत्तर गतिमा समृद्ध हुँदै आईरहेको छ । प्रश्न उठ्छ, हजारौँ वर्षदेखि समाजमा कायम रहेको चरम् जातीय विभेद, स्रोत साधनको असमान वितरण र बहिष्करणको खाडललाई पुर्न आवश्यक छ, छैन ? अहिलेसम्म जातीय विभेदको अन्त्यका निम्ति गरिएका सबैजसो प्रयत्नहरु किन कामयावी बन्न सकिरहेका छैनन् ?  कम्युनिष्ट शासित गणतान्त्रिक नेपालका दलित समुदाय राज्य संरचनाहरुमा पहुँचविहीनता र सामाजिक–साँस्कृतिक रुपमा किन बहिष्कृत भैरहेका छन् ? दलित समुदायमाथिको भयानक विभेदको वास्तविक निदान अहिलेसम्म कुनै तन्त्र, कुनै वाद, कुनै शाषक र कुनै पनि कानुनले किन गर्न सकेन ? के हरेक आयामहरुमा पछाडि रहेका दलित समुदायको दीर्घकालीन रुपमा मुक्ति हुनै सक्तैन ? इतिहासका कहालीलाग्दा दासप्रथा र सतिप्रथा जस्ता कुसंस्कारको अन्त्य हुँदा के छुवाछुत प्रथा निर्मूल हुनै सक्तैन ? के यहि शासन व्यवस्थाले दलित समुदायको सामाजिक वहिष्करण र उत्पादनका स्रोतसाधनहरुमाथिको असमान वितरणको अन्त्य गर्न सक्छ ? विकासमा रहेको असमानता र राज्य संरचनाहरुमा रहेको असमावेशीता जस्ता सर्वव्यापी विभेदहरुको हल सम्भव छैन ? यस लेखमा यीनै सवालहरुमाथि विश्लेषण गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

उत्पीडनका आयामहरु
नेपालमा दलित समुदायमाथि भैरहेको उत्पीडनका बहु–आयामहरु रहेका छन् । खासगरी दलितहरु आर्थिक, धार्मिक–सामाजिक–साँस्कृतिक र शैक्षिक आयामहरुमा उत्पीडित रहेका छन् ।

आर्थिक आयाम– तत्कालीन राज्य व्यवस्थाकै विभेदपूर्ण र असमान नीतिका कारण उत्पादनमूलक प्राकृतिक स्रोतसाधनहरुको वितरण र उपभोगबाट वञ्चित गरिनाले उत्पादनको स्रोत रहेको खेतीयोग्य जमिनमाथिको स्वामित्वबाट बहुसंख्यक दलितहरु बेदख्खल भए  । सरकारको उक्त नीतिका कारण अहिले पहाडी भेगका ३७ प्रतिशत र तराई भेगका ४४ प्रतिशत दलितहरु भुमिहीन रहेको आँकडाले देखाउँछन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०१८ मा गरेको बहुआयामिक सर्भेक्षणले देशको औसत गरिबी २८.०६ प्रतिशत हँुदा दलित समुदायको गरिबी ३५ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । त्यसैगरी दलितहरु औद्योगिक कारखाना, व्यापार, व्यवशाय र आय आर्जनमूलक क्षेत्रको पहुँचबाट पनि अत्यन्त पछाडि रहेका छन् । यसरी आर्थिक क्षेत्रमा दलित समुदायको अवस्था नाजुक रहेको छ ।

धार्मिक–सामाजिक–साँस्कृतिक आयाम– जातीय विभेद भारतीय उपमहाद्धिपमा पाँच हजार बर्ष अघिदेखि प्रचलनमा रहेको मानिन्छ । खासगरि छुवाछुतप्रथा हिन्दूधर्म, मनुस्मृति, ऋगवेद, ऋषि–महर्षि, गुरु पुरोहित र कर्मकाण्डी धार्मिक वेत्ताहरुको एकिकृत दुष्कार्य र नियोजित प्रकार्यबाट समयक्रमसँगै विकसित हुँदै आएको पाईन्छ । ऐतिहासिक कालखण्डदेखि नै हिन्दू धर्मीय शाषक ( कथित् विष्णु भगवानका अवतारका रुपमा पुजिने राजा) र हिन्दु धर्मको पक्षपोषणका लागि धार्मिक कानुनहरु बनाइए । तीनै कानुनहरुले जातीय विभेदलाई उन्नत तथा समृद्ध पार्ने कार्य गरे । जबकी शासक अनुकुल कानुनको तजबिजीमा जातीय विभेदलाई बल पुग्ने गरी कामको विभाजन गरिए । उसैगरी धार्मिक, सामाजिक, साँस्कृतिक संरचनाको निर्माण क्रमबद्ध रुपमा हुँदैआए । जातीय प्रणालीलाई दिगो र सर्व स्वीकार्य बनाउनैका लागि अफवाहपूर्ण धार्मिक दुश्प्रचारहरु गरिए । धार्मिक–साँस्कृतिक नियमहरुको निर्माण मार्फत् सामाजिक सम्बन्धहरु, धार्मिक–साँकृतिक अनुष्ठान, पर्व र सँस्कारहरुमा शुद्रलाई प्रतिबन्ध गरियो । अभियानकै रुपमा विभेदमूलक शास्त्र, कथा, उखान–टुक्का, गीत, गजल, भजन, लोकोक्ति र उपदेशको रचना गरिए । सिँगो समाजलाई हिन्दु धर्मको पिछलग्गु मात्रै बनाइएन । जनमानसमा स्वर्ग–नर्कको सन्त्रास पैदा गराउने र निराकार भगवानमा विश्वास गराई शुद्रहरुलाई मनोवैज्ञानिक रुपमा स्खलित तुल्याईयो ।

जाति/वर्ण व्यवस्था हिन्दु धर्मीय शासकहरुको चालबाजीबाटै तेज गतिमा विकसित हुँदै आएपनि यसलाई समृद्ध बनाउनमा अन्य पक्षहरुको पनि त्यति नै भूमिका रह्यो । यो अवैज्ञानिक जात प्रणाली कथित् उपल्लो वर्ण/जातका मानिसहरुका निम्ति अद्यापि फलिफाप हुँदै आइरहेको छ । तर ठूलो संख्यामा रहेका उत्पीडित समुदायको प्रगति र आधुनिक समाज निर्माणको प्रमुख बाधक शक्तिको रुपमा यसलाई लिएको पार्इँदैन । पश्चिमा देशहरुमा रहेको काला–गोरा बीचको रंगीय विभेद भन्दा फरक विशेषता बोकेर्को बृहत् छुवाछुत प्रणाली’ दलित समुदायका लागि मृत्युतुल्य र खतरनाक सावित भएको छ।

शैक्षिक आयाम – राज्यस्तरबार्टै शुद्रको काम सेवा गर्ने हो, शिक्षा लिनु धर्म विरोधी कार्य हो’भनेर गरिएको अतिशयोपूर्ण धार्र्मिक दुष्प्रचारसँगै निर्मित कानुनले शिक्षा आर्जन गर्नबाट दलितहरुलाई वञ्चित गर्यो । जसै प्रगतिको द्धारको रुपमा चिनिने शैक्षिक अवसरबाट दलितहरु वञ्चित भए, तब राजनीतिक, न्यायिक, प्रशासनिक क्षेत्रहरुमा उनीहरुको सहभागिता हुनै सकेन । निजि सम्पत्तिमाथिको पँहुच नहुनाले पोषणयुक्त खाद्यन्न, स्वास्थ्योपचार, स्वच्छ पिउनेपानी, आवास आदि प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थामा उनीहरु रहेनन् । यसरी अशिक्षाको फाइदा उठाउँदै धर्मशास्त्रको अस्त्र प्रयोग गरि दलितहरुलाई अछुतको विल्ला भिराइयो । उनीहरुलाई निरिह र भाग्यवादी बनाइयो । परिणामतः शिक्षा नपाएका कारण दलितहरु सरकारी तह सहित प्रायः सबैजसो आयामहरुमा बहु–उत्पीडनमा रहन पुगे ।

विभेदका कारक तत्वहरु
हिन्दुधर्मीय शाषक, हिन्दु धर्म, विभेदमूलक धर्मशास्त्रहरु र धार्मिक मनोविज्ञानले गाँजिएको सामाजिक–साँस्कृतिक संरचना नै मूलभुत रुपमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको अभ्यास, संरक्षरण र प्रवद्र्धनका पछि जिम्मेवार रहेको पाईन्छ । त्यस्तै निकृष्ट मानवीय सोंच, जनताको न्यून चेतनाको स्तर, नश्लवादी राज्य प्रणाली, प्रयोगवादी र स्वार्थ प्रेरित राजनीतिक पद्धति र गैर जिम्मेवार शाषकीय मनोवृति नै मूलभुत रुपमा जातीय विभेदका कारक तत्वका रुपमा रहेका छन् । अहिले पनि परोक्ष रुपमै देखिएको नश्लवादी सरकार, हिन्दुपन्थी राजनीतिक दलहरु र सिँगो सामाजिक–साँस्कृतिक संरचना सहितका पक्षहरु जातीय विभेदलाई निरन्तर टिकाई राख्न  क्रियाशील देखिन्छन्।

उत्पीडनको युगीन असर
अचम्म लाग्दो कुरा त के छ भने एकाध बौद्धिक व्यक्तित्व बाहेक नेपालका कुनै शाषक, चिन्तक, समाजशास्त्री, राजनीतक नेतृत्व, विश्लेषक र शिक्षित वर्गले समाज, जनता र देश विकासका निम्ति जातीय विभेदले पारिरहेको नकरात्मक परिणाम र प्रभाव बारे गहिरो विश्लेषण गर्न आवश्यक ठानिरहेको छैन । विभेदको हल गर्न नेतृत्वदायी भूमिका बहन गर्नुपर्ने राजनीतिक दलहरु नै हिन्दुधर्मका संरक्षक र ठेकेदार बन्नु आफैँमा अनौठो  छ । वास्तवमा उनीहरुले जातीय विभेदको मुद्दालाई पार्टीभित्र र बाहिर रणनीतिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिरहेका छन् । प्रगतिशील र सभ्य समाज निर्माणका निम्ति यस्तो रणनीतिक चालबाजी खतरनाक हुने देखिन्छ । जातीय विभेदको दल–दलभित्र दलित समुदाय मात्रै फँसेको प्रत्यक्ष देखिएपनि यो भयानक कुप्रथा सिँगो देश विकासका निम्ति नै प्रत्युत्पादक हुन पुगेको छ ।

खासमा विकासको मूलप्रवाहमा सम्पूर्ण जाति, वर्ग, लिंग, क्षेत्र तथा समुदायको समान सहभागिता हुनुपर्दछ । विकासको प्रतिफल सबैले समान रुपमा प्राप्त गर्ने अवस्था राज्यले बनाउनु पर्छ । राज्य संरचनामा समान सहभागिता र उत्पादनमूलक प्राकृतिक स्रोत साधनहरुमाथि समान हिस्सा कायम हुनुपर्छ । प्रकृति कसैको नीजि वा पेवा हुन सक्तैन । बिडम्बना, सबैभन्दा बढी कर्मशील, सृजनशील र शिल्पका धनी दलित समुदायलाई नै अछुत बनाइयो । राज्यद्धारा प्रायोजित यस्तो दुष्कार्य आफैंमा खेदजनक र अपराधपूर्ण देखिन्छ ।

खासमा जातीय विभेदबाट दलितहरु मात्रै उत्पीडित नभै सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक संरचना र्नै प्यारालाइसिस्’ भएको छ । सभ्य ठानिएको मानिसको मष्तिस्कमै गलत मनोविज्ञानले घर गरेको छ । जातीय विभेदले कथित् दलित समुदायलाई मात्रै उपेक्षा नगरी मानवीय मनोविज्ञानलाई समेत पुस्तौँ पुस्तासम्मलाई विकृत बनाईदिएको छ । यस्तो विवेकहीन र निराधार कर्मले न्यायमूलक, निश्पक्ष र सक्षम राज्य व्यवस्था निर्माण हुनै सक्तैन । यस्तो प्रवृत्तिले भावनात्मक राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय संमृद्धिमा भाँजो हाल्न पुगेको छ । आम उत्पीडित समुदायको हिन्दु धर्म, जनताका प्रतिनिधि भनिएका शासक र राज्य व्यवस्थाप्रतिको विश्वासमा तुषारापात पैदा भएको छ । पीडितहरुको सिंगो मानव भएर बाँच्ने आशा ध्वस्त भएका छन् भने मानवाधिकार हनन् गरिएको छ । अन्ततोेगत्वाः नेपालको राज्य व्यवस्था पीडक, विभाजक र एउटा वर्गको पक्षपोषण गर्ने राज्यसत्ताको रुपमा चित्रित भएको छ । अझ गम्भीर चिन्ताको विषय त के छ भने नेपालको राज्य संरचना र शाषकीय–मानवीय मनोवृति यस्तै रहेसम्म युगौँ–युगसम्म पनि जातीय विभेद कायम रहिरहने अवस्था देखिन्छ । मानव–मानव बीचको ठूलो–सानो र सम्मान–अपमानको दुषित भावनाले एउटा समुदाय युगौंसम्म विभेद र सामाजिक वहिष्करणको भड्खालोमा परि रहने खतरा ज्यूँकात्यूँ रहेको छ । जुन उत्पीडित दलित समुदाय र देशका निम्ति नै घातक र प्रत्युपादक भइरहेको छ र हुने नै छ ।

के यहि संरचनाभित्र विभेदको अन्त्य सम्भव छ ?
नेपालको कुनै त्यस्तो क्षेत्र छैन जहाँ दलितहरु उत्पीडनमा नपरेका होउन् । नेपालका सायद कुनै व्यक्ति, वर्ग, समाज र जाति छैन जहाँ जातीय विभेदको मनोविज्ञानले घर नगरेको होस् । वास्तवमा सिंगो नेपाली समाज, सँस्कृति र मानवीय प्रचलनहरु जातीय विभेदबाट पूरै प्रभावित र आक्रान्त छन् ।  हजारौँ वर्षदेखि निरन्तर समृद्ध र पुस्तैनी रुपमा हस्तान्तरित हुँदै आएको जातीय विभेदले सिँगै नेपाली समाजलाई निलेको छ ।

दलित समुदायमाथिको यस्तो भयावह उत्पीडनका बीचपनि सरकार कठोर प्रकृतिको दलितमैत्री कानुन निर्माण गर्न अग्रसर देखिँदैन । पुरातन राज्य व्यवस्था, धार्मिक, साँस्कृतिक, सामाजिक संरचना र मानवीय मनोविज्ञान देखावटी रुपमा यदाकदा उदार जस्तो देखिएपनि मूलभुत रुपमा परिवर्तनलाई स्वीकार गर्ने तहसम्म पुगिसकेको छैन । परम्परागत अवैज्ञानिक प्रणालीहरु पनि पूर्णरुपमा ध्वस्त भै नसकेको र नयाँ वस्तुवादी प्रणालीहरुमाथिको विश्वास जनस्तरमा पैदा नभैसकेकाले जातीय विभेद जब्बरजस्त पुरानै स्वरुपमा रहिरहेको छ । राज्य व्यवस्थाले आवरणमा दलितहरुप्रति सहानुभूति देखाए पनि नियत सफा देखिँदैन । नियत सफा देखिदो हो त प्रजातन्त्र स्थापना एताको सात दशकसम्म जातीय विभेदको अन्त्य भैसकेको हुने थियो । हिन्दुधर्मीय शासक र धर्मका ठेकेदारहरुबाटै रोपिएको जातीय विभेदको बीउले पचासौँ लाख जनताको जीवन बर्बाद र तहसनहस पारिरहँदा पनि हिन्दु धर्मकै ढोल पिट्ने हिन्दु धर्मीय सोँच बडो उदेकलाग्दो छ ।

खासकुरा चाहिँ के हो भने सरकारले दलित समुदायको उत्थान र जातीय विभेद तथा छुवाछुतको अन्त्यका निम्ति प्रर्याप्त र प्रभावकारी रुपमा कामहरु गरेकोे  छैन । जातीय विभेदलाई अन्त्य गर्ने चाहना पनि राखेको छैन । अहिलेसम्म व्यवस्था गरिएका कानुनी र कार्यक्रमिक योजनाहरुको कार्यान्वयनबाट दलितहरु विभेदबाट मुक्त हुने र उनीहरुमाथिको बहुउत्पीडन अन्त्य हुने विद्यमान अवस्था देखिँदैन । वर्तमान् आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, धार्मिक र मनोवैज्ञानिक संरचनालाई नै द्रुत गतिमा आमूल फेरबदल नगरेसम्म यहि संरचनाबाट विभेद र छुवाछुतजन्य विकृत व्यवस्थाको उन्मूलन र आर्थिक–राजनीति रुपमा दलितहरुलाई सबलीकरण गरी उत्थान गर्ने कार्य चूनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

सुझावहरु
पहिलो कुरा, तीनै तहका सरकारले दलित समुदायमाथिको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको पूर्णरुपमा उन्मूलन गर्न कठोर कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्नु पर्दछ । जातीय विभेदका घटनाका अभियुक्त/पीडकलाई आजीवन कारावास, सम्पत्तिको राष्ट्रियकरण र मतियारहरुलाई समेत सामाजिक वहिष्कारको कानुनी व्यवस्था गरिनु पर्दछ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ ले पीडकलाई यथेष्ट सजाय र पीडितलाई न्यायको पूर्ण प्रत्याभूत गराउने अवस्था देखिँदैन, त्यसलाई कठोर कानुनी व्यवस्था सहित संशोधन गरिन आवश्यक छ । त्यससँगै दलित–गैरदलित बीचको सामाजिक अन्र्तघुलन प्रारम्भ गर्नुपर्दछ ।

दोस्रो कुरा, तल्लो तहका अतिविपन्न भूमिहीन दलितहरुको निम्ति पहाड र तराइमा परिवार संख्या र जमिनको प्रकृति हेरी न्यूनतम् जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने भूमिको यथाशिघ्र व्यवस्था गरिनुपर्दछ । दलित युवाहरुलाई उद्यमशीलताको निम्ति निव्र्याजी विनाधितो रु दशलाख सम्मको ऋण प्रवाह गरिनु पर्छ । सरकारले ल्याएर्को सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदान सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधि,२०७५’ मा दलित समुदायका युवाका लागि परम्परागत व्यवशाय विकास कर्जा स्वरुप रु. दशलाखसम्म उपलब्ध गराउने भनिए अनुसार वास्तविक विपन्नको पहिचान गरी ऋण प्रवाह गर्नुपर्दछ । त्यस्तै आवासविहीन दलितहरुलाई आवासको अनिवार्य प्रबन्ध गरिनुपर्दछ । रोजगारीको उपलब्धता र त्यसका निम्ति सहज रुपमा तालिमको प्रबन्ध गरिनु पर्दछ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४० को दलितको हक अन्तर्गत उल्लिखित व्यवस्थालाइ शीघ्र ऐन बनाई कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ ।

तेस्रो कुरा, संविधानको धारा ४२ अन्तर्गत उल्लिखित समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्य संरचनाहरु (संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकार, संघीय र प्रदेश संसद, निजामति प्रशासन, न्यायलय, कुटनीतिक निकाय, शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य सेवा, प्रहरी, सेना, गैर सरकारी संस्था र सार्वजनिक सेवा क्षेत्रहरु)मा दलितहरुको क्षतिपूर्ति सहित पूर्ण समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था व्यवहारिक रुपमै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ ।

चौथो कुरा, नेपाल सरकारले पक्षराष्ट्रका हिसाबले दलित समुदायको अधिकारको संरक्षण, प्रवद्र्धन र उत्थानका निम्ति गरिएका अन्र्तराष्ट्रिय सन्धि तथा महासन्धिहरुको ईमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । पाँचौँ कुरा, राजनीतिक दलहरु, सामाजिक, धार्मिक, साँस्कृतिक संघसंगठनहरु र सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रहरुलाई जातीय विभेदको भ्रमबाट पूर्ण रुपमा मुक्त बनाई सामाजिक रुपान्तरणको अभियानमा क्रियाशील बनाइनु पर्दछ ।

अन्त्यमा, यस किसिमका कार्यहरु राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिइ जिम्मेवारी र ईमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गरेमा सदियौँदेखि बहु–उत्पीडनमा रहेका नेपालका पचासौँ लाख दलित समुदाय पूर्ण मानव भएर बाँच्न सक्नेमा कुनै द्विविधा छैन । ज्ञात् होस्, वर्तमान् सरकारको समृद्धिको नाराले युगौंदेखि बहुउत्पीडनमा रहँदै आएका दलित समुदायको वृहत्तर मुक्ति विना मूर्तरुप लिने छैन ।

(लेखक विश्वकर्मा सेन्टर फर दलित राइट्स एण्ड डेभ्लप्मेण्ट नेपाल नामक संस्थाका अध्यक्ष हुन् )