२९ कात्तिक २०७६, काठमाडौं
आधुनिक नेपालमा विकासको जग बसाउन स्व. राजा महेन्द्रका अनेकौँ राष्ट्रवादी कदम र विकास निर्माणका योजनाहरुले आजसम्म पनि प्राय: नेपाली जनताले उनलाई राष्ट्रवादी राजाको रुपमा बुझेका छन् ।
छिमेकीले असल नियत नदेखाउँदा सन् १९६२ (वि.सं. २०१९) मा भारत–चीन युद्ध हुँदा तत्कालीन राजा महेन्द्रले युद्ध अवधिभरका लागि प्रयोग गर्न दिएको कालापानी क्षेत्र अझैसम्म फिर्ता गरेको छैन । त्यतिमात्र होईन काली नदीको उद्गमस्थल लिपुलेक र कालापानी भन्दा निकै परको लिम्पियाधुरा समेत पंचायतकालदेखि अनाधिकृत रुपमा भारतीयको कब्जामा रहेको छ ।
युद्ध सकिएपछि राष्ट्रवादी महेन्द्रले भारतलाई प्रयोग गर्न दिएको भूमि फिर्ता गराउन पहल गरे होलान तर भारतीय शासकहरुले पंचायती व्यवस्था टिकाउनु छ भने यो विषयमा छलफल नगर्न सुझायो । प्रभावशाली भारतको अघि नेपाली राजा मौन बस्न बाध्य भए । त्यसैकारण अनेकौँ प्रमाण हुँदाहुँदै पनि सोहि समयदेखि जारी हुने नेपालको नक्सामा समेत लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालले आफ्नै नक्सामा नसमेटेको प्रमाणहरु देखिन थालेका छन् ।
त्यसैले पनि अहिलेका गणतन्त्रवादीहरु कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक तत्कालीन राजा महेन्द्रले आफ्नो पंचायती सत्तासँग साटेको आरोप लगाउँछन् तर त्यो समयमा राष्ट्र सेवकको रुपमा खटेकाहरु वा राजावादीहरु त्यो आरोपलाई स्विकार्न तयार छैनन् ।
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको पहाडी क्षेत्रमात्र होईन तराईका दर्जनौँ जिल्लाहरुमा पंचायती शासनकालदेखि अहिलेसम्म साढे चार सय सीमा स्तम्भ गायब भएका छन् । हजारौँ हेक्टर खेती र बसोवासयोग्य भूमी भारतले मिचिसकेको छ । यो क्रम आजको दिनसम्म पनि रोकिएको छैन ।
तरल राजनीतिको प्रभावमा सीमा रक्षा :
पछिल्लो समयमा स्व. महेन्द्र/वीरेन्द्रले आफ्नो शासन व्यवस्था जोगाउन र विकास गर्न तर्फमात्र ध्यान दिने अवस्था बन्यो । २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको बहालीपछि कलिला दलहरुको प्राथमिकतामा सत्ता नै भयो । सीमा रक्षाको विषयमा तत्कालीन कम्युनिष्ट पार्टीहरु सु–स्पष्ट थिए । बढ्दो लोकप्रियताकै समयमै जननेता मदन भण्डारीको हत्या भएपछि कम्युनिष्ट आन्दोलनमा ठूलो धक्का लाग्यो । देशले एउटा सपुत गुमायो ।
यद्धपी नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरु भण्डारीको हत्यापछि पनि कमजोर भएनन् । स्थानीय सरकारमा अतिनै लोकप्रिय बनेको त्यो बेलाको नेकपा एमालेले संसदीय निर्वाचनमा त्यो बेलै बहुमत ल्याउने प्रशस्त आधारहरु थिए । नेपालको राजनीतिलाई बुझेको भारतीय सत्ताले कम्युनिष्टको त्यो शक्तिलाई नबुझ्ने कुरै थिएन । त्यसैले योजनावद्ध रुपमा नेपालको शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीलाई बि.सं. २०५४ सालमा फुटाउन सफल भयो ।
जनताले भरोसा गरेको कम्युनिष्ट पार्टी विभाजित भएपछि अधिकांश कार्यकर्ताहरु माओवादीले चलाएको सशस्त्र क्रान्तिमा लागे, देश द्वन्दतर्फ गयो । शान्ति प्रक्रिया पार गर्दै संविधान सभा मार्फत नयाँ संविधान जारी गर्न नेपाल सफल भएपछि त्यहि समयमा तराईमा जातियता र क्षेत्रीयताको बिउ रोपियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रवादी अडान
नेपाल स्थिरताको कोर्षमा प्रवेश गरेको कुरा भारतले राम्ररी बुझेको थियो । त्यसैले नयाँ संविधानको विषयलाई लिएर भारतले नेपालको आन्तरिक कारण देखाउँदै अघोषित नाकाबन्दी लगायो ।
पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका केपी शर्मा ओलीलाई नाकाबन्दीबाटै गलाउने रणनीति असफल भयो । ब्रिटिश साम्राज्यसँग पराजय नभएको नेपाली जनताको प्रतिनिधिको रुपमा ओलीले देखाएको देशभक्ति अडानसामु भारत टिक्नै सकेन । त्यसपछि भारत पक्षधर भएर लागेको आरोपको खण्डन ओलीले कामबाट गरेपछि नेपाली राजनीतिमा उनको लोकप्रियता ह्वात्तै बढ्यो ।
त्यहि राष्ट्रवादी आन्दोलनको जगमा उभिएर ओली नेतृत्वको पार्टीले राष्ट्रिय तथा स्थानीय निर्वाचनमा सानदार विजय प्राप्त गर्यो । त्यसैको जगमा वर्तमान प्रधानमन्त्री र उनको एकीकृत पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी उभिएको छ ।
करिब ७ दशकपछि नेपाली राजनीतिमा गर्न सक्ने क्षमताको सरकार गठन भएको छ । आन्तरिक र बाह्य रुपमा यो सरकारलाई गिराउन सक्ने कसैको तागत देखिदैन । त्यसैले यो अवसरलाई उपयोग गरी वर्तमान प्रधानमन्त्रीले नेपालको विकास र परराष्ट्र सम्बन्धका क्षेत्रमा दिनानुदिन नयाँ आयाम स्थापित गरिरहेको छ ।
करिब हप्तादिन अघि भारतको गृह मन्त्रालयले जारी गरेको राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएपछि नेपाली राजनीतिमा फेरी राष्ट्रवादी तरङ्ग छचल्किएको छ ।
सीमा र राष्ट्रियताको कतिपय सवालमा फरक–फरक दृष्टिकोण राख्ने पार्टीहरु समेत प्रधानमन्त्रीले नै बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा एकमत भएपछि नेपाली राष्ट्रियताको विषयमा साझा धारणा स्थापित भएको छ । त्यतिमात्र होइन् नेपालका कलाकार, पत्रकार र संचार माध्यम समेत यो विषयमा खुलेर देशको पक्षमा भूमिका खेल्न थालिसकेका छन् ।
कलाकारहरुको अभिनय मात्र होइन लेखक र कुटनीतिज्ञले समेत यो विषयलाई जोडदार रुपमा उठाएर राष्ट्रियताको भावनालाई जनताको स्तरसम्म स्थापित गराएको छ ।
केपी शर्मा ओली शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीका शक्तिशाली अध्यक्ष मात्र नभई सात दशकपछिका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री समेत हुनुहुन्छ । वहाँकै भाषामा बोनसको जिन्दगी बिताईरहनु भएका ओलीलाई ‘न सन्तान न सम्पत्ति न जीवनकै लोभ छ ।’ दानमा पाएको मृगौलाले बाँचिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई सीमा विवादको दीर्घकालिन समाधान गरी राजनेता बन्ने अलौकिक अवसर समेत जुरेको छ । त्यसैले सीमा विवाद समाधान गरी दिगो समाधान खोज्ने हो भने वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली हजारौं हजार वर्ष बाँच्नेमा कुनै दुविधा छैन ।
