०४ मङ्सिर २०७६, काठमाडौं
आज मंसिर ४ गते बुधबार प्रकाशित विभिन्न राष्ट्रिय दैनिकले कालापानी क्षेत्र फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा सरकारको भूमिका सुस्त देखिएको, देशभित्रै मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न सकिने एवं आज प्रधानमन्त्रीले मन्त्री हेरफेर गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरेका छन् ।
नयाँ पत्रिकाका अनुसार कालापानीलगायतका क्षेत्र फिर्ता गर्ने विषयमा कूटनीतिक पहल गर्नुपर्नेको साटो सरकार प्रतिक्रियात्मक बनेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक भाषणमा सेना फिर्ता लैजान भारतलाई आग्रह गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत विरोध जनाएको छ तर औपचारिक रुपमा भारतसमक्ष आफ्ना सरोकार राखिएका छैनन् । बरु, भारतीय राजनीतिक नेतृत्वले कालापानी आफ्नै भएको दाबी दोहो-याएको छ ।
कान्तिपुर दैनिकले ‘मुलुकभित्रै सम्भव छ दोस्रो प्रत्यारोपण’ शीर्षकमा मुख्य समाचार लेख्दै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, केन्द्रीय कार्यालयका वरिष्ठ सहायक धर्मराज पौडेल र नेपाल औषधी उत्पादक संघका निवर्तमान अध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहालका छोरा दिवसले दोस्रो पटक मिर्गौला नेपालमै प्रत्यारोपण गराएको उल्लेख गरेको छ । समाचारमा राष्ट्रिय पत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा पुकारचन्द श्रेष्ठले ‘प्रधानमन्त्रीको मिर्गौला प्रत्यारोपण यहीँ गर्न सक्छौं’ भनेका छन् ।
‘राजधानीमै नक्कली डाक्टर’
नागरिक दैनिकले ‘राजधानीमै नक्कली डाक्टर’ शीर्षकमा मुख्य समाचार लेखेको छ । समाचारमा भंगालमा रहेको ‘अक्सिजन नेसनल मेडिकल’ मा नक्कली डाक्टरले उपचार गरेका कारण बालिकाको ज्यान गएको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै प्रादेशिक अस्पताल ‘माफिया’ चंगुलमा रहेकाले कहिले भवन अभाव र कहिले चिकित्सक अभाव त कहिले औषधी अभाव हुने गरेको अर्को समाचार नागरिक दैनिकले प्रकाशित गरेको छ ।
त्यस्तै आजको नयाँ पत्रिकाले सार्वजनिक मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति माग गर्दै मुद्दा परेको उल्लेख गरेर समाचार पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार सरकारले छात्रवृत्ति उपदब्ध नगराएको भन्दै मंलगबार रिट दायर गरिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
२१ महिनाका २१ असफलता
अन्नपूर्ण पोस्ट्का अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेसले सरकारका २१ वटा असफलता औंलाएको छ । भारतले हालै जारी गरेको राजनीतिक नक्सा, गुठी विधेयक, बालुवाटार जग्गा काण्ड, वाइड बडी प्रकरणलगायतका असफलता कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको हो । यसले सरकारको २१ महिनाको कामको मल्यांकन गरेर मात्र उपनिर्वाचनमा मत दिन समतदातालाई आग्रह समेत गरेको छ ।
‘नेतृत्वमा उत्तर कोरिया मोह’
त्यस्तै उत्तर कोरियामाथि लगाइएको नाकाबन्दी कार्यान्वयनमा नेपाल गम्भीर नभएको आरोप अमेरिकासहित पश्चिमा मुलुकले लगाएको उल्लेख गर्दै ‘नेतृत्वमा उत्तर कोरिया मोह’ शीर्षकमा अन्नपूर्णले समाचार लेखेको छ । समाचारमा नेपालमा केही उत्तर कोरियालीको भिसा नवीकरण गरिएको र केही उत्तर कोरियालीको रेस्टुराँ सञ्चालनमा रहेको भन्दै यस्ता गतिविधिमा अन्त्य गर्न अमेरिकालगायत मुलुकले परराष्ट्रलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
अन्नपूर्णकै अर्को समाचारअनुसार अध्यागमन नाकाबाट हुने मानव तस्कारीको सेटिङ तोड्न गृह मन्त्रालयले नयाँ मापदण्ड ल्याएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारी ने संगठित रुपमा तस्करीमा संलग्न पाइएपछि त्यस्ता गतिविधि रोक्न मन्त्रालय सक्रिय भएको हो । अध्यागमनबाट यात्रु फर्किएको गुनासो बढेपछि मन्त्रालयले आवश्यक कागजपत्रवाहकलाई नरोक्न निर्देशन गरेको छ ।
बहुमतीय आधारमा संवैधानिक नियुक्ति !
कान्तिपुर दैनिकका अनुसार सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन आफूअनुकूल बनाउन अध्यादेश ल्याउने भएको छ । मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक पदहरुमा सहमतिको साटो बहुमतीय अधारबाट पनि नियुक्त गर्न सकिने खुकुलो प्रावधान भएको अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
प्रस्तावित अध्यादेशअनुसार संवैधानिक परिषद्का ६ सदस्यमध्ये अध्यक्षसहित तीनजनाले मात्रै पनि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्न सक्नेछन् । ऐनले बैठकमा पेस भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिका अधारमा हुने व्यवस्था गरेको छ ।
५ देखि १० मन्त्री फेरिँदै
अन्नपूर्ण पोस्टका अनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको चर्चा चलेको केही दिन भयो । यही कारण सरकारी कामसमेत प्रभावित भएपछि मन्त्रीहरुले नै मङ्गलबार मुख खोलेर सोधे, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, यथार्थ के हो ?’
‘हो,’ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भने, भोलि (बुधबार) कसैले कार्यक्रम नराख्नुहोला । यसले बुधबार मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुने बलियो सम्भावना देखाएको छ । सोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले एक चरणको सूची तयार पारीसकेका छन् । उनी ५ देखि १० जनासम्म मन्त्री फेर्ने तयारीमा छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा २०७४ फागुन ३ मा सरकार गठन गरेका थिए ।
