०४ मङ्सिर २०७६, काठमाडौं/तिलोत्तम पौडेल
संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा सन् १९८९ नोभेम्बर २० मा पारित बालअधिकार महासन्धिलाई नेपाल सरकारले १९९० सेप्टेम्बर १४ मा अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । उक्त महासन्धिले मुलुकको सम्पूर्ण बालबालिकाको अधिकार संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यी प्रतिबद्धतामा बालबालिकालाई हरेक किसिमको शारीरिक तथा मानिसक दुर्व्यवहार, यातना, पिडा, हिंसा र अनुशासनको नाममा घरमा, विद्यालयमा दिईने विभिन्न प्रकारका शारीरिक तथा मानसिक सजायबाट जोगाउनु संरक्षण दिनु राज्यको दायित्व हो । तर विडम्बना भन्नु पर्छ हामीले प्रत्येक दिन हाम्रो गाउँ समाजमा बालबालिका माथि हुने शारीरिक र मानसिक सजाय तथा अमर्यादित घटनाहरु सुन्न बाध्य छौँ ।
बालबालिकालाई अनुशासित बनाउने वा उनीहरुलाई आफ्नो अनुकूल बनाउनका लागि वयस्कहरुले शारीरिक तथा मानसिक असर पर्ने गरी व्यवहार गर्नु नै बालबालिकालाई दिइने शारीरिक तथा मानसिक दण्ड सजाय हो । अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९८९ को व्याख्याताको रुपमा रहेको बालअधिकार समितिद्वारा सन् २००६ मा जारी गरिएको सामान्य टिप्पणीमा बालबालिकालाई सुहाउँदो व्यवहार नगरी उनीहरुलाई चोट पु¥याउने उद्देश्य राखेर भौतिक बल प्रयोग गरेर वा नगरिकन कुनै पनि शारीरिक सजाय तथा मानिसक आघात पर्ने गरी होच्याउने तर्साउने, जिस्काउने जस्ता अपमानजनक कार्यहरु शारीरिक र मानिसक दण्ड सजायको रुपमा लिने गरेको छ । आजको आधुनिक विकासशील युगमा पनि बालबालिकालाई जनुसुकै नाममा शारीरिक तथा मानसिक दण्ड सजाय दिइनु बालबालिका माथिको ज्यादती र अपराध हो । सन् २००६ पछिका पनि विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान प्रतिवेदनहरु र कानुनले पनि बालबालिका माथि हुने सबै प्रकारका दण्ड सजाय र हिंसालाई बाल अधिकार उल्लघंनको रुपमा लिएको छ । बालबालिकालाई भविष्यमा ठूलो र राम्रो बनाउने नाममा होस या बाल हठको समयमा बालबच्चाले जानेर वा नजानेर भएका गल्ती र कमजोरीहरुको कारण नबुझिकन उनीहरुलाई मनोविमर्श सेवा प्रदान नगरी सुधार गर्ने नाममा बालबालिकालाई शारीरिक तथा मानसिक दण्ड सजायले थुप्रै असरहरु पारेको तितो यथार्थ हाम्रो सामु विद्यमान छ । बालबालिकालाई दिइने शारीरिक तथा मानसिक दण्ड सजायबाट बालबालिकाको शारीरिक, बौद्धिक तथा मानसिक विकासमा तत्कालीन र दीर्घकालिन रुपमा असरहरु देखा पर्दछन् । शारीरिक तथा मानसिक दण्ड सजायबाट बालबालिकालाई सजायको प्रकृति हेरी शरीरमा चोटपटक लाग्ने, रगत बग्ने, अङ्गभङ्ग हुने, मृत्यु हुने, मनोसामाजिक समस्या देखिने मात्र हैन बालबालिका विद्यालय छोड्ने, आत्महत्या गर्ने, कूलतमा फस्ने र ग्रामिण क्षेत्रबाट शहर पस्ने जस्ता गम्भीर असरहरु देखिएका छन् ।
मनोवैज्ञानिक हिसाबले दण्ड सजाय सहित हुर्किएका बालबालिकामा अन्य बालबालिकाको तुलनामा आत्म विश्वासमा कमी हुने, नकारात्मक सोँच अभिबृद्धि हुने, हिंसात्मक हुने, अपराधिक क्रियाकलाप तिर गएका घटनाहरु सजायमा देखिएका छन् ।
बालबालिकालाई अनुशासन कायम गर्ने नाममा होस् या अरु कुनै नाममा दिने शारीरिक र मानसिक यातनाको विकल्पको रुपमा उनीहरु आत्मविश्वास बढाउन गरिने सकारात्मक व्यवहार नै सकारात्मक अनुशासन हो । बालबालिकाको नकारात्मक कुरालाई निरुत्साहित गर्दै सकारात्मक व्यवहार गर्न, गराउन प्रोत्साहित गर्नु, वास्ताविक कुरा बताउनु जरुरी छ । हामीहरुले भनेको कुरा मात्र ठीक उनीहरुले भनेका कुरा बेठीक भन्न थाल्ने हो भने अनुशासन कायम गर्न गाह्रो हुन्छ । अनुशासन आत्मविश्वास र आत्म सम्मानलाई प्रसय दिने खालको र बालापनसँग मिल्दो गरी सम्झाउने र बुझाउन जरुरी छ ।
कानुनले शिक्षक, बाबु आमा, पालनपोषण कर्ता जो कोहीले पनी हुनै पनि प्रकृतिको शारीरिक वा मानसिक दण्ड सजाय दिन पाइँदैन । यस्तो अवस्थामा कानुनी कार्वाही र क्षतिपूर्ति बालबालिकाले पाउने व्यवस्था छ ।
बालबालिका माथि हुने दण्ड सजायको न्यूनिकरणको लागि घर परिवार, विद्यालय, बालगृह, छात्रावास, बाटोघाटोमा हिड्दा बस्दा अभिभावकले विशेष चासो र सजगता अपनाउनु पर्छ भने वयस्कहरुले आफु पनि बालबालिकामाथि दण्ड सजाय यातना नदिने आफूले जानेको कुरा अरुलाई बताउने, दण्ड सजाय विरुद्धका घटनाहरु थाहा पाउदा, देख्दा नेपाल प्रहरी, बाल हेल्पलाइन, स्थानीय तह, मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद लगायतको कार्यालयमा जानकारी तथा उजुरी दिने र दिन प्रोत्साहित गर्न हामी सबैको जिम्मेवारी हो । नेपालको संविधानले बालअधिकार र बाल संरक्षणको सम्बन्धमा धारा ३९ को बालबालिकाको हक सम्बन्धी १० वटा बुँदाहरु उल्लेख गरेको छ । त्यसको ७ नं. उपधारमा कुनै पनि बालबालिकाले घर परिवार, विद्यालय वा जुनसुकै स्थानमा मानसिक, शारीरिक यातना तथा सजाय दिन पाईने छैन भनी प्रष्ट पारेको छ । नेपालको संविधान अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार नै बाल अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनको निम्ति बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ जारी भएको छ । बालबालिका माथि हुने मानिसक र शारीरिक यातना, दण्ड सजाय दिनेलाई कानुनी कार्वाही गर्ने भनी बालबालिकासम्बन्धी ऐनको परिच्छेद ८ को बालबालिका विरुद्ध कसुर मानी ८० हजार जरिवाना र चारवर्षसम्म कैदको समेत व्यवस्था गरेको छ ।
विज्ञान प्रविधीको युग र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको चाहना गर्दै बालमैत्री नेपाल स्थापना गर्न बालबालिकालाई वर्तमानका साझेदार भविष्यका हिस्सेदार भनिराख्दा उनीहरुको उच्चतम हित बालअधिकारको संरक्षण प्रवर्द्धनका निम्ति सबै सरोकारवालाहरु एकताबद्ध भई लाग्न सकेमा मात्र शारीरिक तथा मानसिक सजाय र यसले बाल मनोविज्ञानमा पर्ने नकारात्मक असरलाई कम गर्न सकिन्छ ।
(लेखकः बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चको संयोजक हुनुहुन्छ ।)
