०८ मंसिर २०७६, काठमाडौं
पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सुम्पेका अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले थप दुई वटा बैठकको अध्यक्षता आफूलाई नै ग्रहण गर्न दिन प्रचण्डसँग आग्रह गरेको खुलेको छ।
पार्टीले गत ४ मंसिरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई साक्षी राखेर ओली र दाहालले नयाँ कार्य विभाजनामा सहमति गरेका थिए। जहाँ पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको रुपमा प्रचण्ड रहने र प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा पाँचै वर्ष ओली रहने भनिएको छ।
उक्त सहमतिसँगैं पार्टी एकताका बेलामा दुवैजना आलोपालो गरी प्रधानमन्त्री हुने भन्ने सहमति तोडिएको छ। तर, त्यसपछिको ओलीले सरकार अनि प्रचण्डले पार्टी चलाउने सहमतिसँगैं विषयविज्ञ तथा जानकारहरुले विभिन्न भित्री पाटोहरुलाई अझ नियालेर हेर्न थालेका छन्।
सचिवालयको बैठकपछि जारी चार बुँदे सम्झौता बाहेक दुई अध्यक्षबीच अरु कुनै गोप्य सहमति पनि भएको हुन सक्ने नेकपाका कतिपय नेताहरुले नै अड्कलबाजी गरिरहेका छन्।
गत ४ मंसिरको सचिवालय बैठकमा दुई अध्यक्षबीच कार्य विभाजन भइसकेपछि पनि त्यो दिनबाट नजिकको मितीमा हुने बैठक कसले बोलाउने र कसले अध्यक्षता गर्ने भन्नेमा निकैबेर छलफल भएको थियो।
सचिवालयबाट बैठकको अध्यक्षता दुवै अध्यक्षले संयुक्त रुपमा गर्न सक्ने भएपनि मुख्यगरी दाहालले नै अध्यक्षता गर्ने निर्णय गर्दै गर्दा त्यसपछि डाकिने स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिको बैठकको अध्यक्षता चाहिँ आफूलाई गर्न दिन ओलीले आग्रह गरेका थिए।
‘लामो समयदेखि स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिको बैठक बसेका छैनन्, अब बस्ने बैठकको अध्यक्षता चाहिँ मलाई गर्न दिनुस्।’ बैठकमा ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक जना सचिवालय सदस्यले भने, ‘मुखै खोलेर भनेपछि हामीले पनि हुन्न भनेनौं।’
नयाँ सहमति अनुसार नै ओलीले सरकार र आफूले पार्टी संचालन ढुक्कसँग गर्ने प्रचण्डको व्याख्या भएपनि ओली निकट नेताहरुले भने यस्तो नहुने बताउँदै आएका छन्।
पहिलेको आलोपालोको सहमति सच्याएर राजनीतिक स्थिरताको सन्देश दिइएको, अहिले पनि ओली नै पहिलो नम्बरको वरीयतामा रहेको, बैठकको अध्यक्षता संयुक्त रुपमा गर्ने र पार्टीका निर्णयहरु सहमतिका आधारमा गर्ने निर्णय भएका कारण ओलीको अधिकारमा कटौती नभएको उनीहरुको तर्क छ।
‘अध्यक्ष दाहाल र बरिष्ठ नेता नेपाल नजिकिए भने पार्टी कसरी अघि बढ्छ भन्ने चिन्ता बढेको छ’, ओली पक्षका एक स्थायी कमिटी सदस्यलाई उद्धृत गर्दै नेपाल खबरले लेखेको छ।
अध्यक्ष दाहाल पक्षधरले भने पार्टीमा दाहाल कार्यकारी अधिकारसहितको अध्यक्ष भएका कारण अध्यक्षका रुपमा ओलीको भूमिका आलंकारिक मात्र हुने तर्क गरिरहेका छन्।
नेपाल–दाहालबीच बाक्लिएको थियो भेटघाट
४ मंसिरमा सचिवालय बैठक बस्नुअघि छलफलका लागि अध्यक्ष दाहाल बरिष्ठ नेता नेपालको निवास कोटेश्वर पुगेका थिए।
त्यस्तै निर्णयको भोलिपल्ट बिहान पनि नेपाललाई भेट्न अध्यक्ष प्रचण्ड नै गएका थिए। त्यसअघि गत ३ मंसिरमा दाहाल निवास खुमलटारमा दुई नेताबीच दुई घण्टा कुराकानी भएको थियो।
त्यसपछि नेपाल निकट केही नेताहरुले दाहाल–नेपालीबीच केही कुरामा सहमति भएको बताएका थिए।
‘साक्षी’मा राष्ट्रपति
केही महिनाअघि अध्यक्ष दाहाल र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच निकटता बढेका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पद असुरक्षित रहेको महसुस गरेपछि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको पहलमा नयाँ सहमति गरिएको थियो।
भण्डारी स्वयंले दाहाललाई कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी चलाउने जिम्मेवारी दिने भन्दै त्यतिबेला ओलीसँग सहमती गराएकी थिइन्। तर, करिब तीन महिना बितिसक्दा पनि ओलीले त्यो सहमतीप्रति उदासीनता देखाएपछि दाहालले राष्ट्रपति भण्डारीसँग सोधेका थिए।
स्रोतका अनुसार, त्यसपछि राष्ट्रपति भण्डारीले नै फेरि शीतल निवास बोलाएर दुई अध्यक्षबीच कार्य विभाजनमा सहमति गराएकी हुन्।
अब निरन्तर बैठक
नेकपाका बैठकहरू बस्न नसक्नुमा पार्टीका धेरै नेताले ओलीलाई दोष दिने गरेका छन्।
बैठक आयोजना भएमा आफ्नो र सरकारको आलोचना हुन्छ, त्यो कुरा मिडियाबाट सार्वजनिक हुन्छ भनेर ओलीले बैठक नै नडाकेको आरोप ती नेताहरुले लगाउँदै आएका थिए।
पार्टी एकतापछि केन्द्रीय कमिटीको एउटा बैठक पनि बसेको छैन भने चार महिनामा बस्नुपर्ने स्थायी समितिको बैठक नबसेको एक बर्ष पुग्न लागेको छ।
“अब लगातार बैठकहरु हुनेछन्।” नेपाल पक्षका स्थायी समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘औपचारिकता र एकछिनका लागि होइन, गहन छलफल गर्ने गरी सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीका बैठकहरु बोलाइन्छन् र त्यसमा निर्धक्कले आफ्ना भनाइहरु राख्न पाउने गरी छलफल हुन्छ।’
तस्वीरः फाइल
