आजको सम्पादकीय : ठेकेदार र नेताको गठजोडले विकासमा बेइमानी

१० मङ्सिर २०७६, काडमाडौं

आज प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिकहरुले सरकारी खर्चको मितव्ययिता, किसानको समस्या, सामाजिक विक्रिती र विकास निर्माणमा देखिएका झमेलाका विषयलाई सम्पादकीय बनाएका छन् ।

अन्नपूर्ण पोस्ट्ले मितव्ययितासहित सार्वजनिक खर्च प्रणाली सुधारका लागि खर्च प्रणाली पुनरावलोकन आयोगले दिएको प्रतिवेदन एक वर्षदेखि गायब पारिएको विषयलाई सम्पादकीय बनाएको छ । ‘विकासमा बेइमानी’ शीर्षकमा लेखिएको सम्पादकीयका अनुसार हरेक वर्ष बहानाबाजी गर्दै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा राज्यको ढुकुटीमा लुट मच्चाउने विकास खर्चले सबैलाई गाँजेको छ । आयोजनाको पूर्वयारी नगरी बजेट विनियोजन गर्ने अन्तिममा त्यो बजेट अन्यतै सारेर कनिका छर्ने प्रवृत्तिमा सबै रमाएका छन् । ठेकेदार र नेताको गठजोडले भ्रष्टाचार असीमित ढंगले बढिरहेको छ । खर्चमा मितव्ययिता र बजेटमा विश्वसनीयता नहुने यी प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिँदै गए यसले अन्ततः विस्फोटको रुप लिनेछ । त्यो क्षति अकल्पनीय हुनसक्छ ।

चाँडै पाक्ने र धेरै फल्ने आशामा भारतबाट आयाति एउटा हाइब्रिड जातको धान रोकपेका किसाने २३ करोड रुपैयाँ बराबर क्षति भएको पाइएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै आजको कान्तिपुर दैनिकले किसानलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । ‘किसानलाई क्षतिपूर्ति दिलाऊ’ शीर्षकमा लेखिएको सम्पादकीयमा गरिमा जातको धान भनेर लगाएको बीउ नक्कली परेर धान नफेपछि १३ जिल्लाका ७ हजार किसासन परिवार पीडित बनेको भन्दै सरकारले उनीहरुलाई क्षतिपूर्ति दिने र दिलाउने गर्नुपर्छ भनिएको छ ।

त्यस्तै नागरिकले कर्मचारी, भूमाफिया र सत्ताको पहुँचमा पुगेका व्यक्तिको मिलेमतोमा सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानका जग्गा अतिक्रमण भइरहेको विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ । ‘राज्यको सम्पत्तिमा रजाइँ’ शीर्षकमा सम्पादकीयमा भनिएको छ –अहिलेसम्म सरकारी सम्पत्ति हडप्ने, सस्तोमा भाडामा लिने र सम्झौता भएको भाडा नलिँदा पनि सरकारले केही गर्न सकेको छैन । एकाध घटनामा कारबाही नभएको पनि होइन, तर सत्तासँग पहुँच पुग्नेहरुले गरेको बदमासीमा सरकारको आँखा चिम्लने प्रवृत्ति बनेको छ । वास्तवमा सहरी क्षेत्रका बहुमूल्य सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा भूमाफियाको गिद्देदृष्टि परेको छ ।

बोक्साबोक्सीको आरोपमा समूहमा नराख्ने भन्दै सामाजिक बहिस्कारमा परेपछि दोलखा बिगु गाउँपालिका–५ स्याँखु गाउँका दम्पतीले गाउँ छाडेर जानुपरेको अवस्थालाई प्रतिनिधि घटनाको रुपमा व्याख्या गर्दै नेपाल समाचारपत्रले ‘युगलाई गिज्याउने घटना’ शीर्षकमा आज सम्पादकीय लेखेको छ । यस्ता घटनाको दोषीलाई राज्यले कारबाही गर्नुर्ने माग गर्दै यस्ता अन्धविश्वास हटाउन सामाजिक परिचालन र जागरणको अभियान आवश्यक भएको उल्लेख गरिएको छ ।

नयाँ पत्रिकाले सरकार र निजी क्षेत्र दुवै परनिर्भरताको साङ्लोमा बाँधिँदा खुशी हुने सिल्लीपनाको मनोवृत्तिमा कैद भएकाले भारतले रोक्दैमा भान्सामा प्याज नहुने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै ‘प्याजमा अर्थतन्त्रको अनुहार’ शीर्षकमा लेखिएको सम्पादीयमा हरेक वर्षजसो यही समय संकट पर्ने प्याजको आपूर्ति व्यवस्थाका लागि भारतसँगमात्र निर्भर रहुन्जेल हामीले संकट व्यहोरिरहनुपर्छ । पर्याप्त सम्भावना भएपनि आफ्नो देशको लागि आवश्यक पर्ने कृषि उपज उत्पादनमा ध्यान नदिएकाले यस्तो अवस्था आएको सम्पादकीयमा उल्लेख गरिएको छ ।

लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान शुरु भएको विषयमा आजको गोरखापत्रले सम्पादकीय लेखेको छ । संविधानले महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक प्रदान गरेको तर व्यावहारमा अहिले पनि महिलामाथि घरेलुदेखि सामाजिक रुपमा हिंसा भइरहेको उल्लेख गर्दै सम्पादकीयमा महिलाई घर, आफन्त र पराइबाट सुरक्षित राख्न चुनौति रहेको बताइएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभाग र ट्रफिक प्रहरीले पछिल्लो समय दुईपाङ्ग्रे सवारीलाई भाडाको साधनका रुपमा प्रयोग गर्नेमाथि कारबाही सुरु गरेको विषयमा आजको कारोबारले सम्पादकीय लेखेको छ । ‘राइड सेयरिङ व्यवसाय होइन’ शीर्षकामा देखिएको सम्पादकीयका अनुसार ट्याक्सीले ठगी गर्ने कारबाही गुर्नपर्छ तर सोही बहानामा चोरबाटोबाट कानुनले नचिन्ने अर्थात् सुरक्षा, बिमा र कर कुनै पनि मापदण्ड पूरा नभएको राइड सेयरिङलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ भन्ने होइन ।

सार्वजनिक खरीद नियमावली २०७६ को आठौं संशोधनको केही बुँदालाई लिएर नेपाल निर्माण व्यवसायीले महासंघ आन्दोलनमा उत्रिएको विषयमा आजको आर्थिक अभियानले सम्पादकीय लेखेको छ । ‘ठेकेदार–सरकार विवाद’ विषयमा लेखिएको सम्पादकीयका अनुसार नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अनेक समस्या छन् । खरिद ऐनका कानूनी छिद्रको प्रयोग गरेर निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्यमा अनेक चलखेल गर्ने गरेको छन् भने सरकारले पनि उनीहरुका कतिपय जायज मागलाई सम्बोधन नगरेर समस्या चर्काएको छ ।