आजको सम्पादकीय : खोइ हाम्रा फुटपाथ ?, टोलटोलमा जिमखाना र कालापानी संवेदना

११ मङ्सिर २०७६, काडमाडौं

आज प्रकाशित मुख्य दैनिक पत्रपत्रिकाले नागरिकका दैनिक समस्या तथा आवश्यकता, नेपाल र भारतबीच देखिएको सीमा विवाद एवम् मेडिकल क्षेत्रमा देखिएको विकृतिका विषयमा सम्पादकीय लेखेका छन् ।

खेल मैदान र कोठाभित्र खेलिने खेलका लागि खेल रंगशालला भएपनि तिनमा गैरखेलाडीको पहुँच नभएको अवस्थामा भक्तपुर नगरपालिकाले त्यसको समाधानको उपाय खोजेको विषयलाई आजको नयाँ पत्रिकाले सम्पादकीय बनाएको छ । ‘टोलटोलमा जिमखाना’ शीर्षकमा लेखिएको सम्पादकीयमा भनिएको छ –भक्तपुर नगरपालिकाले टोलटोलमा निःशुल्क जिमखाना निर्माण गरेपछि व्यायामका लागि महँगो शुल्क तिनुपर्ने निजी जिमखानासम्म पहुँच नभएकाका नागरिकलाई सुविधा पुगेको छ ।

यता कान्तिपुर दैनिकले ‘खोइ हाम्रा फुटपाथ ?’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेख्दै सडकको सौन्दर्य र पैदलयात्रुको सुरक्षाको विषयको विषयमा प्रश्न गरेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ –हाम्रो सहर खासमा सहर जस्तै छैन । यहाँ गाडीलाई सडक छ, गोडालाई पेटी छैन । काठमाडौँका सडक सहरी मोटरबाटो हुन् कि राजमार्ग, छुट्याउन हम्मे छ । सहरका सडकहरु मालवाहक ट्रक कुदाउने राजमार्ग होइनन् । मानिसहरु आवागमनलाई सहज पार्न बनाइएका सडकमा आधा जनसंख्याको यो बेवास्ता टीठलाग्दो छ । सडकपेटीको दुरवस्थाबाट पार पाउन हाम्रा सहरी योजनाकारले सडक संरचनाहरु सच्याउनैपर्छ ।

त्यस्तै आजको नागरिक दैनिकले सरकारी, गुठी तथा सार्वजनिक जग्गामा व्यक्तिको नाममा गराइएका घटनाको विषय उजार गर्दै ‘वीरको जग्गामा बेथिति’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयअनुसार अस्पताल प्रशासनको कमजोरीमा टेकेर भूमाफियाले भने अस्पताल गुठीको जमिन दिन दुगुना, रात चौगुनाका दरले हडपिरहेका छन् । जुन अस्पतालका लागि मात्र नभई सम्पूर्ण सचेत नागरिकका लागि समेत लज्जाको विषय बन्न पुगेको छ ।

आज प्रकाशित गोखरापत्रले विकास निर्माणमा काममा खर्च हुने रकमले विकास खर्चको आकार निर्धारण गर्ने भएकाले समयमै काम सक्न सुझाव दिँदै आएको सम्पादकीय लेखेको छ । आर्थिक वर्षको आधा समय वित्नलाग्दा समेत करिब २० प्रतिशत पनि विकास खर्च परिचालन नभएको उल्लेख गर्दै सम्पादकीयमा भनिएको छ –राष्ट्रको नवनिर्माण अभियानलाई असहयोग गर्ने ठेकेदार जुनसुकै दलको सदस्य भए पनि उसलाई कारबाही गरेर आगामी दिनका लागि नजिर स्थापना गर्नुपर्ने घडीमा मुलुक पुगेको छ ।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नेपाली भूमि समेटेर भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा भएको चर्को विरोधको विषयमा आजको अन्नपूर्ण पोस्टले ‘कालापानी संवेदना’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयका अनुसार अहिलेको विषम परिस्थितिमा सबै दल र जनता एक भएर भारतीय हस्तक्षेप र अतिक्रमणको प्रतिरोध गर्नुपर्छ । विरोध, जुलुस र धर्ना होइन समस्या समाधानको उपाय कूटनीतिक पहलमात्र हुन सक्छ । उपचुनाव जित्ने दाउ र रणनीतिका रुपमा कुनै पनि दलले कालापानीलाई उछालेमा त्यो मुलुककै लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ ।

त्यसैगरी आजको नेपाल समाचारपत्रले सम्पादकीयमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारको आवाज झन्डै विगत एक दशकदेखि अभियानकै रुपमा निरन्तर उठिरहेको उल्लेख गर्दै मेडिकल शिक्षामा सुधारको खाँचो औंल्याएको छ । ‘मेडिकल शिक्षामा लाचारी’ शीर्षकमा लेखिएको सम्पादकीयमा मौलिक हकका रुपमा रहनुपर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य झन्–झन् महँगो बन्दै गएको र मेडिकल कलेजसञ्चालकहरु सरकारभन्दा पनि बलियो बन्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

आर्थिक अभियानले पनि सम्पादकीयमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अन्योलका विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ । ‘दह्रो नियमनको आवश्यकता’ शीर्षकमा लेखिएको सम्पादकीयमा भनिएको छ –कर्मचारीसँग अनुमतिपत्र लिएर सञ्चालन हुने संस्थाहरु सरकारी नियम पालना गर्न तयार पनि हुनुपर्छ । त्यस्तै नियमन गर्नेले पनि न्यायोचित नियमन गर्नु आवश्यक हुन्छ । तर, दुवै पक्षले गल्ती गर्दा अहिलेको विवाद बढेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको राजस्व संकलन लक्ष्य पूरा हुनसक्ने सम्भावना निकै कम रहेको उल्लेख गर्दै आज कारोबार दैनिकले ‘राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा चुनौती’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ –निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुसमेतको सहभागीतामा राजस्व चुहावट नियन्त्रणको प्रयास थालिनु आवश्यक छ । व्यावसायिक सहजीकरणसहित कर प्रशासनलाई सक्रिय बनाउने दिशामा सरकारका प्रयासहरु केन्द्रित हुनुपर्छ ।