१२ मङ्सिर २०७६, काडमाडौं
आज मंसिर १२ गते बिहीबार देशका राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे समाचारले प्राथमिकता पाएका छन् ।
नागरिक दैनिकका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्थामा क्रमिक सुधार आएको छ । त्रिभुवन विश्व विद्यालय शिक्षण अस्पताल महराजगञ्जस्थित कार्डियो थोरासिस भास्कुलर एण्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा मंगलबार उनको एपेनिडसाइटिसको शल्यक्रिया गरिएको थियो । उनको स्वास्थ्य अवस्थामा मंगलबारभन्दा बुधबार सुधार आएको सेन्टरले जनाएको छ ।
कान्तिपुर दैनिकमा प्रधानमन्त्री ओलीका लागि नयाँ मिर्गौला दिनका लागि नयाँ मिर्गौला दिने नातेदारको स्वास्थ्य परीक्षण भइरहेको छ । पत्रिकाका अनुसार पेटको आकिस्मक शल्यक्रियापछि मिर्गौलाको दोस्रो प्रत्यारोपण केही पर धकेलिए पनि त्यसका निम्ति दाताहरु खोजिसकिएको थाहा भएको छ । नयाँ दिल्लीको इन्द्रप्रस्थ अपोलो अस्पतालमा १२ वर्षअघि प्रत्यारोपित मिर्गौलालाई शरीरले रिजेक्ट गरेसँगै प्रधानमन्त्री ओली नयाँ प्रत्यारोपण गर्ने निर्णयमा पुगेपछि सम्भावित दाता खोज्न थालिएको थियो । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको ससुरालीतर्फबाट नाता पर्ने एकजना र घरतर्फबाट नाता पर्ने एक जना गरी दुई महिलाको विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण भइरहेको छ । स्रोतका अनुसार ससुरालीतर्फबाट नाता पर्ने ललितपुरकी महिला ५० वर्ष उमेर काटेकी छन् भने घरतर्फ नाता पर्ने झापाकी युवती ३५ वर्षमूनिकी छिन् ।
अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकका अनुसार भारतीय राजपत्रमा लिम्पियाधुरा नेपालकै रहेको उल्लेख छ । भारतीय राजपत्रमा काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा क्षेत्र नै रहेको तथ्य फेला परेको छ। सन् १९११ मा जारी अलमोडा गजेटमा काली नदीको मुख्य स्रोत लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपाली भूभागमा पर्ने स्पष्ट छ। स्थानीय सौका भाषामा काली नदीलाई कुटीयाङ्दी भनिन्छ। सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि भारतले कालापानीछेउमा नक्कली कुलो बनाएर त्यसलाई काली नदी भन्दै आएको छ। सुगौली सन्धिमा भने नेपालको पश्चिम सीमा काली नदी उल्लेख भएको हुँदा नक्कली कुलोलाई नै काली मानेर भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ। राजपत्रमा भनिएको छ, ‘काली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा क्षेत्रको कुटीयाङ्दी हो।’ भारतले सन् १८५६ पछिका नक्सामा काली नदीलाई सारेर लिपुखोला काली नदी भनेको छ भने वास्तविक काली नदीलाई कुटीयाङ्दी भनेको छ। सीमा अभियन्ता श्याम श्रेष्ठले सिंहदरबारमा बुधबार भएको छलफलमा राजपत्रमा काली नदीको शिर लिम्पियाधुरा स्पष्ट उल्लेख रहेको बताए। उनले तथ्य, प्रमाण, नक्सा र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूभाग भएको स्पष्ट रहेकाले सबै प्रमाण संकलन गरेर भारतसँग वार्तामा बस्न सरकारलाई सुझाव दिए। श्रेष्ठले महाकाली सन्धिताका पदमरत्न तुलाधरको संयोजकत्वमा सीमा अतिक्रमण प्रतिकार समिति गठन गरेर आफूहरूले एक वर्ष ३ महिना लगाएर तथ्य संकलन गरेको जानकारी गराए। उनका अनुसार नापनक्सा खोजबिन उपसमिति र ऐतिहासिक तथ्य खोजबिन समितिले बेलायतसम्म पुगेर तथ्य ल्याएको थियो।
पत्रिकामा एउटै ठेकदारका अर्बका ठेक्का अलपत्र पारेको पनि समाचार छ । कैलाली र कञ्चनपुरमा थेगिम कन्सट्रक्सन कम्पनी प्रालिले एक अर्बभन्दा बढीका ठेक्का ‘कब्जा’ मा राखेको छ। थेगिमले विभिन्न पूर्वाधारको ठेक्का लिएर तोकिएको समयमा काम नसकी अलपत्र पारेको हो। यसअघिको सार्वजनिक खरिद ऐनमा ठेक्का सम्झौता भएपछि २० प्रतिशत रकम मोबलाइजेसन पेस्की पाउने प्रावधान थियो। एक अर्बको ठेक्कामा २० करोडभन्दा बढी रकम थेगिमले मोबलाइजेसनबापतको रकम बुझिसकेको छ।
नयाँ पत्रिका दैनिकमा साग सुरक्षामा साढे १९ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालित हुने समाचार छ । १५ मंसिरमा औपचारिक उद्घाटन हुने १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद ९साग०मा नेपाल प्रहरीका आइजिपी सर्वेन्द्र खनालको नेतृत्वमा साढे १९ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालित हुँदैछन् । भित्री घेरामा प्रहरी र बाहिरी घेरामा सशस्त्र र सेना परिचालन हुनेछ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीले सुरक्षामा आइपर्ने खतराको सम्बन्धमा सूचना संकलन र विश्लेषण गर्नेछ । काठमाडौं र ललितपुरमा हुने प्रतियोगिता, खेलाडी, खेलमैदान र होटेलहरूको सुरक्षा प्रबन्ध आइजिपी खनालको प्रत्यक्ष कमान्डमा हुनेछ । जनकपुरमा हुने खेलको प्रदेश २ प्रहरी प्रमुख डिआइजी प्रद्युम्न कार्की र पोखरामा गण्डकी प्रहरी प्रमुख डिआइजी विनोद शर्मा घिमिरेले सुरक्षा नेतृत्व गर्नेछन् । ‘भित्री घेराको सुरक्षा नेपाल प्रहरीले गर्नेछ भने त्यसपछिको घेरामा क्रमशः सशस्त्र र सेना रहनेछन्,’ नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता विश्वराज पोखरेलले भने, ‘यसबाहेक सुरक्षा व्यवस्थामा थप सतर्कताका लागि सादा पोसाकका सुरक्षाकर्मी खटिनेछन् ।’ चार स्थानका लागि सुरक्षा व्यवस्था तय गरिएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि होटेलसम्म, होटेलदेखि रंगशाला र खेलमैदानसम्म, होटेल र खेलमैदानमा पनि छुट्टै सुरक्षा व्यवस्था हुनेछ ।
पत्रिकामा सरकार र मेडिकल कलेजको सहमति विद्यार्थीद्वारा अस्वीकार गरेको समाचार छ । आन्दोलनरत विद्यार्थीका प्रतिनिधि सहभागी नगराई सरकारले मंगलबार राति मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूसँग गरेको निर्णयले चिकित्सा शिक्षामा थप समस्या जन्माएको छ । कलेजहरूले बढी उठाएको शुल्क फिर्ताको माग गर्दै आन्दोलनरत विद्यार्थीले शिक्षामन्त्री र कलेज सञ्चालकबीच भएको निर्णय अस्वीकार गरेका छन् । ‘विद्यार्थीका प्रतिनिधि नराखी निजी कलेजका सञ्चालकसँग बसेर उनीहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी शिक्षा मन्त्रालयले गरेको निर्णयबाट हामीमाथि अन्याय भएको छ । तेस्रो र चौथो ब्याचका विद्यार्थीसँग उठाएको बढी शुल्क फिर्ता गर्ने विषय निर्णयमा समावेश नै छैन,’ चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिका संयोजक मिलन गैरैले भने, ‘सरकारले शुल्क निर्धारण गरेको वर्षदेखिका विद्यार्थीबाट असुलेको रकम कलेजले फिर्ता गर्नुपर्छ । हाम्रो न्यायको लडाइँ जारी रहन्छ ।’
