२४ मंसिर २०७६, काठमाडौं
मिनी जनमतको रुपमा हेरिएको उपनिर्वाचन २०७६ नतिजाले स्थानीय सरकारका कामहरु अलोकप्रिय बन्दै गईरहेको देखिन्छ भने संघीय सरकार प्रति जनताको विश्वास यथावत देखिन्छ ।
गत स्थानीय निर्वाचनमा छुट्टाछुट्टै पार्टीबाट लड्दा पनि जितेका कम्युनिष्ट उम्मेद्वारले दुई पार्टी एकतापछि स्थान गुमाउनु भन्नाले स्थानीय सरकारहरु जनपक्षीय काम गर्न नसकेको बुझ्न सकिन्छ । पार्टी नेताहरुले जुन ढंगले बहस गरेपनि नेकपाले जितेका स्थानीय तहमा काँग्रेसले जित्नु, व्यक्तिगत प्रभाव मात्र होईन् । दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत भएपछि पहिलोपटक रक्षात्मक अवस्थामा रहेको कांग्रेसले निर्वाचनको ईतिहासमा कहिल्यै नजितेको धरान उपमहानगरपालिकामा जित्नु अपार सफलता हो । उप–निर्वाचनमा काँग्रेसले धरान मात्र जितेन, एकीकृत नेकपाले पहिले जितिरहेका ६ वडाहरु जितेर अर्को सफलता हात लगायो ।
उप–निर्वाचनको अर्को सन्देश भनेको तराई मुलका क्षेत्रीय दलहरु र सामाजिक संजालमा निकै चर्चित नयाँ दलहरुको समेत भविष्य छैन भन्ने प्रष्ट देखाएको छ । यसो भन्नुको अर्थ उनीहरुले चुनाव जितेनन् भन्ने हैन । निर्वाचन भएका अधिकांश स्थानहरुमा आफ्नो जमानत समेत जोगाउन सकेनन् । आज सरकार, शक्ति र प्रशासन आफ्नै कमाण्डमा हुँदा जनतामा पर्ने मानसिक प्रभाव र दुई दलबीचको एकताले नेकपाको जनमत बढ्नु पर्नेमा जितेका सिटहरु गुमाउँदै जानु भनेको नेकपाले जितेका स्थानीय सरकारहरु सहि बाटोमा छैनन् भन्ने सन्देश नै हो ।
संघीय निर्वाचनको बेला तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र एक भएका थिए । त्यो बेला पोखराबाट रविन्द्र अधिकारीले ल्याएको २७ हजार २ सय ७ मतमा निकटतम प्रतिद्वन्दीले १८ हजार ६ सय ६१ मत ल्याएका थिए । दुवै पार्टी मिलेको अवस्थामा त्यो बेलाको मतान्तर ८ हजार ५ सय ४६ थियो । जहाँ अहिलेको निर्वाचनमा नेकपाकी विद्या भट्टराई २४ हजार ३ सय ९४ र निकटतम प्रतिद्वन्दी खेमराज पौडेलले १५ हजार ९ सय ९१ मत ल्याए । त्यो निर्वाचनमा खसेको कुल मत संख्यामा अहिलेको समग्र मतमा अन्तर छ तर यसपटक पनि उम्मेद्वारले प्राप्त गरेको मतान्तर करिब एकै अनुपात ८ हजार ४ सय ३ देखिएको छ ।
उपनिर्वाचनमा मतदान भएका जम्मा ५२ पद मध्ये प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि १, प्रदेशसभा सदस्यका लागि ३ र ४८ स्थानीय तहहरु थिए । स्थानीय तह अन्तर्गत पनि १ उपमहानगरपालिका प्रमुख, ३ गाउँपालिका अध्यक्ष, १ गाउँपालिका उपाध्यक्ष र ४३ वडा अध्यक्ष पदमा उपनिर्वाचन भएको हो । जसमध्ये ३१ पदमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का उम्मेदवार विजयी भएका छन् भने १ प्रदेशसभा सदस्य, १ उपमहानगरपालिका प्रमुख र ११ वडाध्यक्ष गरी १३ पदमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । त्यसैगरी समाजवादी पार्टीले ४ र राष्ट्रिय जनता पार्टीले ३ वडाध्यक्ष पदमा जित हात पारेका छन् । एक वडाध्यक्षमा भने स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएका छन् ।
निर्वाचनमा परिणाम फेरबदलका केहि कारणहरु :
जनप्रतिनिधिको फेरिएको बानी/व्यवहार
जनप्रतिनिधि भएपछि सँगै काम गर्ने पार्टी सहकर्मीको बानी र व्यवहार फेरिएको हिजो एउटै कमिटीमा काम गर्ने पार्टी कार्यकर्ताको गुनासो छ । निर्वाचन हुनुपूर्व र निर्वाचित भईसकेपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको भूमिका फेरिएको प्रति पार्टीमा काम गर्ने साथीलाई खासै वास्ता हुन्न । तर हिजोको जति समय र गफगाफ नगरेकोमा उसको गुनासो बढेको छ । कतिपय ठाउँमा निर्वाचित भएपछि आफूभन्दा जुनियरहरुको बढी चर्चा र मान भाउ पाएको देख्दा हिजोसँगै काम गरेको साथीलाई अव्यक्त रुपमा डाहा लाग्नु आम नेपाली चरित्र नै हुनुपर्छ । अर्कोतर्फ पार्टीले टिकट दिएपनि धेरैजसो व्यक्तिगत खर्च र व्यक्तिगत लोकप्रियताको आधारमा जितेको विश्लेषण गर्ने हक निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि हुनु कसरी अस्वाभाविक मान्न सकिएला र ? यी दुई विपरित ध्रुवहरुको एकताको पहलमा पार्टी चुकेको कारण स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु अलोकप्रिय बन्दै गएका देखिन्छन् ।
जनता भन्दा आफ्नै सेवामा जनप्रतिनिधि
संघीय लोकतन्त्र गणतन्त्र नेपालको लागि नयाँ प्रयोग हो । हिजो गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाहरुका जनप्रतिनिधिहरुले पाएको सेवा सुविधा भन्दा अहिले निकै धेरै देखियो । बल्लबल्ल बाटो पुगेका गाउँका उकाला ओरालाहरुमा प्रमुख/उपप्रमुखका गाडीले उडाउने धुलोलाई जनताले पचाउन सकेनन् । धेरैजसो पालिकाहरुले वडाध्यक्षहरुलाई बाँडेका मोटरसाईकल प्रति पनि जनताको चित्त बुझेन् । आफ्नो गाउँ ठाउँमा औषद्योपचार, खानेपानी र बाटोको सुविधातिर खर्च नगरी आफ्नै सेवामा ध्यान दिए भन्ने मानसिकताले जनतालाई खुशी भन्दा पीडा थपेको देखिन्छ ।
घोषणापत्रको बेवास्ता, विकास निर्माणमा नीजि स्वार्थ
अधिकांश स्थानीय सरकारहरुले चुनावी घोषणापत्रलाई आधार मानेर विकास निर्माणको काम गरेका छैनन् । जनप्रतिनिधिको चुनाव अघिको विकास दृष्टिकोण र चुनावपछिको आवश्यकतामा ध्यान दिएर पनि हुनसक्छ, जनप्रतिनिधिहरु मनोमानी ढंगले चलेको अनुभव कार्यकर्ता र जनताले गरे । कतिपय अवस्थामा आफ्नो व्यक्तिगत प्रभाव र लोकप्रियता देखाउने ढंगले पनि खास आवश्यकताहरु ओझेलमा परेका देखिन्छन् । घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्नुभन्दा स्थानीय मागलाई सम्बोधन गर्ने परिपाटीको विकास भएको देखिन्छ । जुन बुझेको व्यक्ति र उन्नत समाजको लागि पाच्य भएन् ।
हारेको ठाउँमा एकता जितेको ठाउँमा अहमता
अघिल्लो चुनावमा हारेको स्थानमा स्थानीय पार्टी कमिटीले निकै मेहनत गरे । सांगठानिक र पार्टी गतिविधिहरु निकै बढाए । हारेकाहरु जितेकाले गरेनन्, हामीले जितेपछि गर्छौं भन्ने सन्देश प्रष्ट रुपमा जनतामाझ स्थापित गराउन सफल भए । जित्नेहरु आफूले राम्रो काम गरेकै छ भन्ने ढंगले चल्न थाले । जनपरिचालन र कार्यकर्ताको भावना बुझ्न तिर लागेनन् । त्यहि जनप्रतिनिधिको अहमताले व्यक्ति बलियो र पार्टी संगठन कमजोर बन्यो । निर्वाचनको समयमा कार्यकर्ताहरुले दिलबाट काम गर्न चाहेनन् । पार्टीहरु प्राप्त परिणाम समेत गुमाउने अवस्थामा पुगे ।
अव्यवस्थित पार्टी कमिटी
कम्युनिष्ट पार्टीहरु काँग्रेस भन्दा संगठन निर्माण र परिचालनमा निकै व्यवस्थित थिए । पार्टी एकताको काम स्थानीय तहसम्म नसकिएकोले नेकपाले पूर्ण क्षमतामा पार्टी संगठन र कार्यकर्ता परिचालन गर्न सकेन । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव निर्वाचनमा देखियो । काँग्रेस पार्टी समेत आन्तरिक गुटबन्दीले प्रभावकारी ढंगले परिचालित हुन सकेन । उप–निर्वाचन परिणामले सत्ता समीकरण बदलिने अवस्था हरेक पार्टीहरुले आवश्यक पर्ने जति प्रभावकारी आन्तरिक योजना बनाउन सकेनन् ।
कर नतिर्ने नेपाली मानसिकता
करिब २ दशकदेखि रिक्त स्थानीय निकायमा लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिहरु थिएनन् । वर्षैपिच्छे सरकार फेरिने हुनाले समेत कानुनी रुपमा तोकिएको कर स्थानीय जनताले तिर्न छोडेका थिए । त्यो अवधिमा कर तिर्नु नागरिक दायित्व हो भन्ने भावना मरिसकेको थियो । अर्को तर्फ शहर बनाउने होडबाजीमा गाउँका भीरपाखाहरु समेत नगरपालिकामा परे । नगरपालिका भएपछि हिजो तिरी राखेको करमा अस्वाभाविक वृद्धी भयो । जनतालाई कर तिराउन सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्यो परिणाम स्वरुप जनताले धेरै कर तिर्नुपर्ने भयो । आफूले तिरेको कर विकास निर्माण भन्दापनि जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधामा खर्च गरेको अनुभूतिले जनताबाट धेरै कर उठाएको विषय मन परेन । त्यसैले जसले जित्यो, उसैले कर लिएको भन्ने सोचले घर गरेपछि स्थानीय निर्वाचनमा जनमत फरक पार्टीतिर सोझियो ।
