२८ मंसिर २०७६, काठमाडौं
वाम एकतासँगै एक भएका मतदाताहरुका कारण मुलुकमा अहिले बहुमतको कम्युनिष्ट सरकार छ। यो सरकार नेपालको बहुमत प्राप्त मात्र नभएर दक्षिण एसियाकै शक्तिशाली कम्युनिष्ट सरकार र एसियाकै दोस्रो शक्तिशाली पार्टी(सरकार) पनि हो।
यही शक्तिशाली सरकारलाई आफूले गरेको गल्तीको महसुस गराउने, उसको राम्रो कामलाई प्रोत्साहन गर्ने अनि बाटो बिराएमा सचेत गराउने प्रतिपक्षको भूमिकामा संसदीय व्यवस्थाअनुसार शासन पद्धति अँगालेको अनि लामो समय सरकार संचालन गरेको पार्टी नेपाली कांग्रेस छ।
संसदीय शासन पद्धति अँगालेको देशमा प्रतिपक्षलाई जनताको आवाज मानिन्छ। यसका साथै प्रतिपक्षलाई सरकारले शक्तिको दुरुपयोग गरी बाटो फेर्न खोजे त्यसलाई सही बाटोमा ल्याई जनताको पक्षमा उभ्याउन भूमिका खेल्ने शक्तिको रुपमा पनि लिइन्छ।
विसं २०१६ बाट आफू सत्तामा हुँदा प्रतिपक्षको व्यवस्था गरी सरकारको बागडोर सम्हालेको नेपाली कांग्रेसले पहिलो पटक एक कार्यकाल (५ वर्ष)को लागि प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने अवस्थामा ल्याएको थियो। तर, अहिले संसदीय व्यवस्थाअनुसार ‘वाच् डग’ र ‘वेटिङ्ग सरकार’को रुपमा चिनिने प्रतिपक्षीले संसदीय व्यवस्थाअनुसार वास्तविक भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन।
विसं २०४८ ताका तत्कालीन प्रतिपक्ष एमाले आफ्नो प्रतिपक्षी भूमिकालाई छोडी सडक आन्दोलनमा जान खोज्दा तत्कालीन सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले ‘सत्ता सरकारको र संसद् प्रतिपक्ष’को भनी मनमोहन अधिकारीलाई सडक आन्दोलनमा नजान सुझाव दिएका थिए।
त्यस बेलादेखि यता प्रतिपक्षको रुपमा रहेका संसदीय दलले प्रतिपक्षको भूमिका संसदमा प्रयोग गर्दै आएका छन्। जसमध्ये संसद्मा जनताका आवाज खरो रुपमा उठाउने दलका रुपमा एकता हुनुपूर्वको माओवादीलाई लिने गरिन्छ।
जसले संसद्मा जनताको आवाज खरो रुपमा उठाउने गरेको थियो। त्यो बखत माओवादीले सरकार बाहिर रहेर पनि जुम्लामा ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’को स्थापना गरेको थियो। जुन सत्ता बाहिर पनि प्रतिपक्षको पहलमा स्थापना भएको प्रतिष्ठान मानिन्छ।
यहाँ ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’ सत्ता बाहिर भए पनि प्रतिपक्षको भूमिका र शक्ति कति हुँदोरहेछ भन्ने कुराको प्रमाण हो।
यो कालखण्डलाई नियाल्दा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार हुनु र लामो सयम सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको अनुभव सम्हालेको नेपाली कांग्रेस वर्तमान सरकारको प्रतिपक्षको भूमिकामा रहनु देशले विकासमा फड्को मार्न सक्छ भन्ने एक अकाट्य उदाहारण हो।
तर, यो बेला नेपाली कांग्रेसले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नु यो अवसर देशबाट टाढा गुज्रिनु जस्तै हो, भनेर आम–नागरिक बुझिरहेका छन्। यसको कारण हामी सजिलै अनुमान लगाउन सक्छौं कि, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले उपयुक्त निर्णय गर्न अनि सशक्त प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नु हो भनेर।
यसबेला प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस आफ्नै आन्तरिक विवादमा अल्झिरहेको छ। यसले गर्दा कांग्रेस संसद्मा सशक्त रुपमा प्रस्तुत हुन सकेको छैन। सभापति देउवा ससंद्मा सशक्त रुपमा प्रस्तुत हुनुको साटो आफ्नै पार्टीभित्रका सानातिना किचलोमा अल्झिएर बसेका छन्।
उनी पार्टी विधानुसार २८ केन्द्रीय विभागको सट्टामा आफू निकट नेता तथा कार्यकर्ताको व्यवस्थापनका लागि विभाग बढाउने पहलमा लागेका छन्। उनले कांग्रेस नेताद्वय रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला समूहको बहिष्कारको बावजुद पनि ४१ विभाग बनाउन केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्ताव गरेका छन्।
सभापति देउवाले बिहीबार बसेको बैठकमा २८ विभागबाट बढाएर ४१ बनाउन प्रस्ताव गरेका छन्। उनको यो कदमले पार्टीभित्रको विवाद समाधानको साटो अझ लम्बिने संकेत गर्छ।
पौडेल र सिटौला देउवाको कदमलाई विरोध पनि गर्ने र खुलेर समर्थन पनि नगर्ने हुँदा उनीहरुबीच नै के गर्ने भन्नेमा अन्यौलता देखिन्छ।
सभापति देउवाको निर्णयलाई ठिक नमान्ने पौडेल–सिटौला समूह संगठन, संचार, कूटनीतिक सम्बन्ध, जनसम्पर्क, आर्थिक नीतिजस्ता मुख्य विभागमा भागबन्डा हुने, भ्रातृसंस्थामा पनि बराबरी हिस्सा पाउने भए मात्र विभाग गठनमा सघाउने गर्ने मनस्थितिमा देखिन्छन्।
कांग्रेसमा देखिएको यो आन्तरिक विवादले पार्टीलाई मात्र नभएर नेपाली राजनीतिक वृत्तलाई नै असर गर्ने देखिन्छ। यसो नहुनु कि त पौडेल र सिटौलाले पार्टी सभापतिलाई नै माथि ठान्नुपर्ने हुन्छ, कि त सभापतिको पूर्ण रुपमा विरोध गर्न सक्नुपर्छ।
यदि त्यसो नभएको खण्डमा कांग्रेसले त पोखरीको पानीझैं जमेर पछि आफ्नो हिसाबको परिणाम पाउला नै। तर, यसकै कारण संसद र सरकार पनि अनिर्णीत बन्नुपर्ने हुनसक्छ।
