सरकारी चिनी उद्योगमा ताला, निजीमा ठगिँदै कृषक, मुख्यसचिवलाई सशस्त्रको चाकडी
१८ पुस २०७६, काठमाडौं
आज पुस १८ गते शुक्रबार देशका प्रमुख राष्ट्रिय दैनिकहरुमा कश्मिर भिडन्तमा ज्यान गुमाएका नेपाली युवकको समाचारले प्राथमिकता पाएका छन् । त्यस्तै, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवलाय बैठक, उखु किसानको समस्या, सीमा विवाद लगायतका विषयमा पनि समाचार प्रकाशित छन् ।
सरकारको आफ्नै दुईवटा चिनी कारखाना छन् । तर, वीरगन्ज चिनी कारखाना १७ वर्षदेखि बन्द रहेको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ । लुम्बिनी चिनी कारखाना ३० वर्षका लागि निजी कम्पनीलाई भाडामा दिएको छ । बन्द कारखाना सञ्चालनमा सरकारलाई अझै पनि कुनै चासो छैन । यही मौकामा निजी चिनी उद्योग किसानमाथि शोषण गरिहेका छन् । तत्कालीन सोभियत संघको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा ०२१ मा पर्साको पिपरामा वीरगन्ज चिनी कारखाना स्थापना भयो । दैनिक १५ सय टन उखु पेल्ने क्षमताको सरकारी चिनी मिल सञ्चालनमा आएपछि पर्साका उखु किसान लाभान्वित भए ।
तर, ०४६ पछि निरन्तर घाटामा गएको भन्दै सरकारले ०५९ मा कारखाना बन्द नै गरिदियो । ऋणले थिचिएको र घाटामा गएको देखाएर सरकारले निजीकरण ऐन, २०५० अनुसार कारखाना खारेजीको निर्णय गरेको थियो । खारेज हुनुभन्दा एक दशकअघिसम्म कारखानाको आम्दानी उच्च थियो । प्रत्येक उपकेन्द्रमा पक्की घर रहेको कारखानाले आफैँ विद्युत्समेत उत्पादन गथ्र्यो । वीरगन्ज चिनी कारखानाको करोडौँ लगानीको आवास क्षेत्र छ । कारखानाले आफ्नै आम्दानीले बाराको सिमरामा दुई सय बिघा जग्गा खरिद पनि गरेको थियो । त्यस्तै, बाइ–प्रोडक्टका रूपमा डिस्टिलरी सञ्चालन गरेको थियो । बन्द भएको १७ वर्षमा वीरगन्ज चिनी कारखानाका महत्वपूर्ण मेसिनरी सामग्री जीर्ण भएका छन् । धुलो र माकुराको जालोले भरिएको कारखानाका मेसिन खिया लागेर काम नलाग्ने भएका छन् । सरकारी उद्योगबाट उखुको राम्रो मूल्य पाएका किसान निजी उद्योग धाउन बाध्य भए । निजी उद्योगबाट किसान निरन्तर ठगिँदै आएका छन् । अधिकांश उद्योगले किसानलाई सरकारले तोकेको मूल्य नदिने, तौलमा ठगी गर्ने मात्रै गरेका छैनन्, पाँच वर्षदेखि भुक्तानी पनि दिएका छैनन् ।
पत्रिकामा देउवाको कार्यशैलीले पौडेल, कोइराला र सिटौला एकै ठाउँ आएको समाचार पनि छ । गत मंसिरको महासमिति बैठकपछि केन्द्रीय समितिबाट बहुमतका आधारमा सभापति शेरबहादुर देउवाले विधान पास गर्दा नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्यो । तर, पौडेल पक्षबाटै महामन्त्री बनेका डा. शशांक कोइराला सभापति प्रणालीमा सहयोग गर्नुपर्छ भन्दै समर्थनमा उत्रिए । यसबाहेक कोइरालाले सभापतिको न विरोध गरे, न असहयोग नै । तर, जब केन्द्रीय समिति बैठक बस्यो, माहोल एकाएक फरक बन्यो ।
संस्थापनइतर पक्षको बहिष्कारबीच देउवाले बैठक राखेर केन्द्रीय विभाग २८ बाट ४१ पु(याउने, तरुण दलको म्याद थप गर्नेसहितका प्रस्ताव राखे । बहिष्कारमा रहेको पौडेल पक्षलाई मनाउन बैठक पटक–पटक स्थगित पनि गरियो । तर, ११ पुसमा पौडेल–कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षको बहिष्कारबीच एकलौटी रूपमा १४औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका, क्रियाशील सदस्यताका प्रावधानमा विधानका महत्त्वपूर्ण धारा निलम्बन, विनासल्लाह कार्यकाल एक वर्ष थप गरेपछि संस्थापनइतर पक्ष झन् आक्रामक बन्यो । पौडेल–सिटौला पक्षको बहिष्कारबीच देउवाले बैठक बोलाउँदै बहुमतबाट निर्णय गराएपछि छरिएको पूर्वसंस्थापनलाई भने एक ठाउँमा उभिने अवसर मिलेको छ । जब कि कांग्रेसमा संस्थापन ९देउवा० पक्ष चट्टानी गुटमा एकबद्ध हुँदा इतरपक्ष गुट–उपगुटले आक्रान्त थियो । पूर्वसंस्थापन पक्ष पौडेल, कोइराला परिवार, प्रकाशमान सिंह, रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसीसहित नेताहरूको बेग्लाबेग्लै समूहमा छ ।
सशस्त्र प्रहरी बलले आफ्नो ट्यांकरमार्फत् मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई नियमित रूपमा खानेपानी आपूर्ति गरिदिने गरेको पाइएको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । सशस्त्रले साताको एकपटक राजधानीको कोटेश्वरस्थित रेग्मीको घरमा एक ट्यांकर पानी आपूर्ति गरिदिने गरेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
रेग्मीले सरकारी निकायको ट्यांकरबाट आउने पानी र ढुवानी शुल्क केही तिर्नु पर्दैन। सशस्त्रले निःशुल्क रूपमा उनलाई अनधिकृत रूपमा यस्तो सुविधा उपलब्ध गराएको हो। मुख्यसचिव या कुनैपनि प्रशासनिक अधिकारीले सरकारी निकायबाट निःशुल्क रूपमा खानेपानी या अरू सुविधा लिनु आफैंमा कानुन विपरीत हो। ‘कुनै पनि सरकारी अधिकारीले मातहतको या आफ्नो पहुँच भएको कार्यालयबाट अनधिकृत कुनै पनि सुविधा लिन मिल्दैन’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो। ‘रेग्मी २०७३ भदौ १९ देखि २०७४ कात्तिक ७ सम्म गृह सचिव हुँदा सशस्त्रका तत्कालीन नेतृत्वले चाकरी स्वरूप साताको एकपटक ट्यांकरबाट पानी लगिदिन थालेको हो। रेग्मी मुख्यसचिवमा बढुवा भएपछि पनि यो चाकरी गर्दै ट्यांकरबाट पानी पुर्याउने सेवाको क्रम जारी छ’ सशस्त्रको एक अधिकारीले भने।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा भारतले नेपालको सीमा मिचेपछि उत्पन्न विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने साझा संकल्प राष्ट्रियसभाबाट स्वीकृत भएको नागरिक दैनिकमा छ। राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकले सीमासम्बन्धी विवादलाई कूटनीतिक पहलबाट टुंगोमा पु(याउनुपर्ने भन्ने संकल्प प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो। सभाबाट स्वीकृत संकल्प प्रस्ताव सकारले कार्यान्वयन गरी संसद्मा प्रतिवेदन पेस गर्नुपनेछ। साझा संकल्प प्रस्तावको प्रस्तावक सत्तारूढ नेकपा र समर्थक प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद हुन्। राष्ट्रियसभामा सत्तारूढ नेकपाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकी सांसद सरिता प्रसाईंको समर्थनमा सो प्रस्ताव प्रवेश गराएका थिए। सदनमा बिहीबार छलफल भएपछि प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको थियो। नेपाल सरकारद्वारा जारी कूटनीतिक पहललाई अझै सजगता साथ अघि बढाउने र उच्चस्तरीय राजनीतिक पहल गर्ने, सीमा विवाद समाधान अभियानमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल र नेपाली जनताको अभूतपूर्व एकता कायम राख्ने, राष्ट्रिय सहमति जुटाउने, नेपाल–भारत उच्चस्तरीय प्राविधिक समितिद्वारा सीमासम्बन्धी समस्या समाधानमा गरिएको पहललाई निष्कर्षमा पु¥याउने संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ। गत कात्तिकमा भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई राखिएपछि नेपाल पक्षबाट विरोध भएको छ। सीमा अतिक्रमणविरुद्ध सबै राजनीतिक दल एक भएका छन्। सीमा विवाद समाधान गर्न आवश्यक भएको भन्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले मिलेर संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
पत्रिकामा गोरखा सदरमुकामबाट करिब दुई किलोमिटर पर वडा नम्बर ५ को सानोरिप ढाँडगाउँ शोकमा डुबेको समाचार छ। बिहीबार दिउँसोसम्म त्यस गाउँका मानिसको अनुहारमा चमक छैन। जम्मुकश्मीर भएको भारत–पाकिस्तान भिडन्तमा गोरखा नगरपालिका ५ ढाँडगाउँका २६ वर्षिय अर्जुन थापा मगरले ज्यान गुमाएपछि परिवारमा भावबिह्वल भएको छ। छोरोको मृत्युको खबरले भवबिह्वल भएका बाबु प्रेमबहादुर बुहारी ९अर्जुनकी श्रीमती० लाई लिएर केही आफन्तको साथ बुधबार नै घरबाट निस्किए। उनीहरु काकड्भिट्टासम्म शव लिन भनेर हिँडेका छिमेकी नन्दकुमारी थापामगर बताउँछिन्। घरको चुल्हो बलेको छैन। रछ्यानमा सुकाइएका भाँडा यसै छन्। गाई र बाच्चाबाच्छीले बिहानदेखि घाँस पराल खान पाएका छैनन्। बिहीबार दिउँसो घर पुग्दा अर्जुनको दिदी पर्मिलाले कुरा गर्ने शाहस गरिनन्। भाईको बारेमा बोल्न, कुराकानी र परिवारको बारेमा बताउन उनलाई निकै गाह्रो लाग्थ्यो। उनी घर नै छाडेर गोठ भन्दा तल गाउँतिर लागिन्। अँध्येरो अनुहारमा गहिरो पिडाको झल्को महशुस गर्न सकिन्थ्यो। नचिनेकाहरुसँग त परको कुरा छिमेकीसँगै दोहोरो कुरा गर्ने मानसिकता उनको थिएन। छिमेकीहरु नजिकै एउटा घरमा बसेर अर्जुनको घर तर्फ हेर्दै मुखामुख गरिरहेका थिए। छिमेकी तुलकुमारी थापामगरले भनिन् ‘विहे गरेर भोज खुवाएको गएको असार २२ गते हो, बिचरा अहिले भिडन्तमा पर्यो भन्छन्।’ अर्जुनको आमा क्यान्सर रोग लागेर तीन वर्षअघि बितेकी रहिछन्। बाबु खेती किसानी गर्छन्। एउटी बहिनीको विहेवारी भईसक्यो। उनको ठुलीआमा नन्दकुमारीले थपिन् ‘एक महिना बसेर पुसको ५ गते फर्किएको थियो, विहे गरेर फर्केपछि पहिलो छुट्टीमा आएको थियो, अब कहिल्यै नआउने भो।’
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) ले पुनः जीवन पाउनेरनपाउने बहस सुरु भएको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ। भारत–पाकिस्तान तनाव सार्कमा बाधक बन्दै आएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सार्क क्षेत्रका नेतालाई टेलिफोन गरी शुभकामना दिइरहँदा पाकिस्तान र अफगानिस्तानको नेतृत्वसँग संवाद नहुनुले त्यस्तो बहस सुरु भएको हो। विज्ञहरूले मोदीको यस्तो व्यवहारले सार्क अघि बढ्न नसक्ने संकेतका रूपमा अथ्र्याएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सार्क सदस्य मुलुक नेपाल, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, माल्दिभ्सका राष्ट्र एवं सरकार प्रमुखलाई पालैपालो टेलिफोन गरेर नयाँ वर्ष सन् २०२० को शुभकामना दिएका थिए। तर पाकिस्तान र अफगानिस्तानका सरकार र राष्ट्र प्रमुखलाई भने उनले फोन गरेनन्। सार्क अध्यक्षका नाताले नेपाली कूटनीतिज्ञले समेत अनौपचारिक रूपमा चासो देखाएका छन्। सार्क सचिवालयले पनि यसमा चासो देखाउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सोधखोज गरेको एक अधिकारीले बताए।
पत्रिकामा नेपालको सहरी क्षेत्रमा पछिल्लो समय अनौठो प्रजातिको कमिला देखिएको समाचार छ। रातो कमिलाजस्तै देखिने यो यहाँको भने होइन। यस्तो कमिला कहाँबाट कसरी नेपाल प्रवेश गर्यो भन्ने जानकारी कसैलाई छैन। यो कमिला केही समयअघि मात्र नेपाल प्रवेश गरेको नेपाल जडिबुटी उत्पादक संघका अध्यक्ष गोविन्द घिमिरेले बताए। नेपालमा दुई किसिमका कमिला छन्। एउटा वनस्पतिलाई नोक्सान नगर्ने र अर्को नोक्सान गर्ने। नयाँ कमिलाले वनस्पतिलाई नोक्सान गरिरहेको घिमिरे बताउँछन्। ‘यो कमिला सहरी क्षेत्रका पक्की घरमा मात्र देखिएको छ। भर्खरै नेपाल भित्रिएका कारण गाउँसम्म पुग्न नसकेको हुन सक्छ’, उनी भन्छन्, ‘वनस्पतिका लागि यो खतरापूर्ण छ। यसले सागपातलगायतका वनस्पति नोक्सान गरिरहेको हामीले भेट्टाएका छौं।’ विदेशबाट भित्रिने काठसँगै कमिला पनि नेपालसम्म आइपुगेको हुन सक्ने अध्यक्ष घिमिरेको अनुमान छ। उनका अनुसार विभिन्न देशबाट आउने काठको प्रयोग सहरी क्षेत्रमा हुनु र यो कमिला सबैभन्दा पहिले सहरी क्षेत्रमा देखिनुले पनि काठकै माध्यमबाट आइपुगेको हुन सक्छ। अहिले नेपालमा मलेसिया, इन्डोनेसिया, चीन, भियतनामलगायतका विभिन्न देशबाट दुई प्रकारका साल र कुकाठ ९नरम काठ० भित्रिने गरेका छन्। यिनै काठमा नेपालले गर्नुपर्ने अत्यावश्यक परीक्षण हुँदैन। यसबाट नेपालमा वातावरणीय जोखिम बढिरहेको जानकार बताउँछन्।
