२२ पुस २०७६, काठमाडौं
कञ्चनपुर जिल्ला स्थित शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (राष्ट्रिय निकुञ्ज) विस्तारका कारण विस्थापित भएका परिवारलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेत, भूमी व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्याल र खानेपानी मन्त्री बिना मगरबीच छलफल भएको छ ।
कञ्चनपुरका आरक्ष पीडितहरुको मागलाई छिटो भन्दा छिटो सम्बोधन गर्न तीनै जना मन्त्रीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उक्त क्षेत्रका पीडित जनताका समस्या समाधान गर्न खानेपानी मन्त्री मगरले अगुवाईको भूमिका खेलिरहेकी छन् ।
यसअघि पनि आरक्ष पीडितहरुले वन तथा वातावरण मन्त्री बस्नेतसँग भेट गरी घरबारविहीन भएका नागरिकलाई उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग राखी ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
छलफलमा वनमन्त्री बस्नेतले घरबारविहीन भएका उक्त क्षेत्रका जनताको उचित बसोबासका लागि व्यवस्थापन चाँडो गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले संकटकालको समयमा आरक्षबाट पीडित हुँदै आएका भूमिहीन जनताको व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन् ।
भूमि व्यवस्था मन्त्री अर्यालले पनि घरबारबिहीन आरक्ष पीडितहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न आफू सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया जनाए । मन्त्री अर्यालले जग्गाविहीन परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
२०५८ सालमा शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षण विस्तारका क्रममा तत्कालीन सरकारले जिल्लाका दश गाविस रौतेली बिचुवा, बेल्डाँडी, रामपुरविलासपुर, लक्ष्मीपुर, पिपलाडी, झलारी, दैजी, सुडा, देखतभुली र कृष्णपुर लगायतका स्थानबाट बस्ती विस्थापित गरेको थियो । विस्थापित भएका परिवारले हालसम्म पनि जग्गा पाउन सकेका छैनन् ।
माओवादी द्वन्दको संकटकालका बेला विस्थापित भएका परिवारहरू शिविर बनाएर अझैपनि खुला आकाशमुनि जीवन बिताइरहेका छन् । लामो समयदेखि शिविरमा टहरा बनाएर बस्दै आएका विस्थापित परिवारले जग्गा दिएर भएर पनि सरकारले समस्याको समाधान गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
