नेपालको प्रचार गर्ने भन्दै १ करोड लिएर विदेशी फरार
आज पुस २९ गते मङ्गलबार देशका प्रमुख राष्ट्रिय दैनिकहरुमा सभामुखको निर्वाचनमा देखिएको अन्यौलतादेखि छाउगोठको समस्याका बारेमा समाचारहरु प्रकाशित छन् ।
सभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा नदिए पार्टीले चाहेर पनि पदबाट हटाउन वा थप कारवाही गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । उपसभामुख रहेकै कारण उनी दलको ह्वीप र निर्देशनभन्दा बाहिर छिन् । भविष्यमा पार्टीको राजनीतिमा आइपर्ने अप्ठ्याराबाहेक तत्काललाई उनले नचाहेसम्म उपसभामुख पद जाने सम्भावना छैन । नेकपाले राजीनामा गर्न दिएको निर्देशन उनले नमानेपछि उब्जिएको प्रश्न हो – पार्टीले उनलाई कारवाही गर्न सक्छ ? सांसद पदबाट निकाल्न सक्छ ? कानुनले भन्छ – उपसभामुख भएपछि दलको साधारण सदस्य पनि नरहेकी उनीमाथि पार्टीले कारवाही गर्न सक्ने अवस्था छैन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले पार्टीले लगाएको ह्वीप उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा पनि सभामुख, उपसभामुखलाई कारवाही गर्न नसकिने व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा व्यवस्था भएको ‘पदीय आचरण अनुकूल’ को काम नगरेको भन्ने व्यवस्थाअन्तरगत उनलाई उपसभामुखबाट हटाउन प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइ मतबाट मात्र सम्भव छ तर यसका लागि नेकपाको एकल दुई तिहाइ छैन । त्यसमाथि उनले पद अनुकूल आचरण नगरेको ठोस आधारसमेत छैन । यी सबै कानुनी प्रावधान बुझेकाले नै हुनसक्छ तुम्बाहाङ्फेले भन्दै आएकी छिन्, ‘राजीनामा दिन्नँ मलाई महाभियोग लगाएर हटाउनुहोस् ।’
पत्रिकामा दिलीप महतो हत्या प्रकरणमा वडाअध्यक्ष पनि शंकाको घेरामा रहेको समाचार रहेको छ । अवैद्य उत्खनन रोक्न खोलामा पुगेका दिलीप महतोलाई किच्ने टिपर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । किचेको घटनास्थलबाट नजिकैको चुरियामाई बालुवा प्रशोधन उद्योगमा टिपर पार्किङ गरिएको ठाउँमा रगतको टाटा भेटिएपछि प्रहरीले संकेत घेरा हालेर सुरक्षित राखेको छ । गत शुक्रबार बिहान धनुषाको औरही खोलखामा भइरहेको अवैध दोहन रोक्न साथीसहित पुगेका मिथिला नगरपालिका–५ का दिलीपलाई सुरुमा लिभरले घोचेर घाइते बनाएपछि टिपरले टाउको किचेर मारिएको थियो । धनुषा प्रहरीले क्रसर क्षेत्रमा छरप्रस्ट रगतको नमूना संकलन गरेर परीक्षणका लागि सोमबार विधि विज्ञान प्रयोगशाला पठाएको छ । प्रहरीले टिपरका सहचालकलाई पनि खोजिरहेको छ । उनी घटनाका प्रत्यक्षदर्शी भएकाले खोजी भइरहेको छ । ‘हत्याको योजना बुन्ने र आक्रमण गर्ने समयमा पनि खलासीको उपस्थिति देखिन्छ,’ एसपी रमेश बस्नेतले भने, ‘घटनापछि ऊ फरार छ । नियन्त्रणमा लिएपछि उसले धेरै भेद खोल्छ,’ प्रहरीले दिलीपको हत्या घटनामा वडाध्यक्ष श्यामबाबु यादव र रोशन यादवको संलग्नता रहे–नरहेकोतर्फ पनि अनुसन्धान केन्द्रित गरेको छ । यादवद्वय दिलीपका साथी हुन् । शुक्रबार विहान खोलामा जानुअघि तीनै जना चोकमा भेला भएका थिए । पछि वडाध्यक्ष यादव अन्तिम समयमा घरतिर फर्किए ।
स्थानीय तहको भ्रष्टाचार अराजक ढंगले वृद्धि हुँदै गएको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले नीतिगत भ्रष्टाचार सुशासन र समृद्धिको बाधकमा रूपमा देखाएको छ। अख्तियार प्रमुख नवीनकुमार घिमिरेले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको ०७५/७६ को प्रतिवेदनमा मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिबाट भएका नीतिगत निर्णय अनुसन्धान तहकिकात नहुने कानुनी व्यवस्थाका कारण नीतिगत भ्रष्टाचार बढेको उल्लेख छ। मन्त्रालयबाट निर्णय गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विषयसमेत मन्त्रिपरिषद्मा पु-याउने प्रवृत्ति बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा अख्तियारमा परेका उजुरीमा घुस लिने–दिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने, सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने, सार्वजनिक निर्माण वा खरिदमा अनियमितता गर्ने, झुटा विवरण पेस गर्ने, गलत लिखत वा प्रतिवेदन दिने, कागजात सच्याउने वा नोक्सान गर्ने, परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने वा गोपनीयता भंग गर्ने, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने, राजस्व चुहावट गर्नेजस्ता भ्रष्टाचारका प्रवृत्ति अधिक रहेको उल्लेख छ। यस वर्ष सबैभन्दा बढी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसम्बन्धी २६.८७ प्रतिशत उजुरी परेको अख्तियार प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए। अख्तियारले स्वतन्त्र संयन्त्रमार्फत गरेको अध्ययनमा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारले जरो गाडेको देखाएको छ। अध्ययनमा स्थानीय तहका काममा ढिलाइ गर्न, सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग, कर्मचारीद्वारा अधिकारको दुरुपयोग हुनुलगायतलाई भ्रष्टाचारभित्र समेटिएको छ। अध्ययनमा योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म पुग्दा कर्मचारी/पदाधिकारीको मिलेमतोमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ। भ्रष्टाचार हुनुमा प्रमुख जिम्मेवार मुख्य नेतृत्वसहित कर्मचारी, इन्जिनियर र कार्यकारी अधिकारीलाई ठह-याइएको छ।
पत्रिकामा राष्ट्रियसभालाई टेर्दैनन् मन्त्री शीर्षकमा समाचार छ । पुस २० गते राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई छलफलका लागि बोलायो। विषय थियो– प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन। कर्णाली प्रदेशलगायत अन्यत्रका विभिन्न स्थानीय तहमा कर्मचारीको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन गरेर समितिले यो छलफल बोलाएको थियो तर मन्त्री आएनन्। विभिन्न कारण देखाउँदै मन्त्री त्रिपाठीले आफू उपस्थित नभएर मन्त्रालयका सचिवलाई छलफलमा पठाएका थिए। मन्त्रीको अनुपस्थितिलाई लिएर समितिले गम्भीर असन्तुष्टि जनायो। समितिका सदस्य सांसद मात्र होइन, सभापति तारादेवी भट्टले समेत दुःख व्यक्त गरिन्। ‘मन्त्रीज्यूको बाध्यतालाई ख्याल गरेर हामीले पहिले नै समय मागेका थियौं तर उहाँ उपस्थित हुनु भएन, किन हो हामीलाई थाहा छैन,’ उनले भनिन्, ‘महत्वपूर्ण विषय भएकाले उहाँलाई बोलाएका थियौं तर उहाँ नआउनु भएकामा हामी दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छौं।’ समितिको असन्तुष्टि यो पहिलो होइन। राष्ट्रियसभाका अन्य समितिको गुनासो पनि मन्त्रीले हामीलाई टेर्दैनन् भन्ने नै छ। कुनै मन्त्रीलाई समितिको बैठकमा बोलाउनुपर्दा हम्मेहम्मे हुने राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको एक समितिका सचिवले बताए। ‘बैठकमा बोलाउन चिठी पठाएर मात्र हुँदैन, सचिवालयले पटक–पटक फोन गरेर मात्र हुँदैन। सभापतिले नै अनुरोध गर्नुपर्छ त्यसपछि मात्र मन्त्री तयार हुन्छन् र समिति बैठकको सेड्युल बन्छ’, उनले भने, ‘सदस्यहरूले मन्त्रीसँग भेटेर छलफल गर्नुपर्यो भने पनि त्यस्तै समस्या हुन्छ। ठूला मन्त्रीसँग छलफल गर्न र समितिमा बोलाउन साह्रै अप्ठ्यारो छ।’
नागरिक दैनिकमा चिनियाँ पक्षले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको चीन भ्रमणका अवसरमा नेपालीसँग हुने भनिएको सुपुर्दगी सन्धिबारे चासो राखेको समाचार छ । गत पुस २० देखि २५ गतेसम्म भएको गृहमन्त्री थापाको भ्रमणका क्रममा चिनियाँ पक्षले नेपाल–चीन सीमाबाट आपराधिक गतिविधि बढिरहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सुपुर्दगी सन्धि आवश्यक रहेको तर्क राखेको थियो । राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच सुपुर्दगी सन्धि गर्नेगरी छलफल अगाडि बढाएको भए पनि त्यति बेला ‘आपराधिक विषयहरुमा पारस्पिरिक कानुनी सहायताबारे नेपाल र जनगणतन्त्र चीनबीच सन्धि हुने’ भन्ने समझदारीमात्रै भएको थियो । त्यही समझदारीमा टेकेर गृहमन्त्री थापाको भ्रमणको समयमा पनि चिनियाँ पक्षले चासो व्यक्ति गरेको हो । चिनियाँ पक्षले चासो व्यक्त गरेको हो । ‘चिनियाँ पक्षले सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनबारे चासो राखेको हो । राष्ट्रपति सीको भ्रमणका बेला भएका समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा कुराकानी भएको छ,’ गृहमन्त्रीको भ्रमणमा सहभागी एक सदस्इले भने । भ्रमणका बेला कुनै पनि लिखित सम्झौता भने नभएको उनले बताए ।
नयाँ पत्रिका दैनिकमा नेपालको पर्यटन प्रचार गर्ने भन्दै पर्यटन बोर्डबाट एक लाख अमेरिकी डलर (एक करोड १३ लाख रुपैयाँ) लिएर एक विदेशी फरार भएको समाचार छ । विश्वका चर्चित कलाकारलाई नेपाल घुमाएर प्रचार गर्ने भन्दै रकम बुझेपछि जर्मन नागरिक माइकल कोबाल्ड सम्पर्कविहीन भएका हुन् । उनले अमेरिकाबाट पुराना दमकल ल्याएर हिमाली जिल्ला पुर्याएर नयाँ शैलीमा प्रचार गर्ने कार्यक्रममा सम्झौता गरेका थिए । ‘नेपाल फायर ट्रक एक्सपिडिसन’ नामक उनको कार्यक्रमका लागि बोर्डले दुई लाख डलरमा सम्झौता गरेर एक लाख डलर सुरुमै दिएको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार विनाप्रतिस्पर्धा यसरी सम्झौता गर्न मात्र होइन, सुरुमै आधा भुक्तानी गर्नसमेत मिल्दैन । घटनाको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ । माइकलसँगै बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीलगायतविरुद्ध उजुरी परेपछि आयोगले छानबिन थालेको हो । प्रारम्भिक छानबिनमै गम्भीर त्रुटि भेटिएपछि विस्तृत छानबिन थालिएको अख्तियारका एक अधिकारीले बताए । अख्तियारले विदेशी नागरिकलाई भुक्तानी दिन प्रयोग भएका कागजपत्र बोर्डबाट जफत गरिसकेको छ । एक वर्षभित्र सो कार्यक्रम गर्ने भन्दै उनले सन् २०१७ मै भुक्तानी लिएका थिए ।
पत्रिकामा जनप्रतिनिधि, शिक्षिका र स्वयंसेविका नै छाउगोठमा रहेको समाचार छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिमका स्थानीय जनप्रतिनिधि छाउगोठ भत्काउन प्रहरीसँगै गाउँगाउँ हिँडेका छन्, तर, समाजका यिनै अगुवा महिला आफै भने छाउगोठमै बस्न बाध्य छन् । अछामको बान्नीगढी–जयगढ गाउँ कार्यपालिकाले २५ पुसमा गाउँपालिकाभरिका छाउगोठ भत्काउने निर्णय गरेको थियो । तर, कार्यपालिकाकै सदस्य यशोदा बोहरा भने अहिले छाउगोठमा छिन् । वडा नम्बर ६ बाट सुरु भएको अभियानअन्तर्गत करिब दुई दर्जन छाउगोठ भत्काइसकिएको छ । गाउँपालिकाको मुकाम जयगढ बजारबाट करिब एक किलोमिटर पर तिमिल्सैन गाउँमा रहेको उनको घरनजिकै छाउगोठ छ । टोलका ६ परिवारका महिला महिनावारी हुँदा त्यही छाउगोठमा बस्छन् । नयाँ पत्रिका टिम पुग्दा यशोदा त्यही गोठमा भेटिइन् । ‘घरको आँगनमा समेत पाइला राख्न मिल्दैन । हामी त चेतनशील छौँ, तर परिवारलाई सम्झाउन गाह्रो छ, त्यसैले छाउगोठमा बस्न बाध्य छौँ,’ उनले भनिन् ।
