०१ माघ २०७६, काठमाडौं
विश्वका विकासशील राष्ट्रहरूको छनोट गरी आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउँदै गरिबी घटाउन अनुदान सहायता प्रदान गर्ने उद्देश्यले सन् २००४ मा स्थापना गरिएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकारको सहयोग निकाय हो ।
हालसम्म ४९ देशमा संचालित एमसीसी परियोजनाकोे २०१७ अगस्ट महिनामा बसेको बैठकले नेपाललाई लगभग ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैअनुसार तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकी एमसीसी कार्यक्रमका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नासले हस्ताक्षर गरी २०७४ भाद्र २९ गते ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट’ सम्झौता सम्पन्न भएको हो ।
परियोजनामा अमेरिकाले अनुदानस्वरुप ५०० मिलियन अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारका तर्फबाट १३० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । विशेषगरी नेपालको ऊर्जा र यातायात विकासका पूर्वाधारका क्षेत्रमा खर्च गर्ने सो परियोजनाको अवधि ५ बर्षको हुनेछ ।
नेपाल सरकार सहितको कुल ६४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ (६ सय ३० मिलियन अमेरिकी डलर) लगानी गर्ने योजनाले करिब तीन सय किलोमिटर विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माण तथा तीन सय किलोमिटर सडक मर्मत गर्नुपर्ने बताईएको छ ।
संघीय संसद्बाट अनुमोदन गरिनुपर्ने सम्झौताका विभिन्न धारा र अनुसूचीहरुमा उल्लेखित भाषाहरुले नेपालको स्वतन्त्रता र स्वाधिनतामा प्रश्न उठ्ने भएपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रका विभिन्न नेताहरुले यसको विरोध गरिरहेका छन् । कतिपय नेताहरु प्रस्तुत मस्यौदा जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा चिनियाँ बेल्ट एण्ड रोड परियोजना रोकिने र नेपाल अमेरिकी सैन्य एलाईन्समा संलग्न हुन बाध्य हुने विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
परिवर्तन खबरलाई प्राप्त संसदमा प्रस्तुत गरिएको सम्झौताको विवादित धारा तथा अनूसूचीहरु जस्ताको त्यस्तै :
धारा ३ को दफा ३.२ (च) सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसिसिलाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश वा अंशहरू हाल ज्ञात भएको वा यस पश्चात विकसित हुने एमसिसिले उपयुक्त देखेको कुनै माध्यममा जुनसुकै प्रयोजन (उत्पादन, पुनः उत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग, सञ्चय, रुपान्तरण वा उपलब्ध गराउने अधिकार समेत) का लागि अविच्छिन्न, अपरिवर्तनीय, रोयल्टीरहित, विश्वव्यापी, पूर्णरुपमा भुक्तान गरिएको, हस्तान्तरण गर्न सक्ने अधिकार तथा प्रयोग गर्न वा गरेको हुन अनुमति प्रदान गर्दछ ।
धारा ३ को दफा ३.८ लेखापरीक्षण, पुनरावलोकन (क) सराकारी लेखापरीक्षण. पक्षहरूले लिखित रुपमा अन्यथा सहमति गरेको अवस्थामा बाहेक, सरकारले प्रस्तुत सम्झौताको अवधिको अन्त्यसम्म कम्तीमा अर्धवार्षिक रुपमा, यस सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि सो पछिको सेप्टेम्बर ३० वा मार्च ३१, जुन अगाडि हुन्छ, सो समयावधि समावेश हुने गरी तथा सो पश्चात् सेप्टेम्बर ३० वा मार्च ३१ सम्मको प्रत्येक अर्ध वार्षिक अवधिको लागि एमसिसि वित्तीय व्यवस्थाको वित्तीय लेखापरीक्षण, गर्ने, वा गराउने छ । यसका अतिरिक्त, एमसिसिको अनुरोधमा, सरकारले उक्त लेखापरीक्षण एमसिसिले नियुक्त गरेको तथा महानिरीक्षकले स्वीकृत गरेको स्थानीय लेखापरीक्षकहरूको सूचीमा सूचीकृत स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट वा महानिरीक्षकले जारी तथा समय समयमा संशोधन गरेको एमसिसिका मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका उत्तरदायी निकायहरूले वित्तीय लेखापरीक्षण सम्झौता गर्ने निर्देशिका लेखा परीक्षण निर्देशिका बमोजिम छनौट गरिएको संयुक्त राज्य अवस्थित मान्यता प्राप्त सार्वजनिक लेखाङ्कन गर्ने फर्मबाट भएको सुनिश्चित गर्नेछ । लेखापरीक्षण निर्देशिका बमोजिम तथा महानिरीक्षकको गुणस्तर प्रत्याभूति निरीक्षणको अधीनमा रही लेखापरीक्षण गरिनेछ । प्रत्येक लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी उपयुक्त लेखापरीक्षण अवधि समाप्त भएको बढीमा ९० दिनभित्र वा पक्षहरू बीच लिखित सहमति भए बमोजिमको अन्य अवधिभित्र एमसिसिलाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । प्रस्तुत दफा ३.८ (क) मा उल्लेख भए बमोजिमको शर्तले नेपालको महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई एमसिए–नेपालको लेखापरीक्षण गर्न रोक लगाउनेछैन ।
धारा ७ दफा ७.१ आन्तरिक शर्त प्रस्तुत सम्झौता लागू गर्न आवश्यक आन्तरिक शर्तहरु पूरा गर्न सरकारले समयमै शुरुवात गर्नेछ । प्रस्तुत सम्झौता लागू भए पश्चात प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने पक्षहरुको बुझाई छ ।
अनुसुची १ (ग) २ परियोजनाका साझेदारहरू प्रस्तुत सम्झौताको शर्तहरू, कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता र प्रस्तुत सम्झौतासँग सम्बन्धित अन्य सम्बद्ध सम्झौताहरू बमोजिम सरकारले यस सम्झौता अन्तर्गतका कुनै पनि परियोजना वा कार्य गर्न सरकारका एक वा एक भन्दा बढी निकायहरू “परियोजनाका साझेदारहरू” लाई सहायताका लागि संलग्न गर्न सक्नेछ ।
तथापि ती नियुक्तिहरू एमसिसिको समीक्षा र स्वीकृतिमा निर्भर रहनेछन्। एमसिसिलाई सन्तुष्टि हुने गरी ती प्रत्येक परियोजनाका साझेदारहरूको काम र कर्तव्य छुट्टै सम्झौतामा (प्रत्येक सम्झौतालाई “परियोजना सहकारिता सम्झौता”) उल्लेख गरिनेछ र सोको सुनिश्चितता सरकारले गर्नेछ ।
अनुसुची ५ (क) सरकारले एमसिसिलाई सार र रुपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा, भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तो योजनाले (१) नयाँ बुटवल अन्तरसीमा गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको लागि आवश्यक प्रमुख वित्तीय तथा प्राविधिक कार्ययोजना र (२) सोको परिचालनका लागि आवश्यक सिद्धान्त समेटेको हुनुपर्ने,
एमसीसी सम्झौताको पूर्णपाठ :
