आज माघ २ गते बिहीबार देशका प्रमुख राष्ट्रिय दैनिकहरुमा देशको अर्थतन्त्रदेखि प्रेसप्रति प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले प्राथमिकता पाएका छन् ।
आर्थिक वर्षको ८६ करोड रुपैयाँ भुक्तानीको विषयलाई लिएर प्रदेश २ को प्रदेशसभामा गत भदौदेखि जारी गतिरोध अझै नहटेको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । उपभोक्ता समितिलाई उचालेर विपक्षी र सत्तासीन दलका सांसदहरु आफै पनि भुक्तानी माग्दै प्रदर्शनमा उत्रिएपछि पछिल्लो समय प्रदेशसभा बैठक नै अनिश्चितकालका लागि स्थगन गरिएको छ । भुक्तानीसम्बन्धी विवादका कारण प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशन एक वर्षदेखि लम्बिइरहेको छ । भुक्तानी र योजना छानविनका लागि प्रदेशसभाले सभामुख सरोज यादवकै संयोजकत्वमा संसदीय समिति बनाएपछि भदौमा चार दिनसम्म बसेको प्रदेशसभा बैठकले दलित सशक्तिकरण विधेयक पास गर्न भ्याएको थियो । त्यसयता बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सांसदहरुले भुक्तानीकै मुद्दा उचाल्दै गतिरोध कायम राखेका छन् । भदौयता प्रदेशसभाको बैठक भुक्तानी मुद्दामै अल्झिएकाले दार्ता भइसकेका २३ वटा विधेयक पास हुन सकेका छैनन् । प्रदेशसभाले दुई वर्षमा २३ वटा विधेयक पारित गरेको थियो । त्यसपछि टेबुल भएका अरु विधेयक अलपत्र छन् । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा प्रदेश २ सरकारका चारवटा विकासे मन्त्रालय र संसदीय विकास कोषबाट सञ्चालन गरिएका ८ सय ४२ योजनाको ८६ करोड रुपैयाँ कमिसन नदिएको झोकमा अड्काइएको थियो । असार मसान्ततिर योजना सम्पन्नको कागजात लिएर पुगेका उपभोक्ता समितिलाई जिल्लास्थित पूर्वाधार कार्यालयले आलटाल गर्दै भुक्तानीका लागि सिफारिस नै गरिदिएन ।
सो पत्रिकामा ‘दूतावासको खर्च मनलाग्दी’ शीर्षकमा पनि समाचार छ । विदेशमा रहेका नेपाली नियोगहरुका लागि क्रमशः घर खरिद गर्दै जाने नीतिअनुरुप सरकारले हरेक वर्ष भवन खरिद गर्न बजेट छुट्याउँदै आएको छ तर त्यो बजेटलाई घर, जग्गा वा फ्ल्याट खरिदमा उपयोग गरिएको छैन, रकमान्तर गरेर दुरुपयोग गरिएको छ ।
विदेशी मुलुकमा नेपालका ३० दूतावास, संयुक्त राष्ट्रसंघका तीन स्थायी नियोग (न्युयोर्क, जेनेभा र भियना) र छवटा महावाणिज्य दूतावास छन् । तीमध्ये ९ वटा दूतावास कार्यालय तथा ११ राजदूत निवास मात्र आफ्नो घर वा लिज (दीर्घकालीन सम्झौता) मा छन् । अन्य ठाउँमा कार्यालय भवन, राजदूत निवास, कूटनीतिक कर्मचारीहरुको आवासका लागि घर भाडामा लिइएका छन् । मन्त्रालयले २०७२ मा तयार गरेको एक प्रतिवेदनमा आगामी १० वर्षभित्र सबै नियोग आफ्नै भवनमा हुने र त्यसका लागि परियोजना तयार गर्ने भनिएको छ । अहिलेसम्म त्यस्तो परियोजना तयार गरिएको छैन । उक्त प्रतिवेदनमा एक वर्षभित्रमा ब्रसेल्स, न्युयोर्क, ब्रसिलिया, प्रिटोरिया र बैंककका लागि भवन वा अपार्टमेन्ट १–१ वटा खरिद गर्ने भनिएको थियो । यसमा पनि काम भएको छ । नियोगहरुको भवन खरिदमा विनियोजन भएको रकम अर्कै शीर्षमा लगेर खर्च गर्ने गरेको पाइएको महालेखापरीक्षकको ५५ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ ।
सरकारले मुलुकभित्र विभिन्न माध्यमबाट आर्जन गरेको चलअचल सम्पत्ति फिर्ता गर्ने गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधनको तयारी गरेको नागरिक दैनिकमा समाचार छ । मुलुकभित्र भ्रष्टाचार गरेर आर्जन गरेको सम्पत्ति विदेशमा राख्ने गरेको चर्चा चलिरहेका बेला सरकारले विदेशमा राखेको सम्पत्ति फिर्तासम्बन्धी कारवाही चलाउने व्यवस्थासहित भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्ने विधेयक संसद्मा ल्याएको हो । भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति विदेशमा रहेको देखिएमा त्यस्तो सम्पत्ति पहिचान गर्ने, रोक्का गर्ने र फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा पारस्परिक समझदारी वा सन्धिको आधारमा नेपाल सरकारमार्फत आवश्यक व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा थप गरिउको छ । ऐनको दफा ६० को ६० (क) मा नयाँ प्रावधान राखिएको छ । विदेशमा रहेको सम्पत्ति फिर्तासम्बन्धी कारबाहीको व्यवस्था गरी भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि अनुकूल बनाउन सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो । राष्ट्रसेवक कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेमा रकमअनुसारको सजाय पनि तोकिएको छ ।
सो पत्रिकामा ‘घरको कौसीमै गाँजाखेती’ शीर्षकमा पनि समाचार छ । ललितपुरको प्रयागपोखरीस्थित पाँचतले घरको कौसी र छतभरी गाँजाका बोट हुर्किएको पत्तो पाएपछि कात्तिकको पहिलो साता प्रहरी घरभित्रै पसेर छापा मा-यो र गाँजा फाँड्यो । लगत्तै २२ केजी गाँजासहित घरधनी भूषणकृष्ण श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्राउ ग¥यो । त्यसयता प्रहरीले घरका कौसी र छतमा समेत निगरानी बढाउन थालेको छ ।
लाँकुरीभञ्ज्याङ क्षेत्रमा ५ सय रोपनीभन्दा बढी जमिनमा गरिएको गाँजाखेती प्रहरी परिचालन गरी जलाइयो । ग्रामीण क्षेत्रमा लुकिछिपी गाँजा खेती गरिने भएपछि प्रहरीले ललितपुर मात्रै नभएर उपत्यकाभर गाँजाखेती र ओसारपोसारबारे निगरानी बढाएको छ । यसक्रममा ललितपुर मात्र नभएर भक्तपुरको नगरकोटा क्षेत्र, काठमाडौँको साँखु, चन्द्रागिरीलगायत क्षेत्रमा पनि गाँजा खेती गरेको भेटियो । प्रहरीका अनुसार उपत्यकामा गाँजा खेती गरिएका ठाउँमै पुगेर नष्ट गरे पनि अन्य लागुपदार्थको सेवन र कारोबार बढेको छ । उपत्यकाभित्र लागुपदार्थसम्बन्धी दैनिक पाँचभन्दा बढी घटना हुने गरेका छन् ।
अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा ‘अर्थतन्त्र किन ओरालोतिर’ शीर्षकमा समाचार छ । सन् २०२० भर्खरै सुरु भएको छ । २० दशकमा नेपालले अािर्थक विकासको छलाङ मार्ने लक्ष्य राखेको छ । पहिलो खुड्किलो सन् २०२२ मा अल्पविकसित देशबाट विकासशील राष्ट्रमा रुपान्तरण हुनु पर्नेछ । सन् २०३० मा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने र मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य छ । मध्यम आय भएको मुलुकका लागि न्यूनतम प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ३ हजार ९ सय ५६ अमेरिकी डलर अर्थात् अहिलेभन्दा दोब्बर बनाउनुपर्नेछ । आर्थिक विकास र समृद्धिको नारा दिएको सरकराले आउँदो तीन वर्षमा दोहोर अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा लगातार उच्च आर्थिक वृद्धिदरको आसपासको आर्थिक वृद्धिदर भेट्टाउन सफल रहेको सरकारले यही आधारमा १० अङ्क र सो माथिकाृ आर्थिक वृद्धिदरको कल्पना गरेको देखिन्छ । तर, आर्थिक वृद्धिदरमा भने यसै आर्थिक वर्षमा ब्रेक लाग्ने देखिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले पहिलो त्रैमासिकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको वृद्धिदरका आधारमा गरेको अनुमानले यो वर्ष मात्रै ४.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनेछ । यो आर्थिक वृद्धिदर नेपालले राजनीतिक संक्रमणको समयमा प्राप्त भएको थियो। जुन समयमा सरकारको बजेटसमेत समयमा आउँदैनथ्यो। अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि लगानी, उत्पादन, रोजगारी र उपभोग बलियो हुनुपर्छ। सरकारी होस् या निजी लगानी दुवै घटेको छ। गत वर्षभन्दा पनि कम। घरायसी क्षेत्रको उपभोग घटाउने नीति सरकारले बताइरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा सरकारले पद्धति निर्माण गर्न खोज्नु आफैंमा राम्रो भए पनि कतिपय नीति प्रत्युत्पादक भएको बताउँछन्। यस वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जासमेत घटेको छ। यसले निजी क्षेत्रको विस्तार नभएको देखाउँछ। वाणिज्य बैंकहरूको संगठन, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अनुसार गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा दुई खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो। यो आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा एक खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ।
सोही पत्रिकामा राज्यले दलित समुदायलाई सबै तहको शिक्षा निःशुल्क दिने भएको समाचार छ। विद्यमान कानुन संशोधन गरी सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो। प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा छलफलमा रहेको केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकमा यो व्यवस्था गर्न लागिएको हो। विधेयक राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले पास गरिसकेको छ। विधेयकको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए दलित समुदायले चाहेजति तहमा पढ्न पैसा तिर्नुपर्दैन। विधेयकमाथि राष्ट्रियसभामा भएको छलफलमा मन्त्रालयले आर्थिक रूपमा विपन्न दलितलाई मात्र निःशुल्क शिक्षा दिन प्रस्ताव गरेको थियो। छफलमा सांसदहरूले संविधानको मर्मविपरीत जान नहुने भन्दै अडान लिएपछि दलितलाई सबै तहको शिक्षा निःशुल्क दिने सहमति जुटेको हो। एकैपटक पूर्ण निःशुल्क दिने व्यवस्था ल्याउँदा कार्यान्वयनमा समस्या पर्ने भन्दै मन्त्रालयले आर्थिक रूपमा विपन्न दलित मात्र हुनुपर्ने तर्क गरेको थियो। निःशुल्क शिक्षा भनिए पनि एउटा तहमा एकपटक मात्र निःशुल्क हुने सहमति भएको छ।
नयाँ पत्रिका दैनिकमा तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्रीले खोला नै आफ्नो नाममा बनाएर बेचेको खुलासा भएको समाचार छ । ०४८ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारका भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री जगन्नाथ आचार्यले खोलाको १७ रोपनी १४ आना जग्गा आफ्नो नाममा बनाएर बेचेको खुलेको छ । आचार्यले भक्तपुरको हनुमन्ते खोलाको जग्गा ०३१ मै जिल्ला भूमि प्रशासन कार्यालयबाट निर्णय गराई आफ्नो नाममा गराएका हुन् । ०२१ को नापीले मध्यपुर थिमि नगरपालिका–३ सागबारीस्थित २८ रोपनी तीन आना दुई पैसा जग्गा कित्ता नम्बर १०१२ मा हनुमन्ते खोलाको नाममा दर्ता गरेको थियो । तर, खोलाले धार परिवर्तन गरेको मौका छोपी ३१ वैशाख ०३१ मा आचार्यले खोलाको १७ रोपनी १४ आना आफ्नो नाममा दर्ता गरे । जिल्ला मालपोत कार्यालय भक्तपुरको जग्गाधनी पुर्जा स्रेस्ताअनुसार खोलाको कित्ता १०१२ लाई ११२० र ११२१ मा टुक्र्याएर ११२० को १७ रोपनी १४ आना उनले आफ्नो नाममा दर्ता गरेका थिए । भूमि प्रशासनको निर्णयबमोजिम खोलाको जग्गा आचार्यले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको भन्ने मालपोतको लिखतमा उल्लेख छ । जग्गा दर्ता गराउने अधिकृत र सर्वेक्षकको नाम प्रस्ट नबुझ्ने गरी किर्ते गरिएको छ । कित्ता नम्बर ११२१ को जग्गा भने सरकार वा व्यक्ति कसको नाममा गरिएको भन्ने कार्यालयको ढड्डाबाट स्पष्ट खुल्दैन । नापी कार्यालय भक्तपुरले कित्ता नम्बर ११२१ को नक्सा भए पनि सो जग्गा खोला वा व्यक्तिको नाममा रहे–नरहेकोबारे स्पष्ट नभएको जनायो । खोलाको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएपछि उनले कित्ताकाट गरेर परिवारका सदस्यको नाममा समेत सारे । त्यसपछि पटक–पटक कित्ताकाट गर्दै अहिलेसम्म आइपुग्दा आचार्यले सबै जग्गा बेचिसकेका छन् ।
सो पत्रिकामा फर्जी उपभोक्ता समिति गठन गरी सडक निर्माणका नाममा बजेट पारेर हिनामिना प्रयोग गरेको अभियोगमा पूर्वसांसद विश्वनाथ यादव (बिपी यादव)सहित ६ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको समाचार छ । आयोगले बुधबार यादवसहित पूर्वाधार विकास कार्यालय सिराहाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर राजकुमार गोइत र नायब सुब्बा भागवत यादवविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । यस्तै, तत्कालीन राजपा केन्द्रीय सदस्य हरिनारायण भन्ने हरि मण्डल, वीरेन्द्रकुमार मण्डल र कृष्णकुमार यादवविरुद्ध पनि आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले ‘सुनियोजित तवरले फर्जी उपभोक्ता समिति गठन गरी सरकारी रकम हिनामिना गर्ने उद्देश्यले भ्रष्टाचारको कसुरमा प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको’ आरोप लगाएको छ । बिपी, हरि, वीरेन्द्रकुमार र कृष्णकुमारले एक–आपसमा मिलेमतो गरी फर्जी उपभोक्ता समितिमार्फत रकम हिनामिना गर्ने प्रयास गरेको आयोगको ठहर छ । उनीहरूले सप्तरीको राजगढ गाउँपालिकास्थित मुतनीनदी सिँचाइ आयोजनाको काम गर्न गठित उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूको नागरिकता फोटोकपीमा विवरण सच्याएका थिए ।
