०३ माघ २०७६, काठमाडौं
मोदी नेतृत्वको भारतीय सरकारका ३६ मन्त्रीहरु जम्मू-कश्मीर जाने भएका छन्।
पाँच महिनाअघि भारत सरकारले जम्मू-कश्मीरलाई दिएको विशेषाधिकार [धारा ३७०] खारेज गरेको छ। यो अवधिसम्ममा त्यहाँको अवस्था सामान्य बनिसकेको भारतीय सरकारको दावी छ।
तर, प्रतिपक्षीले भने यसको खण्डन गर्दै आएको छ। जम्मू-कश्मीर क्षेत्रका नेताहरुलाई नजरबन्दमा राखिरहेको, फोन–इन्टरनेट सेवा काटिएका लगायतका विषयमा पनि प्रतिपक्षले प्रश्न उठाउँदै आएको छ।
प्रतिपक्षका यिनै प्रश्नहरुको जवाफका लागि मोदी सरकारका ३६ मन्त्रीहरु जम्मू-कश्मीर जाने भएका हुन्। मन्त्रीहरुले १८ जनवरीदेखि २५ सम्म जम्मू-कश्मीरको भ्रमण गर्नेछन्।
भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार ३६ मन्त्रीहरू जम्मू-कश्मीरको विभिन्न क्षेत्रमा जानेछन्। ति क्षेत्रमा संविधानको धारा ३७० को प्रावधान र त्यस क्षेत्रका लागि सरकारले हटाएपछि जनतालाई परेको प्रभावका बारेमा छलफल हुनेछन्।
मन्त्रीहरुले सरकारले सो क्षेत्रमा सञ्चालन गरिरहेका आयोजना र कार्यक्रमहरुका बारेमा समेत जानकारी दिने कार्यक्रम रहेको छ। विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले भने यसलाई सरकारको प्रचारको संज्ञा दिएको छ।
सत्तारुढ भारतीय जनाता पार्टीले भने मन्त्रीहरुको भ्रमण राजनीतिक नभइ जम्मू-कश्मीरको विकासको लागि भएको दावी गरेको छ।
