के हो एमसीसी ? केहि बुझ्न र जान्न खोज्ने सिमित संख्याका नागरिक पनि अलमलमा

०७ माघ २०७६, काठमाडौ/बद्री भट्टराई

नेपालको वर्तमान अवस्था अत्यन्तै अन्यौलताका विचमा अगाडी बढिरहेको छ । संविधान भित्र लेखिएका विषयहरु, संसदमा पेश भएका ऐनहरु , विद्येयकहरु निकै ठूला बहसहरु संसद तथा सदन हुँदै सडकसम्म पोखिएका छन् ।

अन्य विषयहरुलाई थाँती राखेर संसद र सरकार अनि विशेषत नेकपा पार्टी र त्यहाँ भित्रको राजनैतिक खिचातानीमा अमेरिकाले प्रदान गर्ने भनिएको एमसीसी विषयले निकै ठूलो चर्चा यहाँ पाइरहेको छ । उसो त प्रतिपक्ष काँग्रेस भित्र पनि यस विषयमा बहसहरु भईरहेका छन् । नेपालका जिम्मेवार बौद्धिक वर्ग अनि विशेष गरेर नेकपा भित्र रहेका पुर्वप्रधानमन्त्रीज्यूहरु तथा मन्त्रीज्यूहरु समेत रहिसकेका प्रभावशाली व्यक्तिहरुको विभाजन, अनि पक्ष र विपक्षमा सुनिएका हलुका र प्रचारमुखी टिप्पणीहरुका आधारमा यस विषयमा समाजलाई उत्तेजित बनाउने तर्कहरु विक्रि भइरहेका छन्  ।

एमसीसी के हो ? नेपालका आम नागरिकहरुलाई यस विषयमा उति चासो रहेको पाइदैन । केहि बुझ्न र जान्न खोज्ने सिमित संख्याका नागरिकहरु पनि यस विषयमा अलमलमा नै देखिन्छन् । किनकी यसको पक्षले भन्छ देशका लागि यो राम्रो हो । यस बाट धेरै भाग्न सकिदैन । ऐतिहासिक रुपमा प्राप्त यस सहयोगले नेपालको विकास गतिलाई सार्थक बनाउँछ । अर्कोतर्फ यसका विपक्षीहरुले भन्छन, यो राष्ट्रको हित विपरित छ । यसले राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउँछ । यो अमेरिकी स्वार्थ प्रेरित छ । यस प्रकारका तर्कहरुका विचमा नेपाली समाजलाई अन्यौलता तर्फ लैजाने कार्य शिर्ष राजनैतिज्ञले नै गरिरहेका छन् । एकातर्फ यो कमजोर परराष्ट्र नीतिको उपज हो भने अर्कोतर्फ उग्रराष्ट्रबादको स्वार्थपन समेत हो भन्न सकिन्छ ।

अनेकन प्रश्नहरुका आ–आफ्नै जवाफहरु छन् । विपक्षमा रहेका नेपालका बुद्धिजीविहरुको तर्क अनि प्रभावशाली नेताहरुको तर्कलाई आधार मान्ने हो भने अब नेपाल खत्तम हुन लाग्यो, डुब्यो, बर्बाद नै भयो भन्ने तर्फ इङ्गित छ । पक्षमा रहेकाहरुको तर्क, यसलाई अवसरको रुपमा लिनु पर्दछ । यसले राम्रो हुन्छ । राम्रो वा नराम्रोको तर्क भन्दा पहिला यसको विगत र वर्तमान अनि भविष्यको सामान्य प्रक्षेपण गर्ने प्रयास गरौं ।

के हो एमसीसी ?
हामीले सामान्य रुपमा यसलाई अध्ययन गर्दा भन्न सकिन्छ कि यो एक अमेरिकी कार्यक्रम हो । विकसित राष्ट्रहरुले आफ्नो कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ०.७ प्रतिशत रकम अल्पविकसित तथा अविकसित राष्ट्रहरुको विकासका लागि अनुदान दिने ग्लोबल फन्टको एउटा अध्याय हो । जसको शाब्दिक अर्थ मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन हो । सन् २००४ बाट सुरुवात भएको यस प्रकारको सहयोगमा अमेरिकाको सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले पारित गरेपछि सहयोग लिने मुलकले आफ्नो योजना अनुरुपको सहयोग पाउनेछ । हाल अमेरिकाको उक्त कार्यक्रमका लागि नेपालले ५६ अर्ब रुपैयाँ एकै पटक सहायता स्वरुप प्राप्त गर्नेछ । विश्वव्यापी गरिबी न्यूनिकरणका लागि विकासशील राष्ट्रहरुले विभिन्न कोणबाट यसप्रकारको सहयोग दिने प्रचलन अहिले विश्वभर फैलिरहेको छ । एमसीसीका लागि नेपालको प्रयास अहिले केहि वर्ष भित्र भएको होइन । यसको अध्याय सन् २०१२ बाट नै सुरुवात भएको पाइन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा भएकाको एमसीसी प्राजेक्टको चर्चा
अहिले नेपालमा अमेरिकाले प्रदान गर्न लागेको भनिएको एमसीसी कार्यक्रमको विषयमा निकै ठुलो बहस भइरहेको छ । पहिलो बहस : सो सहयोग लिने वा नलिने भन्ने भन्दा पनि लिदा के के हानी हुन सक्छ भन्ने तर्फ केन्द्रित भइरहेको छ । एकातर्फ सरकारले उक्त कार्यक्रम लिने विषयमा हस्ताक्षर नै गरिसकेको छ भने त्यसलाई संसदबाट पारित गराउने प्रावधानमा रोकिएको छ । अर्कोतर्फ सरकारकै पार्टी पक्षका शिर्ष नेताहरुले यसलाई राष्ट्रहित विपरित कार्यक्रम हो भन्दै संसदबाट पास नगराने तर्फ बहस गरिरहेका छन् ।

सन् २०१२ मा अमेरिकासँग नेपालका तर्फबाट सहयोग माग गरिसकेपछि अमेरिकी पक्षबाट नेपाल लगायत अन्य राष्ट्रहरुलाई अनुदान दिने तर सहयोग लिने राष्ट्रले  अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई आत्मसाथ गरेर प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र मानव अधिकार हननका विरुद्ध नलाग्ने गरी जातीय साम्प्रदायिकता नभड्काउने, भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन नगर्ने भन्ने करिब २१ बुँदाको प्रतिवद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि नेपाल सहित श्रीलङ्काले सन् २०१७ मा आएर एमसीसी कार्यक्रम हस्ताक्षर गरेको हो । यो सहयोग हस्ताक्षर गरेको ५ वर्ष सम्म खर्च गरिसक्नु पर्दछ । त्यसो नभएको खण्डमा खर्च गर्न बाँकी रकम एमसीसीमा नै फिर्ता हुने प्रावधान रहेको छ । २०१७ बाट सुरुवात हुने यो कार्यक्रम नेपालका केहि प्रभावशाली व्युरोक्रेटहरुको दुरदर्शीता तथा स्पष्ट कार्यक्रमका कारण २ वर्ष ढिलो गरी कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको हो । पछिल्लो दुईवर्ष सम्म कुनै चर्चा नपाएको यो विषय एकाएक चर्चाको शिखरमा पुगेको छ । विचमा रोकिएको दुई वर्षको फण्डा के हो ?

विचमा पसेको इण्डोप्यासिफिक फण्डा
सन् २०१७ पछि ट्रम्पले भियतनाम भ्रमणको समयमा बिआरआई लाइ काउन्टर गर्नका लागि इण्डोप्यासिफिक कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताएका थिए । विआरआई चिनियाँ अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण योजना हो । एसिया हुदै अफ्रिका अनि युरोप हुँदै अमेरिकी क्षेत्रसम्मको व्यवसायीक योजना सहितको सैन्य कार्यक्रम पनि हो । इण्डोप्यासिफिक कार्यक्रम मूलभूत रुपमा सैन्य कार्यक्रम समेत समावेश भएको  विआरआइको प्रतिस्पर्धी कार्यक्रम पनि हो ।  यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने नेपालले एमसीसी सहयोग नलिन सक्छ । सहयोग रकम फिर्ता गर्न पनि सक्छ तर के नेपाल अब इण्डोप्यासिफिक सम्बन्धबाट बाहिरिन सक्छ ? के नेपालले पुरापुर अब बिआरआईलाई समर्थन गरेर चिनियाँ लाइनमा मात्र जान सक्छ ? नेपालको पञ्चशिल सिद्धान्तको मर्म के हुने ? असंलग्न नीतिलाई पनि विर्सने हो ? अब मानौं इण्डोप्यासिफिकको एउटा पाटो एमसीसी नै हो, अब नेपालले के गर्ने किनकी जुन राष्ट्रले सहयोग गर्छ, उसले दिने बेलाको सम्बन्धको कुरा गरेर आजको वातावरण त्यस्तो बन्यो भन्दै आफ्नो स्वार्थको कुरा पनि गर्छ । अबको यात्रा कसरी हुन्छ ?

अमेरिका भारत सहित जापान अष्ट्रेलिया लगायतका राष्ट्रहरु सहभागी इण्डोप्यासिफिकबाट नेपाल बाहिरिन सक्ला ! हामीले विगतमा गरेका निर्णयहरुको भरपाई कसरी गर्ने ? जहाँ हामीले विआरआई पनि आत्मसाथ गरेका छौं । अर्को तर्फ इण्डोप्यासिफिकलाई पनि आत्मसाथ गरिरहेका छौं । यस अवस्थामा नेपालको राजनैतिक नेतृत्वको लडही निर्णयहरु, दुरदर्शीताको अभावमा हामीले हाम्रो परराष्ट्र नीति बनाउन नसक्दा, आफ्नो कुटनैतिक सम्बन्धलाई सहि मार्गमा ल्याउन नसक्दा नेपाल दिनप्रतिदिन भाँसिदै गएको सत्यताबाट भाग्ने ठाँउ छैन ।

इण्डोप्यासिफिक र विआरआई अनि एमसीसी सहयोगलाई आफ्नो अनुकुल व्याख्या गर्दा नेपालले आफ्नो राजनैतिक अवस्था र कमजोर कुटनीति छताछुल्ल पारेको छ । प्रधानमन्त्रीदेखी मन्त्रीहरु पक्षमा अनि उनकै दलका केहि नेताहरु विपक्षमा अनि सम्झौताको मुलमर्मको आफ्नै प्रकारका व्याख्याहरु हुँदा आमनागरिकले एउटा कुनै कार्यक्रम वा सहयोगका नाममा कुनै राष्ट्रको परराष्ट्र नीतिलाई पनि शंकाको घेरामा राख्ने ज्ञान कति सम्म जायज होला ? अनुमानका भरमा शंका गर्ने नेपाली नेताको प्रबृत्तिले गर्दा नेपालको पहिचान निकै धमिली सकेको छ । विश्व राजनीतिमा नेपालको परिचय विस्तारै गुमनाम बन्दै गइरहेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको विषयगत भेलामा केहि मिनेटको भाषण बाहेक नेपालको अस्तित्व खोज्नुपर्ने बेला आएको छ । उसै पनि नेपालको राजनीति भारत र चीनको कुनै एक प्रान्तका मन्त्री अनि सामान्य कर्मचारी सरह मानिने राजदुतले नै उथलपुथल पार्ने सक्ने मनोविज्ञान हावी भइसकेको अवस्थामा भारत र अमेरिकाको राज्यसत्ता नै नेपालको राजनीतिमा खेल्न आउँछ भनेर सोच्नु एकहद सम्मको महानता नै हो । यसलाई यहाँ भन्दा बढि बुझ्नु पर्ने वातावरण निर्माण भएको छैन् ।

वर्तमान अवस्थामा राज्य सञ्चालकहरुले नेपाली जनताहरुलाई स्पष्ट भन्न सक्नुपर्दछ कि नेपालको इण्डोप्यासिफिक सम्बन्ध के हो ? बिआरआई सम्बन्ध के हो ? एमसीसी सम्बन्ध के हो ? के एमसीसी इण्डोप्यासिफिकको अंग हो भने कुन अर्थमा हो ? विकासको मोडलमा हो वा सैन्यवलको मोडलमा हो ।  सबै खुशी बनाउने नाममा हामीले हाम्रो ताल्चा साँचोहरु धेरै ठाँउमा छोडिसकेका छौँ । जसले जतिबेला जुनसुकै बहनामा पनि ताल्चा ठोक्न पनि सक्छ, खोल्न पनि सक्छ ।  यस विचमा घर साहु भने हामी नै हो । यसको अर्थ के लगाउन सकिन्छ ।

अन्त्यमा, हामीले के बुज्नु जरुरी छ भने एमसीसी प्रोजेक्ट नेपालका लागि आवश्यक छ । नेपालको राजनीतिमा अमेरिकीहरुको चाशो रहला तर समाजिक सञ्जालमा आएको जस्तो भयावह र कोलाहाल अवस्थाको कल्पना गरिहाल्नु पर्ने अवस्था छैन । यो प्रोजेक्ट भू–राजनीतिको प्रभावका लागि भन्दा पनि आर्थिक प्रभुत्वको लागि हो भन्ने पनि भुल्नु हुन्न । राजनैतिक आग्रह पुर्वाग्रहका नाममा समाजलाई उत्तेजित बनाउनु पर्ने आवश्यकता पनि छैन् । हामीले यस प्रोजेक्टमा  हामीलाई शङ्का लागेको विषयमा स्पष्ट रुपमा आफ्नो धारणा सम्बन्धीत ठाउँमा लान सक्नुपर्दछ । तर प्रोजेक्टलाई गलत देखाउनु चाहि कमजोर, उग्रराष्ट्रवाद् चिन्तन हो भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । अन्यथा केहि नहोला ।