११ माघ २०७६, काठमाडौं
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारीका लागि अर्को सातादेखि स्थानीय तहमा बजेट पठाउने तयारी गरेको छ ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा ७५३ वटा स्थानीय तहबाट आएका आयोजना र बेरोजगारको सङ्ख्याका आधारमा स्थानीय तहमा बजेट पठाउने तयारी गरेको हो ।
मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा सबै स्थानीय तहका परियोजनामार्फत बेरोजगार युवालाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिने लक्ष्यसहित पाँच अर्ब एक करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
मन्त्रालयले गएको कात्तिकमै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहका परियोजना र बेरोजगार युवाको सङ्ख्या पठाउन पत्राचार गरिसकेको थियो । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा सीता शर्माले लेखेकी छिन् ।
