एमसीसी बहस र नेपाल बारेको भविष्य

१२ माघ २०७६, काठमाडौं

यतिवेला नेपालमा मिलेनियम च्यालेञ्ज कोअपरेशन (एमसीसी) को चर्चाले शिखर चुलिएको छ । यसका पक्ष र विपक्षमा तर्कहरु तेर्स्याउँदै गर्दा आमजनता झन अन्योलमा रुमलिएका छन् र भनेका छन् आँखिर के हो त एमसीसी ? एमसीसी यो एउटा अमेरिकी सहस्राब्दी विकास सहयोग नामक परियोजना हो । यो परियोजना लागू भएको खण्डमा अमेरिकाले नेपाललाई पाँच बर्ष भित्रमा ६० अर्व रुपैया अनुदान दिने र करिव १ करोड ३० लाख जनताले लाभ पाउने विश्वास गरिएको छ । यस दृष्टान्तबाट हेर्दा यो परियोजनाले नेपालको अहित गराउने सामर्थ्य राखेको देखिदैन र अनुदान लिनका लागि किन चिन्ता भन्ने उत्तर पक्कै दिन्छ ।

त्यसो त नेपाल र अमेरिका बिच कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको ७२ बर्षको लामो ईतिहास पनि छ । उसले आफ्नो विकासशील मित्रराष्ट्र नेपाललाई सहयोग तथा अनुदान मार्फत योगदान गर्नु अनुचित पनि रहँदैन । तर यसका पछाडी परियोजना लागू गर्नु पूर्वका  केहि त्यस्ताखालका प्रावधानहरु राखिएको छ जसले नेपाल र नेपालीको भविष्यमा प्रतिघात त गर्दैन भन्ने विचारहरु सम्प्रेषण हुनुलाई पुरै नकारात्मक भनिहाल्नुपर्ने अवस्था बनेको छन् । यस पछाडीका कारणहरु छन्ः (क) परियोजनाको अनुदान स्विकार्नका लागि संघीय संसदको सदनबाट सो प्रस्ताव परित गरिनुपर्ने हुन्छ जुन कुरा नेपालको संविधान २०७२ को अनुकुलमा छैन । अर्थात कुनै पनि वैदेशिक अनुदान स्विकार गर्ने प्रस्ताव सदनबाट परित गरिएको अभ्यास हालसम्म देखिएको छैन । (ख) सो परियोजना कार्यान्वयनका लागि भारतको पनि सहयोग र समर्थन आवश्यक हुने । अर्थात परियोजना कार्यान्वयन गर्नु अगावै नेपालले भारतसँग सोको विषयमा स्विकृति लिनुपर्ने । (ग) अमूर्त रुपमा उक्त परियोजना ईण्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंग हुने र सो सम्बन्धी प्रस्ताव सदनले पारित गराउनुपर्ने । यि परिघटनाले सिर्जना गरेका कारणहरुबाट एकपटक सोच्ने र झस्ने वातावरण पक्कै बनाएको छ ।

के हो ईन्डोप्यासिफिक रणनीति ?
यो एउटा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा संचालन गरिने आत्मरक्षा सम्बन्धी सैन्य अभ्यासको रणनीति हो । यसले सो क्षेत्रमा आतंकवादी गतिविधिलाई पूर्ण रुपमा निस्तेज पार्दछ । अर्थात ईण्डोप्यासिफिक रणनीति भनेको यस नीतिमा आबद्ध हुने राष्ट्रहरुको संयुक्त रुपमा सैन्य अभ्यास गर्ने मूलत एउटा साझा कार्यथलो हो जसले ति क्षेत्र र आसपासमा हुन सक्ने र भए गरेका आतंकवादको निरुपण गर्दै सैन्य शक्तिलाई मजबुत एवं विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको हुन्छ । सरल अर्थमा बुझाई राख्दा यस प्रति नकारात्मक हुनुपर्ने नहोला जस्तो देखिन्छ । नेपालले अवलम्बन गरेको परराष्ट्रनीति जसमा भनिएको छ कि नेपालले कनै सैन्य अभ्यासमा संलग्न रहने छैन र हरेक राष्ट्रको अस्तित्वलाई निसर्थ स्विकार गर्नेछ । यस कारण नेपालले ईण्डोप्यासिफिक रणनीतिमा आफूलाई सामेल गराउन पाउने छैन भनिएको हो । तर अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले सन् २०१९ जुन १ तारेखका दिन नेपाल पनि अमेरिकी सैन्य गठबन्धन हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा सहभागी भएको कुरा एक प्रेश विज्ञप्ति मार्फत जारी गराईए पश्चात यो विषयले नयाँ मोड लिन पुगेको हो । नेपालले “असंलग्न परराष्ट्रनीतिलाई त्यागेको छैन र ईण्डोप्यासिफिक रणनीति सामेल हुने कुरा आउनै सक्दैन” भन्ने सवालमा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई प्रति अमेरिकी राजदुतावासले सरकारको धारणा माग गरेको कुरा मिडिया जगतमा छरपस्ट देखियो । अर्कातर्फ अमेरिकाले सन् २०१९ मा जारी गरेको रिपोर्टमा नेपालमा आतंकवादी गतिविधि सहितको सक्रियता बढेको सूचना उसँग छ । यसकारण उसले नेपाललाई पनि ईण्डोप्यासिफिक रणनीतिमा सामेल गराई सैन्य अभ्यास गराउन चाहन्छ र उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत ८७ वटा सैन्य अभ्यास छिटै हुनेछन् । तर अमेरिकाले वताए अनुसार सो सैन्य अभ्यासमा नेपालले असहयोग नरहे तापनि चिनियाँ हस्तक्षेपका कारण नेपालले आफूलाई सहभागी गराउन सकेन । यि अमेरिकी भनाईहरु नेपालका लागि आफैंमा गम्भिर प्रकृतिका रहेको छ  । कतै यसले नेपाललाई एमसीसी अनुदानको प्रलोभन देखाएर फसाईने त होईन ? प्रश्न अत्यन्तै पेचिलो छ ।

के एकै हो ईन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी र एमसीसी ?
नेपाल सरकारको अवधारणा अनुसार ईन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी र एमसीसी फरक–फरक प्रकृतिको कार्यक्रम हो, एकै होईन । संचारमाध्यममा आएका वहस र नेताहरुको भनाई तथा बुझाईलाई आधार मान्दा ईन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतकै एक रहस्यमय अंग हो एमसीसी परियोजना । अर्थात एमसीसी परियोजनालाई ईन्डोप्यासिफिक रणनीति योजना अन्तर्गत राखेर अगाडी बढाईएको कुराले चर्चा पाएको छ । शहस्राब्दी विकास कार्यक्रमको अमेरिकाले ति विपन्न तथा गरिव एवं विकासशील राष्ट्रलाई लक्षित गरि अगाडी सारिएको कार्यक्रम भएकाले नेपालमा पनि यसको परिचर्चा हुनु अस्वभाभिक पनि होईन । तर पनि ईन्डोप्यासिफिक रणनीति मुलत सैन्य अभ्यासमा आधारित योजना हुनुले सामरिक महत्वले भरिएका ति राष्ट्रहरुमा यस योजनाले पार्ने असरका वारेमा छलफल गर्नु वस्तुनिष्ट हुने नै छ । राष्ट्र र राष्ट्रियताका सवालमा आफू र छिमेकीलाई पर्ने अल्पकालिन तथा दीर्घकालिन असरका वारेमा स्पष्ट हुनु त्यतिनै आवश्यक छ जति यसबाट विकास हुने कुराको चर्चा गरिने गरेको छ । यसकारण पनि अमेरिकी आधिकारीहरुले हवाला दिदै भनेका छन् । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजना भनेको नै ईन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी कार्यान्वयनका लागि तय गरिएको विकासे परियोजनाको कार्यपत्र हो । यदि ईन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी र एमसीसी विच कुनै प्रकारको सम्बन्ध नरहेको पुष्टि हुने आधारहरु रहेको खण्डमा नेपालको आर्थिक विकासका लागि यो सुनौलो परियोजना बन्न सक्दछ  । यसको कार्यान्वयन गर्न सरकारले पछाडी फर्कनु हँदैन । तर संचार जगतमा छाएका समाचार र अमेरिकी अधिकारीहरुको भनाई जस्तै ईन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी र एमसीसी विच कुनै न कुनै सम्बन्ध रहेको हो भने त्यसको प्रभाव स्वभावै भोलीका दिनमा नेपालका लागि घातक पनि नहोला भन्न सकिदैन ।

के छ अन्तरवस्तु भित्रको विवाद र नेपाली भविष्य ?
हुन त यो सरकारले एमसीसीलाई सदनबाट अनुमोदन मात्र गराउन खोजेको हो । यसको सुरुवात तत्कालिन नेपाली कांग्रेसका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र वहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरी अगाडी बढाएका थिए । सोहि मुताविक केहि सैन्य रणनीतिहरु पछि थपेर विकसित परियोजनाको रुपमा यसलाई अगाडी बढाईएको हुन सक्छ । यसतर्फ नेपाल सरकारले सत्यतथ्य बुझेर अगाडी बढ्नु आवश्यक छ ।  सरकारले भने झैं एमसीसी विशुद्ध विकासमा जोडिएको परियोजना हो र यसको भित्रि मनसाय स्पष्ट रहेको छ भने उसले राजनीतिक दल, नेता र आमजनतालाई स–प्रमाण यो कुरा बुझाउन सक्नुपर्छ । यस प्रस्तावले जन्माएका गम्भिर प्रकृतिका अन्तरवस्तुहरुलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ ।  (क) चर्चाको शिखरमा चुलिएको एमसीसी प्रस्ताव यदि राष्ट्रको प्रतिकुलमा थिएन भने तत्कालिन समयका सभामुखले सो प्रस्तावलाई टेबल हुन किन दिएनन् । (ख) सदनमा छलफलका सो प्रस्ताव टेबल गर्ने वातावरण मिलाउनुहोस् भन्दै सभामुखलाई प्रमले किन बारम्बार चासो प्रकट गर्दै जाने काममा निरन्तरता थपियो ।  (ग) प्रमको एमसीसी प्रस्ताव टेवुल गराउने आदेशलाई अपहेलना किन गरिरहे सभामुखले ।  (घ) एमसीसी प्रस्ताव किन नेपालको कानून भन्दा माथि ठानेर ल्याईदै छ । यसमा भनिएको छ । एमसीसी सम्झौतासँग बाँझिएका कानूनहरु निष्कृय हुन्छन् भन्नुको तात्पर्य के हो ? (ङ) एमसीसी सम्झौता सदनबाट अनुमोदन गराई कार्यान्वयनमा आउने सबै महादेशका करिव ४९ राष्ट्र भैसकेकाले यो विषय नेपालका लागि कसरी नयाँ मानियो ? अर्थात यस विषयमा अन्य राष्ट्रले गरेका अभ्यासहरु के कस्ता छन् त्यसलाई अध्ययन गरी आफ्नो राष्ट्रको हितमा प्रयोग गराउने वातावरण प्रति ध्यान केन्द्रित गराउन किन सकिदैन । (च) के वाहिर हल्ला गरे झैं अमेरिकी सैन्य दस्ता नेपाल छिराउने अभ्यासका रुपमा आएको हो एमसीसी ? (छ) के गरिव देशको आर्थिक विकासका लागि भनेर निस्वार्थ भावनामा आएका हुन त यि परियोजना ? (ज) एमसीसी परियोजना किन गरिव तथा विकासशील मुलुकहरुतर्फ मात्र केन्द्रित छ ? यस विषयमा सबै नेपालीहरु प्रष्ट हुनु आवश्यक छ । आँखिर के चाहन्छ अमेरिकाले हामी नेपालीबाट त्यो पनि समयमै बुझ्नु आवश्यक छ ।

अमेरिकाले एमसीसी परियोजना मार्फत नेपाली भूमिमा अमेरिकी सैन्य दस्ताको अखडा बनाउन चाहन्छ र उसले मूलत दुई छिमेकी भारत र चीन विचमा हुने हरेक विषयमा नजिकबाट निगरानी राख्न चाहन्छ । यसको मतलव के हो भने अमेरिकाले नेपाललाई सहयोगको नाममा उसले संचालन गरेको परियोजना सुरक्षा खातिर आफ्नै सेना नेपाल भूमिमा परिचालन गर्ने वातावरण बनेर जान्छ । सम्झौतामा भनिए अनुसार परियोजनाको संचालनको सम्पूर्ण दायित्व अमेरिकासँग रहनेछ । यसबाट नेपाली सेनाको भूमिका कमजोर बनाईन्छ र राष्ट्रियता माथि थप चुनौतिहरु खडा हुने परिस्थिति बनेर जान्छ । अर्कोतर्फ अमेरिकाले नेपाली भूमि प्रयोग गरी भारत तथा चीन विरोधी गतिविधिहरु अदृष्य रुपमा संचालन गर्न सक्छ । यसबाट नेपालले दुबै छिमेकी मुलुकको विश्वास गुमाउने खतरा पैदा हुन्छ साथै ति छिमेकी मुलुकको चाँप थेग्नु नेपालका लागि हितकर हुँदैन ।

मिडियामा आए झैँ एमसीसी सम्झौता गरेपश्चात उक्त परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपालमा आतंकवाद सुरक्षा समस्या देखाएर अमेरिकी सेना प्रवेश त गर्छ नै यसबाट अफगानीस्तान, ईराक लगायतका देशमा देखिएका परिदृष्यहरु नेपालमा पनि नहुन सक्छ भन्ने ग्यारेन्टी गर्न सकिदैन । किन भने अफगानीस्तानमा पनि अमेरिकाले विकासका कार्यक्रमहरु संचालन गरेकै थियो तर त्यसले समस्याको निराकरण नगरेको अनुभव सबैमा अवगतै छ । केहि जानकारहरुले भनेका छन् कि अमेरिकाले विश्वबजारमा उदाएको चीनको गति निस्तेज बनाउन बैकल्पीक मार्गहरु अपनाउँदै छ जसको शिकार अल्पविकसित तथा विकासशील राष्ट्रहरु हुने गरेका छन् । यसैको परिणाम उसले भारत तथा चीनलाई नजिकबाट नियाल्दै आफ्नो अनुकुल बनाउन नेपाल भूमिको रोजाईमा एमसीसी परियोजना अगाडी सारेको हो । अन्तत्वगत्वा उसले भारत र चीनको अर्थव्यवस्थालाई धरासायी बनाउने रणनीतिहरु नेपाल भूमिबाट नहोस् भन्ने अपेक्षा आम नेपालीको हो र नेपालका हितैसी छिमेकीहरुको पनि हो । परिणाम नेपालमा स्थिर शान्ती छाओस् र विकासका लागि आएका ठूला लगानी र अनुदानहरुको सहि सदुपयोग भई  त्यसको प्रतिफल पनि देखियोस् । अन्तमा एमसीसी परियोजनालाई हल्लाका भरमा दुरुपयोग वा सदुपयोय नगरी नेपाल राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताको अहित हुने, मित्रराष्ट्र प्रतिको सद्भावमा प्रतिकुल नहुने ग्यारेन्टीका साथ यस अवसरको  कार्यान्वयन होस्  । अन्यथा हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा झैँ नहोस् र नबनोस् पनि ।

(नोटः  लेखक अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी (पिएचडी) गरी अर्थ राजनीति विषयमा खोज तथा अनुसन्धान कार्यमा संलग्न हुँदै आएका छन् ।)