आज माघ १४ गते मङ्गलबार देशका प्रमुख राष्ट्रिय दैनिकमा नवनिर्वाचित सभामुखको सपथ तथा पदभारका समाचार देखि कोरोना भाइरसको संकट, काँग्रेस बैठकलगायत विषयले प्राथमिकता पाएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा रहेको ‘काउन्सिलले दण्ड–जरिवाना गर्न सक्ने’ प्रावधान हटाएको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । विधेयक प्रस्तुतकर्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटासहितको उपस्थितिमा सोमबार बसेको समितिको बैठकले उक्त प्रावधान हटाएको हो । विधेयकलाई अन्तिमरुप दिन समितिमा सोमबार बिहान र दिउँसो छलफल भएको थियो । विधेयकमा आचारसंहिता विपरीत प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्रीबाट कसैको मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच पुगे काउन्सिलले आमसञ्चारमाध्यम, प्रकाशक, सम्पादक र संवाददातालाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान थियो । सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले यसलाई अदालती प्रक्रियामा लैजाने प्रावधान राखिने बताएका थिए । ‘कुनै समाचार वा सूचनाबाट हानि–नोक्सानी भएको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिले आवश्यक क्षतिपूर्तिको दाबीसहित सम्बन्धित आमसञ्चार संस्थाविरुद्ध सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा उजुरी दिन सक्ने’ समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सोही पत्रिकामा चीनको हुबईबाट घर फर्किएका प्रयोगशाला प्रमाणित नोवल कोरोना भाइरस संक्रमित ३२ वर्षीय नेपाली विद्यार्थीबाट हालसम्म कुनै अन्य व्यक्तिमा संक्रमण भएको नदेखिएको चिकित्सकले बताएको समाचार छ । उनलाई शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुको आइसोलेसन वार्डमा भर्ना गरेर उपचारसँगै निगरानीमा राखिएको थियो । निको भएपछि घर जान दिइएका उनी हाल जनकपुरमा छन् । ती विद्यार्थी १० दिनअघि चारदिने अस्पताल बसाइपछि डिस्चार्ज भएका थिए । ‘ती युवक पूर्ण स्वस्थ छन् र हाम्रो निरन्तर सम्पर्कमा छन्,’ टेकु अस्पतालका निर्देशक भाइरोलजिस्ट डा. वासुदेव पाण्डेले भने । साथै, नोवल कोरोना भाइरस संक्रमणको आशंकामा टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल भर्ना भएका दुई जना सोमबार डिस्चार्ज भएका छन् । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको परीक्षणबाट रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि उनीहरुलाई डिस्चार्ज गरिएको अस्पतालले जनाएको छ । डिस्चार्ज भएकामा एक अमेरिकी नागरिक छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) जेनेभाका अनुसार हालसम्म चीनबाहिर १० मुलुकमा २९ वटा नोवल कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिए पनि यस मध्ये २६ जनाको चीनको उहान जाने यात्रा इतिहास छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटी बैठक राष्ट्रिय सभागृहमा हुने भएको नागरिक दैनिकमा समाचार छ । पार्टी एकतापछि दोस्रोपटक बस्न लागेको बैठक सञ्चालनका लागि सभागृह बुक गरिएको छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ४ सय ४५ जना सदस्य छन् । पार्टी कार्यालयको हलमा सबै अट्न सम्भव नभएकाले सभागृह बुक गरिएको पार्टी केन्द्रीइ कार्यालय सचिव ईश्वरी रिजालले बताए । माघ १५ गतेबाट सुरु हुने केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिव विष्णु पौडेलले सांगठनिक प्रतिवेदन पेस गर्नेछन् । विधान अनुसार ६ महिनामा बस्नुपर्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा स्थायी कमिटीले गरेको निर्णय अनुमोदन हुनेछन् । तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकताभएपछि दोस्रो पटक बस्न लागेको यो बैठकमा विधान संशोधन प्रस्ताव अनुमोदन गर्नेछ । विधान संशोधन भएपछि वामदेव गौतम उपाध्यक्ष हुनेछन् ।
सोही पत्रिकामा व्यक्तिको नाममा हडपिएको बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, सिआईबी तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छुट्टाछुट्टै छानविन प्रतिवेदन तयार गरेको समाचार छ । मन्त्रालय, सिआईबी र अख्तियारले छुट्टाछुट्टै छानविन प्रारम्भ गरेका थिए । तीनवटै अङ्गले आफ्नो प्रतिवेदन पूरा गरेको स्रोतको भनाइ छ । अख्तियारले केही दिनमै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले केही दिनभित्रै दोषीहरुमाथि कारवाही हुने जनाएको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा परिणाम चाँडै आउने बताइन् । बालुवाटारको जग्गाको विषयमा छानविन गरिरहेका तीनवटै अंगले एक आपसमा समन्वय गरेको उनले बताइन् । उनका अनुसार अब व्यक्तिको नाममा हडपिएका बिघाका बिघा जग्गा सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ । यो प्रक्रिया सुरु भएको छ । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार बालुवाटारको जग्गा सरकारे स्वामित्वमा फिर्ता ल्याउने प्रस्ताव भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले तयार गरेको छ । अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि मन्त्रालयले पनि यसबारेमा प्रक्रिया अघि बढाउने सोचमा छ ।
अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले सम्झौताका सबै सर्त पलना नभई नेपालले गरेको खर्चको सोधभर्ना दिन नमिल्ने बताएको समाचार छ । साथै एमसीसीले सरकारलाई सम्झौता कार्यान्वयनका थाती काम छिटो सम्पन्न गर्न पनि आग्रह गरेको छ । सरकारले अमेरिकाले एमसीसीमार्फत दिन लागेको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहायतामा कार्यान्वयन गरिने परियोजना तयारी र कार्यान्वयनका लागि कार्यालय स्थापना गरी काम अघि बढाएको छ । एमसीसी सहयोगका परियोजना अर्थ मन्त्रालय मातहतको विकास समिति, मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालमार्फत कार्यान्वयन हुँदैछन् । एमसीए नेपालले परियोजना विकास र कार्यालय सञ्चालनका क्रममा सरकारले नै खर्च गर्दै अएको छ । यो खर्चको सोधभर्ना स्वरुप १ करोड अमेरिकी डलर माग गर्दै सरकारले एमसीसीलाई पत्राचार गरेको थियो । एमसीसीले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई जवाफ पठाएर सबै सर्त पालना नभएसम्म सोधभर्ना निकासा गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ ।
सोही पत्रिकामा नेपाली कांग्रेसले १४औं महाधिवेशन कार्यतालिका संशोधन गरेको समाचार छ। केन्द्रीय महाधिवेशन पुरानै मितिमा सम्पन्न गर्ने गरी सोमबारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले यसअघि पारित कार्यतालिका परिमार्जन गरेको हो। पुस ११ गते केन्द्रीय समिति बैठकले अर्को वर्ष फागुन ७ देखि १० गते महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
वडा : कात्तिक १६
गाउँरनगर : कात्तिक १८
प्रदेशसभा क्षेत्रीय : कात्तिक २१
प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीयरजिल्ला : कात्तिक २३ र २५
प्रदेश : मंसिर २९
महाधिवेशन : फागुन ७, ८, ९ र १०
बैठकले पार्टी संगठनको अन्तरिम संरचनाको समायोजनपछि क्रियाशील सदस्यता वितरण(नवीकरण गरी पार्टी विधान र नियमावलीअनुसारका आवश्यक प्रक्रिया पुर्याई परिमार्जित कार्यतालिका सर्वसम्मत पारित गरेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए। नयाँ कार्यतालिकाअनुसार गाउँ–नगर वडा अधिवेशन अर्को वर्ष कात्तिक १६ गते, गाउँ–नगर अधिवेशन कात्तिक १८, प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन कात्तिक २१ गते हुनेछ। एकमात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन कात्तिक २३ गते, एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन कात्तिक २५ गते र प्रदेश अधिवेशन मंसिर २९ गते सम्पन्न गर्ने गरी कार्यतालिका परिमार्जन गरिएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए। केन्द्रीय महाधिवेशन फागुन ७, ८, ९ र १० गते काठमाडौंमा हुनेछ। यसअघि गाउँ–नगर वडा अधिवेशन मंसिरमा गर्ने गरी कार्यतालिका बहुमतबाट पारित गरिएको थियो।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा कोरोना भाइरस परीक्षण सुरु भएको पहिलो दिनमै ५० किट सकिएकोनयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ । सामान्य रुघाखोकी लागेका बिरामीको समेत कोरोना परीक्षण हुन थालेपछि एकै दिन बढी किट खर्च भएको हो । भाइरसबारे अनुसन्धान गर्ने नेपाली संस्था सेन्टर फर डाइनामिक नेपाल ‘सिएमडिएन’सँग २ सय टेस्ट किट मागेर प्रयोगशालाले परीक्षण थालेको थियो । तर, अनावश्यक परीक्षणमा पनि किट प्रयोग भएको छ । सोमबार मात्रै सयभन्दा बढी बिरामी कोरोना परीक्षण गर्न टेकु अस्पताल र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पुगेका थिए । निजी अस्पतालबाट चिकित्सकहरूले रुघाखोकी लागेकै आधारमा बिरामीलाई कोरोना परीक्षणका लागि भन्दै टेकु पठाउन थालेका छन् ।
यो अवस्थामा इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जथाभावी परीक्षण रोक्न नियम नै बनाउन थालेको छ । महाशाखा निर्देशक डा. विवेककुमार लालले कस्तो अवस्थामा मात्रै कोरोना परीक्षण गर्ने भन्ने विषयमा प्रोटोकल तयार भइरहेको बताए । चीनबाट आएका सबै बिरामीको कोरोना भाइरस परीक्षण गर्ने वा बुहान सहरबाट आएकाहरूको मात्रै गर्ने भन्नेमा चिकित्सकहरू निर्णयमा पुगेका छैनन् । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. रुना झाले अनावश्यक परीक्षणमा महत्वपूर्ण किटको प्रयोग रोकिने बताइन् । ‘नमुना परीक्षण गर्ने बिरामी चीनबाटै फर्किएको आधिकारिकता देखिने गरी ‘ट्राभल हिस्ट्री’ भए मात्रै हामी नमुना लिन्छौँ,’ झाले भनिन्, ‘मौसमी रुघाखोकी, इन्फ्लुएन्जा र कोरोनाको लक्षण एउटै हुने भएकाले लक्षण देखिने सबैको परीक्षण गर्न आवश्यक छैन ।’ उनले अहिले जथाभावी परीक्षण गरे आवश्यक व्यक्तिको परीक्षणमा किट अभाव हुन सक्ने बताइन् । किट अभाव हुन नदिन तत्काल खरिद प्रक्रिया अघि बढाइने पनि उनको भनाइ छ ।
सोही पत्रिकामा सोलुखुम्बुको सगरमाथा निकुञ्जको ५० रोपनी जग्गा गैरकानुनी रूपमा कब्जा गरेको यती समूहले राजनीतिक प्रभावका आधारमा पूर्व पाथीभराको तीन सय १७ रोपनी सरकारी जग्गा पनि ८० वर्षका लागि सित्तैमा लिएको समाचार छ । सो समूहले काठमाडौंको गोकर्णको २७ सय ९२ रोपनी जग्गा पनि कौडीको भाउमा लिजमा लिइसकेको छ । विराटनगरका पूर्वमेयर ध्रुवनारायण श्रेष्ठले पाथीभरामा केबलकार सञ्चालन गर्न कम्पनी दर्ता गरेका थिए । आफ्नो नाममा रहेको ९५ रोपनी जग्गामा ‘बेस स्टेसन’ बनाउने तयारी गरेका उनले केबलकारका पोलहरू राख्ने र माथिल्लो स्टेसन बनाउने जग्गा उपयोग गर्न सरकारबाट अनुमति पाउन सकेका थिएनन् । यहीबीच विभिन्न व्यापारी हुँदै यती समूह छिरेपछि फाइल अगाडि बढेको थियो । यती समूहले केबलकार सञ्चालन गर्ने अनुमति मात्र पाएको छैन, तीन सय १७ रोपनी सरकारी जग्गा सित्तैमा पनि पाएको छ । पाथीभराको सरकारी जग्गा यतीलाई दिने योजनाका साथमा पुष्प बरुवाललाई पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्ष बनाइएको थियो । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली ०५१ मा गृहमन्त्री हुँदा बरुवाल पिए थिए । यती समूहले लगानी गर्ने केबलकारमा बरुवाललाई पनि सञ्चालक बनाइएको छ । पाथीभराको सरकारी जग्गा सित्तैमा लिएर केबलकार सञ्चालन गर्न पाउने भएपछि यती समूहका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक आङछिरिङ शेर्पाले गत वर्ष १५ फागुनमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई पाथीभरा दर्शनमा लगेका थिए । पर्यटनमन्त्रीलाई केबलकार सञ्चालन गर्ने क्षेत्र देखाउने शेर्पाको इच्छा थियो । तर, दुर्भाग्यवश हेलिकोप्टर दुर्घटनामा उनीहरूको सोही क्षेत्रमा निधन भयो ।
