माघ १६ गते बिहीबार देशका प्रमुख राष्ट्रिय दैनिकहरुमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक सम्बन्धि समाचारले प्राथमिकता पाएका छन् । त्यस्तै, चीनमा कोरोना भाइसरले प्रभावित नेपाली विद्यार्थीहरुको बारेमा पनि समाचारहरु रहेका छन् ।
गाँजा तथा भाँगो (भाङ) माथिको कानुनी प्रतिबन्ध हटाउन माग गर्दै सत्तासीन नेकपाका सांसदहरुले प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरेको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ । लागूऔषध नियन्त्रण ऐनले गाँजा उत्पादन, सेवन र किनबेचमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । सांसद विरोध खतिवडाले गाँजामाथिको कानुनी प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न दर्ता गरेको प्रस्तावमा ४६ जना सांसदले समर्थन जनाएका छन् । मुलुकलाई आर्थिक रुपमा सक्षम बनाउन, प्राकृतिक उपचारका लागि औषधि उत्पादन गर्न, किसानको जीवनस्तर उकास्न र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न गाँजामाथिको प्रतिबन्ध फुकाउनुपर्ने सांसदहरुको माग छ । प्रस्तावमा पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीमगर, जर्नादन शर्मा, पम्फा भुसाल, जयपुरी घर्ती, नवराज सिलवाल, गणेस ठगुन्नालगायतले समर्थन गरेका छन् । सन् १९७० को दशकमा भाँगो तथा गाँजामाथि प्रतिबन्ध लगाउन नेतृत्व गरेका अमेरिका, क्यानाडा, जर्मनी लगायतका देशले नै गाँजामाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरिसकेको प्रस्तावमा उल्लेख छ । नेपालको भूबनोट गाँजा उत्पादनका लागि उर्वरभूमि भएकाले यसको वैधानिक उत्पादन र बिक्रीवितरणबाट मुलुकमा ठूलो विदेशी मुद्दा आर्जन हुने सांसदहरुको तर्क छ । अमेरिका, क्यानाडालगागत ६५ भन्दा बढी देशले सरकारी निगरानी र नियमनमा रहने गरी आ–आफ्नो देशका किसानको आम्दानी वृद्धिका लागि खुला गरिसकेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विगत केही वर्षयता मुलुकमा नीतिगत र उच्च तहमा प्रणालीगत रूपमा हुने भ्रष्टाचार मौलाएको दोहोर्याउँदै आएको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ । मुलुकमा ठूला खालका भ्रष्टाचार बढेको चिन्ता आयोगले औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा बारम्बार प्रकट गर्दै आएको छ । नीतिगत र उपल्लो तहबाटै भ्रष्टाचार हुने प्रवृत्ति बढेकोप्रति सैद्धान्तिक रूपमा चासो दिए पनि आयोग भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा तल्लो तहमा मात्र केन्द्रित देखिएको छ । आयोगले दायर गरेका अधिकांश मुद्दा अधिकृत तहसम्म मात्र सीमित छ । तथ्यांकले सहायक–सहयोगीस्तरका कर्मचारीमा आयोग बढी केन्द्रित भएको देखाउँछ । तर, आयोग यो मान्न तयार छैन । ‘न्यून आय भएका सहायक–÷सहयोगीस्तरका कर्मचारीको संख्या सबैभन्दा बढी भए पनि अधिकृतस्तरका कर्मचारीको संख्यासमेत उल्लेख्य भएबाट कमजोर आर्थिक अवस्था भएका सहायकरसहयोगीस्तरका कर्मचारीले जीवन निर्वाहका क्रममा आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि मात्र भ्रष्टाचार गर्छन् भन्ने मान्यता खण्डित हुन जाने देखिन्छ,’ अधिकृत तहका कर्मचारीसमेतलाई गनेर आउने संख्या हिसाब गर्दै आयोगले भनेको छ, ‘आयोगबाट हुने भ्रष्टाचारको कारबाहीमा सहयोगीरसहायकस्तरका कर्मचारी मात्र पर्छन् भन्ने आरोपसमेत तथ्यमा आधारित देखिँदैन ।’
नोवल कोरोना भाइरसको उद्गमस्थल वुहानमा रहेका विदेशीलाई पश्चिमा देशले फिर्ता लैजान थालेपछि नेपाली विद्यार्थीले उद्धारका लागि आग्रह गर्न थालेको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । ह्वाचोङ कृषि विश्वविद्यालय, वुहान युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजी र ह्वाचोङ युनिभर्सिटी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीले आफ्ना विदेशी विद्यार्थीका लागि बुधबार अलग–अलग सूचना जारी गर्दै चीनस्थित दूतावासको पहलमा फर्किने चाहनले विवरण उपलब्ध गराउन सूचित गरेका छन् । हस्टमा जिओटेक्निकल एन्जिनियरिङमा पीएचडी अध्ययनरत दिवंगर खोटेजाले विद्यार्थीको इच्छाले मात्रै नहुने भएकाले नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए । ती विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी कार्यालयद्वारा जारी सूचनाका आधारमा धेरै देशहरुले विद्यार्थीहरु फिर्ता लैजान पहल गरेका हुन् । बुधबार अमेरिकाका कन्सुलरसहित २४० जनाले वुहान छाडेका छन् भने फ्रान्स, मोनाको, श्रीलङ्काले आफ्ना नागरिक फिर्ता लैजाने भएका छन् । त्यसैगरी जर्मनी, स्पेन, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, अस्ट्रेलिया, भारत लगायतले फिर्ताका लागि तयारी थालेका छन् । बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले नेपाल सरकार र हुबेई प्रान्तको स्थानीय सरकारसँग् निरन्तर सम्पर्कमा रहेको बताएर शान्त पार्न खोजे पनि बन्दी जस्तै बस्नुपरेको चोङनान युनिभर्सिटी अफ इकोनोमिक्स एन्ड लमा अध्ययनरत लोकन्थलीका आयुर फुयालले बताए । यसैबीच परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागीले चीनको वुहानमा देखिएको कोरोना भाइरसको प्रकोपका कारण स्थानीय विश्वविद्यालय वा अन्यत्र रहेका जोकोही नेपाली विद्यार्थीले घर फर्कने चाहे तत्काल उद्धार गरिने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिबाट पारित भएको नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक फेरि विवादमा परेको नागरिक दैनिकमा समाचार छ । काउन्सिललाई स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायको रुपमा नराखेको भन्दै पत्रकार महासंघले यसको विरोध सुरु गरेको छ । विधेयकले काउन्सिलका पदाधिकारीको नियुक्ति गर्ने र हटाउने कुरामा सरकारको जिम्मामा राखेपछि विधेयक पुनः विवादित बन्न पुगेको हो । विधेयक संसद्मा आएलगत्तै अघि बढे पनि सहमतिबमोजिमको व्यवस्था नभएपछि पुनः विरोध सुरु भएको हो । राष्ट्रियसभाको विधान समितिले माघ १३ गते पारित गरेको विधेयक प्रतिवेदनमा पत्रकार महासंघको सहमति बमोजिमको व्यवस्था नराखेपछि पत्रकार महासंघ फेरि ध्यानाकर्षको तयारीमा छ । विधेयक संघीय गणतन्त्र नेपालको मर्मबमोजिम नभएको भन्दै पत्रकार महासंघले राष्ट्रिय सभामा ध्यानाकर्षण गर्ने भएको छ । माघ १९ मा डाकिएको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा मिडिया काउन्सिल विधेयक प्रतिवदेश पेस गर्ने तयारी छ ।
हतारमा प्रलोभनामा पर्दा पछिल्लो समय धेरै युवा ठगीमा फसिरहेको प्रहरीको तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । प्रहरी दैनिकजसो बैङ्किङ कसुर, वैदेशिक रोजागर सम्बन्धी गठी, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट र जग्गा बिक्रीका नाममा हुने ठगीका उजुरीको क्रम बढेको छ । महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा उपत्यकामा ३ हजार ८ सय ६९ वटा अपराधजन्य घटनाको उजुरी परेको छ । जसमध्ये संगठित तथा आर्थिक अपराध र बैङ्किङ कसुरका १ हजार ९ सय २२ मुद्दा दर्ता भएका छन् । गत आवमा दर्ता भएका १० हजार १ सय ५९ अपराध मध्ये ३ हजार ७ सय ७९ घटना संगठित अपराध र बैङ्किङ कसुरका थिए । प्रहरीले चेक बाउन्स र सहकारी ठगीका मुद्दा हेर्न थालेपछि उजुरी आउने क्रम बढेको महानगरीइ प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी श्यामलाल ज्ञवालीले बताए । यो आवको ६ महिनामा बैङ्किङ कसुरका मात्र १ हजार ५ सय ५५ मुद्दा दर्ता भएका छन् भने ठगीका १ सय ९ मुद्दा दर्ता भएका छन् । पछिल्लो समय बैङ्किङ कसुर, वैदेशिक रोजागर, अनलाइन ठगीलगायत आर्थिक अपराध मौलाउँदै गएको महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रमुख एसएसपी सहकुल थापाले बताए ।
विदेशी मुलुक र संस्थासँग मालसामान खरिद गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनले गरेको व्यवस्थासँग नियमावलीको प्रावधान बाझिएको नागरिक दैनिकमा समाचार छ । सरकारले २०६३ मा ल्याएको खरिद ऐनलाई २०७३ मा पहिलो संशोधन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसकारी संस्थासँग सो संस्थाले तोको दररेटमा मालसामान वा सेवा खरिद गर्नुपरे सोझै खरिदन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । खरिद ऐन २०६३ को दफा ४१ (घ २) मा राखिएको यो नयाँ व्यवस्थासँग नियमावलीमा राखिएको प्रावधान बाझिएको हो । सरकारले खरिद नियमावली २०६४ लाई २०७३ मा चौथो संशोधन गर्दा ऐनमा रहेको ‘कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसकारी संस्था’ भन्ने प्रावधानलाई कायमै राखी त्यसमा ‘विदेशी मुलुकको सरकार वा त्यस्तो मुलुकको सार्वजनिक निकायसँग पनि मालसामान खरिद गर्न सकिने’ व्यवस्था थप गरेको छ । यो व्यवस्था नियमावलीको ८५ को ५ (ख) मा गरिएको हो । खरिद ऐनको यो नयाँ व्यवस्थासँग नियमावलीमा थपिएको ‘विदेशी मुलुकको सरकार वा सार्वजनिक निकाय’ भन्ने प्रावधान बाझिन पुगेको कानुनका जानकारहरु बताउँछन् ।
सरकारमा सहभागी हुने नहुनेबारे राजपा अलमलमा परेको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ। अध्यक्षमण्डल सहभागी हुने र नहुने दुई पक्षमा विभाजित भएकाले राजपा रनभुल्लमा परेको हो। राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतो, शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा र राजकिशोर यादव सरकारमा सामेल हुने पक्षमा छन्। अध्यक्षमण्डल संयोजक महेन्द्र राय यादव र महन्थ ठाकुर भने सरकारमा सहभागी हुन नहुने र संघीय समाजवादीसँगको एकता प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा छन्। पार्टीको नेतृत्वकर्ता नै सत्ता साझेदारीको विपक्षमा उभिएपछि तत्काल सरकार प्रवेशको सम्भावना नरहेको अध्यक्षमण्डलका सदस्य अनिलकुमार झाले बताए। ‘संयोजक नै सरकारसँग नजिक हुन चाहनुभएको छैन, यसबारे उहाँले संसद्बाटै बोलिसक्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘उहाँ पार्टीको नेतृत्वकर्ता हो त्यसैले उहाँले जे बोल्नुभयो पार्टी त्यसरी नै अगाडि बढ्छ।’ गत साताको राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि पुस २ गते सत्तारुढ नेकपा र राजपाबीच तालमेल भएको थियो। एक वर्षपछि जोडिएको यो सम्बन्ध तालमेलमा मात्र सीमित थिएन, दुवै दलले प्रदेशदेखि र केन्द्रसम्म साझेदारी गर्ने सहमतिसमेत बनेको थियो। सरकारमा साझेदारी गर्ने सहमतिबमोजिम नै माघ ७ गते नेकपाका सभामुख उम्मेदवार अग्नि सापकोटालाई राजपाका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्णले समर्थन गरे। तर, माघ ५ मा अध्यक्षमण्डल संयोजकको जिम्मेवारी सम्हालेका यादव भने उक्त कदमविरुद्ध उभिए। संयोजक यादव नै ‘सरकारसँग साझेदारी गर्नुहुन्न’ भन्ने लाइनमा उभिएपछि राजपा अलमलिएको छ। सरकारसँग साझेदारीप्रति संयोजक यादवको अनिच्छा मंगलबार बसेको संसद बैठकमा समेत देखियो। सभामुखलाई शुभकामना दिँदै उनले भने, ‘राजपा माग र मुद्दाका लागि निर्माण भएको हो, सत्ताका लागि होइन।’ पार्टीका मुद्दा सम्बोधन भए राजपा सरकारलाई समर्थन गर्न तयार रहेकोसमेत उनले प्रष्ट पारे। अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले नेकपासँग अनौपचारिक वार्ता गरिरहेको एक नेता बताउँछन्। महतोकै अग्रसरतामा राष्ट्रियसभामा नेकपा–राजपा चुनावी गठबन्धन भएको थियो।
ट्राफिक प्रहरीले सरकारी भाडादर लागू नगर्ने सार्वजनिक सेवाका सवारीसाधनलाई कारबाही गर्ने भएको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ । पहिलो चरणमा उपत्यकाभित्र चल्ने सार्वजनिक सेवाका सवारीसाधनमा अनुगमन गरिने भएको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार अनुगमनका लागि ४० युनिट परिचान भइसकेका छन् । प्रत्येक युनिटले प्रत्येक दिन कम्तीमा १० वटा गाडी अनुगमन गर्ने महाशाखाको योजना छ । एकै दिन चार सयवटा गाडीमा भाडादर लागू भए–नभएको सूचना संकलन हुनेछ । भाडादर लागू नभएका सवारीसाधनलाई ट्राफिक प्रहरीले तत्कालन पाँच सयदेखि १५ सय रुपैयाँसम्म कारबाही गर्नेछ । महाशाखा प्रमुख एसएसपी भीम ढकालले उपत्यकाभित्र चल्ने सार्वजनिक सेवाका सवारीसाधनमा भाडासम्बन्धी गुनासो धेरै आउने गरेकाले नियन्त्रणका लागि अभियान चालिएको बताए । उनले भने, ‘उपत्यकाभित्र चल्ने भाडाका सवारीसाधनमा भाडासम्बन्धी धेरै गुनासो आए । प्रारम्भिक रूपमा अध्ययन गर्दा कतिपय सवारीसाधनले सरकारी भाडादर लागू नगरेको पाइयो । यसलाई रोक्न हामीले सरोकारवालासँग छलफल गर्यौँ । सोही छलफलपछिको निचोडमा भाडा अनुमगन अभियान थाल्यौँ ।’ यातायात व्यवस्था विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बागमती अञ्चलमा भाडाको सवारीसाधन मात्रै ६८ हजार एक ६५ दर्ता भएका छन् । जसमध्ये बस–ट्रकको संख्या ४८ हजार दुई सय ८२ छ । डोजर–पावर ट्रेलर १३ हजार पाँच सय ५३, टेप्पो–माइक्रो ६ हजार तीन सय ३० र ट्याक्सी करिब १० हजारको संख्यामा दर्ता छन् । जसमध्ये ९० प्रतिशत सवारीसाधन दैनिक चल्ने गर्छन् । तर, सरकारले तोकेको भाडादरअनुसार यात्रुलाई सेवा दिने सवारीसाधन भने निकै कम छन् ।
