१६ माघ २०७६, काठमाडौं
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले संसदबाट अमेरिकी मिलेनिअम् सहायता परियोजना (एमसीसी) पारित हुने बताएका छन्।
बिहीबार (आज) मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमसीसीबारे आधा घण्टा खर्चिएका बाँस्कोटाले शक्ति राष्ट्रको आधिकारिक बोली नेपालले बोलिदिनु आवश्यक नरहेको बताए।
उनले कुन शक्ति राष्ट्रले कुन देशलाई छेक्न परियोजना ल्याएको परिभाषित गर्ने नेपाल नभएको बताए। दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेपालको स्रोतले मात्रै सम्भव नभएकाले सहयोग लिनु परेको उनको भनाई थियो।
“एमसीसी सहयोग पनि दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि हो। प्रत्येक साल १८ अर्ब डलर दिगो विकासका लागि खर्च चाहिन्छ।” उनले भने।
यस्तै उनले सम्झौतामा सैन्य सहयोगको प्रावधान नभएको दावी पनि गरे। ‘सैन्य प्रस्ताव छ, भने हामीले मान्दैनौं। सैन्य सहकार्य छ भने कहाँ छ भन्नु पर्यो।’ उनले भने, ‘विद्युत क्षमता विकास भएपछि बजार पनि चाहिएला नी?’
उनले विरोधप्रति आपत्ति जनाउँदै भने, ‘लेखा परिक्षण नेपालले पनि गर्छ। ४९ देशमा यस परियोजना लागू भइसकेको छ।’ विदेशी सहयोग लिन नहुने भए एडिबी, वर्ल्ड बैंक, आएमएफले शर्त राखेर प्रदान गरेको ऋण पनि लिन नहुने उनको तर्क थियो।
चिन र भारतले प्रदान गर्ने सहयोग अनुदान नभएर ऋण भएको प्रष्ट्याउँदै उनले तथ्यहरु एकातिर राखेर क्रान्तिकारी बनेर विरोध गरिएको बताए। एमसीसीको विरोध गर्नेलाई उनको प्रश्न थियो, ‘देशभक्ती र राष्ट्रघातीको मापदण्ड के हो?’
नेपालीहरु आफ्नै छायाँमा डराइरहेको उल्लेख गर्दै उनले चीन र अमेरिकाको आधिकारिक व्याख्याता नेपाली नभएको प्रष्ट्याए।
