१८ माघ २०७६, काठमाडौं
जारी नेकपा केन्द्रीय समिति बैठकमा शासकीय स्वरुप परिवर्तनको विषयमा समेत बहस भएको छ।
बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफलका क्रममा शासकीय स्वरुप परिवर्तनको विषयमा पनि बहस भएको हो।
शनिबार (आज)को छलफलका क्रममा दुई समूहका टोली नेताले शासकीय स्वरुप परिवर्तनको विषय उठान गरेका हुन्। टोली नम्बर ४ का नेता जगन्नाथ खतिवडा र टोली नम्बर १२ का नेता रेणु दाहालले शासकीय स्वरुप परिवर्तनको विषय उठान गरेका थिए।
उनीहरुले ‘कार्यकारी राष्ट्रपति’को व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिँदै यसले चुनावी प्रक्रिया नै कम खर्चिलो बन्ने विचार व्यक्त गरेका थिए। हाल प्रधानमन्त्री कार्यकारी र राष्ट्रपति सेरेमोनियल रहने व्यवस्था रहेको छ।
कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा विभिन्न दलले समेत आवाज उठाइरहेको बेला नेकपा केन्द्रीय बैठकमा पनि यस विषयले औपचारिक रुपमा प्रवेश पाएको हो।
बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार समूहमा कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा जोडतोडले आवाज उठेको छ। यस्तै सोही छलफलको निष्कर्षका रुपमा टोली नेताहरुले धारणा राखेका हुन्।
बैठकमा अहिलेको निर्वाचन प्रक्रिया खर्चिलो हुन पुगेको भन्दै सामान्य आर्थिक अवस्था भएकाले योग्य र क्षमतावान् हुँदाहुँदै पनि चुनाव लड्न नसक्ने अवस्था रहेको समेत औँल्याएका थिए।
बैठकमा महासचिव विष्णु पौडेलले पेश गरेको संगठनात्मक र विधान संशोधन प्रस्तावमाथि समेत समूहगत छलफल चलिरहेको छ। केन्द्रीय सदस्यहरु धेरै भएपछि नेकपाले प्रतिवेदनहरुमाथि १५ समूह बनाएर छलफल चलाएको हो।
नेकपाका अनुसार आजसम्म सबै टोली नेताले आफ्नो धारणा राखिसक्ने छन्। त्यसपश्चात् छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ आइतबार अध्यक्ष र महासचिवले दिने छन्।
