के एउटा भ्रष्टाचारीलाई ‘राजनीतिक संरक्षण’ गर्नु अर्को भ्रष्टाचार होइन?

२५ माघ २०७६, काठमाडौं

कानून सबैको लागि हो। कानून, कसैलाई धेरै र कसैलाई थोरै हुँदैन।

कानूनको आँखामा सबै समान हुन्छ। कानून, अन्धो हुनुपर्छ। यस अर्थमा कि, यसले शक्ति, सत्ता र रवाफ केही पनि छ्ट्याउनु हुँदैन

तर, विडम्बना मुलुकमा आज त्यही शक्ति र सत्ताको आडमा ठूला भ्रष्टाचारीहरुको संरक्षण भइरहेको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा कांग्रेस संसदीय दलका उप-नेता तथा पार्टी उप-सभापति विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएपछि नेपालको पछिल्लो स्थिति निको छैन।

ललिता निवासको जग्गा सरकारको हो। सरकार जनताको हो। यसर्थः उक्त जग्गा जनताको सम्पत्ति हो। जनताको सम्पत्ति कोही कसैले राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग गरी आफ्नो नाम वा आफ्ना आफन्तजनको नाममा बनाउँछ भने, त्यसलाई सोझै ‘भ्रष्टाचार’ भन्न मिल्छ।

र, जो कानूनको आँखामा भ्रष्टाचारी हुन्छ। त्यसले सजाय पाउनुपर्छ। यो विश्वव्यापी कानूनी मान्यता हो। तर, ललिता निवासको जग्गा हिनामिनाको मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सत्ता र शक्तिमा रहेका केही व्यक्तिलाई भने, संरक्षण गर्ने खालको निर्णय गर्‍यो।

अख्तियार सरकारको स्वतन्त्र न्यायिक निकाय हो। यसले मुद्दा दायर गरेका व्यक्तिलाई राजनीतिक निकटता वा शक्तिको आधारमा छुट दिनु गलत हो। अझ, त्योभन्दा ठूलो गल्ती अख्तियारले राजनीतिक शक्तिको आधारमा माथिल्लो राजनीतिक ‘पोर्टफोलियो’का व्यक्तिलाई मुद्दा दायर नगर्नु हो।

ललिता निवासको जग्गा उहिले कौडीको भाउमा किन्नु र अहिले भ्रष्टाचारको कालो छाँया लाग्दा ‘जग्गा फिर्ता गर्छु’ भनेर सजायबाट उन्मुक्ति खोज्नु महा-बदमासी हो।

यदि, ललिता निवास जग्गा प्रकरणको मुद्दा बाहिर नआएको भए अख्तियारले मुद्दा लगाएका मान्छेहरूले जस्तै नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले पनि सरकारी जग्गा कुम्ल्याउँदैन थिए, भन्न सकिन्न।

तर, अहिले भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्दा सत्ताकै आडमा महासचिव पौडेल मात्रै जोगिनु ‘न्यायमा पूर्वाग्रह’ हो।

त्यसो त, ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा महासचिव पौडेललगायतका धेरै नेता विवादित छन्। तर, अख्तियारले भने पौडेललाई मात्रै छुट दिएको देखियो। प्रश्न, मुद्दा दायर भएका व्यक्तिलाई किन मुद्दा दायर गरियो भन्ने कदापि होइन। प्रश्न, यो होकि, मुद्दामा मुछिएका व्यक्तिलाई किन अनुसन्धान दायरामा ल्याइएन?

“…के सत्ता र शक्तिको नजिक हुनु नै निर्दोष हुनुको प्रमाण हो? सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी आफैँले गरेको भ्रष्टाचारबाट चोखिन खोज्नु अर्को भ्रष्टाचार होइन? भ्रष्टाचारको निवारण अर्को भ्रष्टाचारबाट हुन्छ?”

त्यसैले त भनिन्छ, ‘भ्रष्टाचार’को वर्गीकरण हुँदैन। अथवा भनौं, सानो र ठूलो वा थोरै र धेरै भन्ने हुँदैन। भ्रष्टाचारको आरोप विपक्षीमाथिको दमन, र आफ्नो पक्षलाई जोगाउने हतियार कदापि बन्न हुँदैन।

‘भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्न मन नपराउने’ प्रधानमन्त्रीले आफूनिकटका भ्रष्टाचारीलाई भने भिटामिन खुवाउनु ‘द्वैधचरित्र’ र जनताहरुको ‘मतको मजाक’ उडाउनु हो।

त्यसो त, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेताको निम्ति रोइ-कराई गर्नु र सडकदेखि सदनसम्म चिच्याउनु पनि भ्रष्टाचारीकै संरक्षण गर्नु हो।

उसले आफ्नो नेतामाथि किन मुद्दा दायर गरियो भन्दा पनि सत्तापक्षका उक्त प्रकरणमा विवादित नेताहरुविरुद्ध चाहिँ किन मुद्दा दायर भएन, भनेर प्रश्न उठाउनुपर्छ।

यद्यपि, कांग्रेस प्रवक्ताले यो कुरा बारम्बार दोहोर्‍याए पनि व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिदैँन।