२६ माघ २०७६, काठमाडौं
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता/सांसद प्रभु शाहले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले गरेको निर्णय हाँस्यास्पद रहेको उल्लेख गरेका छन्।
नेकपा प्रदेश नं. २ का अध्यक्षसमेत रहेका सांसद प्रभु शाहले आइतबार (आज) आफ्नो आधिकारिक फेसबूक अकाउन्ट्मा संक्षिप्त एक लेख लेख्दै ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारको निर्णय हाँस्यास्पद भएको टिप्पणी गरेका हुन्।
उनले कार्यकारी सर्वाधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित रहेको प्रधानमन्त्रीय शासन प्रणालीमा सही वा गलत जुनसुकै कार्यको जिम्मेवारी स्वंय प्रधानमन्त्रीमा हुने उल्लेख गरेका छन्।
“कार्यकारी सर्वाधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित रहेको प्रधानमन्त्रीय शासन प्रणालीमा सही वा गलत जुनसुकै कार्यको जिम्मेवारी स्वयं प्रधानमन्त्रीमा हुने कुरा स्पष्ट छ।” सांसद शाहले भनेका छन्, ‘तर ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रस्तावक मन्त्री दोषी र निर्णयकर्ता प्रधानमन्त्री निर्दोष भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय हाँस्यास्पद छ। प्रस्तावक मात्र दोषी र निर्णयकर्ता निर्दोष, यो कहाँको न्याय हो?’
अख्तियारले तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। तर, उही समयका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई मुद्दा लगाएको छैन। यस्तै बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्री रहेका चन्द्रदेव जोशीविरूद्ध मुद्दा लागेको छ।
नेपाल र भट्टराईको नाम उल्लेख नगरेका शाहले मन्त्री दोषी तर प्रधानमन्त्री निर्दोष भन्ने अख्तियारको निर्णय हाँस्यास्पद भएको उल्लेख गरेका हुन्। शाहले राजाका पालामा जस्तो गणतन्त्रमा पनि विभेदयुक्त कानून हुनु लज्जास्पद भनी उल्लेख गरेका छन्।
‘यदि संविधान र कानून यसको बाधक हो भने यस्तो व्यवस्था हामीलाई चाहिँदैन। हिजोको सामन्ती व्यवस्थामा राजा र राजपरिवार बाहेकलाई मात्र कानून लाग्ने प्रावधान गणतन्त्रमा पनि पुनरावृत्ति हुनु लज्जास्पद हो,’ शाहले लेखेका छन्, ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चयनु कम्युनिष्ट सरकारका लागि सुहाउने विषय किमार्थ हुन सक्दैन। तसर्थः यस विषयमा सम्बन्धित सबैको ध्यान जान जरूरी छ।’
यो पनिः
∋ के एउटा भ्रष्टाचारीलाई ‘राजनीतिक संरक्षण’ गर्नु अर्को भ्रष्टाचार होइन?
फाइल तस्वीर
